११ श्रावण २०७४, बुधबार ०६:१९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सशस्त्रमा वन्तकै हालीमुहाली

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिसमा सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक कोषराज वन्त निलम्बित भएपछि २०७२ मंसिरमा कायममुकायक महानिरीक्षक भएका दुर्जकुमार राई पाँच महिनापछि महानिरीक्षक भए । राईको पनि पदावधि सकिएपछि सरकारले गत फागुन १ गते सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई सशस्त्रको महानिरीक्षक बनायो । वन्त सशस्त्रबाट निलम्बित भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिले त्यहाँ वन्तकै हालीमुहाली चल्ने गरेको छ । महानिरीक्षक श्रेष्ठले अहिले वन्तको छाया भएर काम गर्ने गरेको बताइन्छ ।
विगतमा वन्तले लगाएको गुन तिर्न पनि अहिले श्रेष्ठले उनको कुरा मान्ने गरेको बताइन्छ । केही दिनअघि भएको डीआईजीहरूको बढुवामा समेत वन्त हावी भएको चर्चा सशस्त्र बल परिसरमा व्याप्त छ । वरिष्ठता क्रममा पछि भएका डीआईजी पुष्पराम केसीलाई नारायणबाबु थापाभन्दा अघि ल्याएर एआईजीमा बढुवा गरी प्रशासन प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुका पछाडि वन्तकै हात रहेको बताइन्छ । वन्त महानिरीक्षक हुँदा थापा खरिद शाखाका प्रमुख थिए । वन्तविरुद्ध भ्रष्टाचारका जेजति मुद्दा लागेका छन्, त्यो बेला खरिद शाखामा केसी नै थिए । सबै कागजात मिलाउने काम उनैले गरेका थिए । भर्ना छनोट समितिको संयोजक रहेका बेला अंगभंग भएका २० जनालाई तालिम दिएको अभियोगमा केसीले दुई वर्षअघि नसिहतसमेत पाएका थिए ।
महानिरीक्षक श्रेष्ठले पनि विगतमा वन्तले आफूलाई लगाएको गुन अहिले तिरेका छन् । वरिष्ठता क्रममा प्रकाश ओझा, प्रेम शाहीभन्दा पछाडि रहेका श्रेष्ठलाई अगाडि ल्याएर वन्तले नै डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा गरेका थिए । एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा हुँदा ओझा पहिलो नम्बरमा, शाही दोस्रो नम्बरमा र श्रेष्ठ तेस्रो नम्बरमा थिए । तर वन्तले एआईजीमा बढुवा गर्दा तेस्रो नम्बरमा रहेका श्रेष्ठलाई जम्प गराएर पहिलो नम्बरमा बढुवा गराएका थिए ।
अहिले वन्तकै डिजाइनमा सशस्त्र प्रहरीको नियमावली परिवर्तनको खेल पनि चलिरहेको बताइन्छ । एआईजी केसीकै संयोजकत्वमा नियमावली परिवर्तन कार्यदल गठन गरिएको छ । सेवा अवधि ३० बाट ३२ वर्षे बनाउने पहिलेको प्रस्ताव गृहले त्यसबेलै अस्वीकार गरि फिर्ता पठाइसकेको अवस्थामा फेरि त्यही मुद्दा ब्युँताउन कार्यदल गठन गरिएको छ । १५ दिनअघि बसेको पीसीसी बैठकमा केसीले एआईजी ओझा, शाही र शैलेन्द्र खनालबाहेक अरू त्यसको संयोजक हुनुपर्छ भनेर आफैंले संयोजकको जिम्मेवारी लिएका थिए । खनाललाई आईजीपी हुनबाट रोक्नकै लागि नियमावली परिवर्तनको प्रयास भइरहेको बताइन्छ । यही नियमावली यथावत् रहे महानिरीक्षक श्रेष्ठसँगै एआइजीहरू ओझा, शाही र पनि घर जान्छन्, त्यसपछि खनालले तीन वर्ष एआईजी पड्काउँछन् । तर नियमावली परिवर्तन गर्न सके खनाल पनि घर जान्छन् र केसीका लागि महानिरीक्षकको बाटो खुला हुन्छ । अनावश्यक चलखेलकै लागि वन्तकै डिजाइनमा महानिरीक्षक श्रेष्ठ र एआईजी केसी नियमावली परिवर्तन गरेर बीओपी (बोर्डर पुलिस अपरेसन) थप्ने खेलमा लागेको स्रोतले बतायो । अहिले ८७ वटा बीओपी रहेकामा अब ८३ वटा थप्नुपर्ने भन्दै केसीले भित्रभित्रै तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।