प्रधानमन्त्रीको आत्मघाती कदम
गत साताका दलहरूका गतिविधि हेर्दा कतिपयलाई आशंका लागेको थियो– कतै संविधानसभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नमिल्ने त होइनन् ? बराबरी जसो सभासद् रहेका यी दुई दल एक ठाउ“मा नबसे पनि अरू साना दलस“ग मिलेर सरकार बनाउने सामथ्र्य दुवै दलस“ग थियो । तर, त्यस्तो भएन । पहिलादेखि यी दुई दलका नेताहरूले जनताले कांग्रेस–एमालेलाई मिलेर जान जनादेश दिएका छन् भनेझैं अन्तिम घडीमा आएर मिल्दा त्यसबाट नागरिकमा आशाको सञ्चार भएको थियो । संविधान निर्माणका कतिपय एजेन्डासमेत मिल्ने र सत्ता–वृत्तमा एक–अर्काका प्रतिस्पर्धी देखिएका दलहरू मिलेकाले आगामी एक वर्षभित्र उनीहरूले वाचा गरेझैं संविधान बन्ला कि भन्ने आशा जनतामा जाग्नु अस्वाभाविक थिएन । त्यसमा पनि दोस्रो ठूलो दलको समर्थनमा पहिलो ठूलो दलका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेका कारण त्यसलाई बढी स्वाभाविक ठानिएको थियो । वार्ताकारहरूले पछि सार्वजनिक गरेका विवरणहरू अनुसार वार्ता सफल भएकोमा उनीहरूले पनि होटलमै बसेर खुसियाली भोजसमेत खाएका रहेछन् । यसपटक वास्तवमा सबै कुरा नेपाली कांग्रेसले भनेझैं भएको थियो । अर्थात् राष्ट्रपति नफेरी प्रधानमन्त्री बन्ने कांग्रेसको अडानलाई एमालेले समर्थन जनाएको थियो । यसै पनि ठीक विषयवस्तु उठाए पनि टुंगोमा पु¥याउन नसक्ने आरोप बेहोरिरहेको एमालेले नगदभरि कांग्रेसलाई दिएर केही उधारा आश्वासनहरूमा सुशील कोइरालालाई समर्थन गर्न पुगेको थियो । एमालेले पाउने सभामुख हिजो तेस्रो दल हु“दा पनि पाएकै थियो भने हाराहारीको दल सरकारमा जा“दा प्रधानमन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पाउने कुरा कुनै प्रकारले पनि अस्वाभाविक थिएन । तर, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनासाथ कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको वकालत गर्दै गृहमन्त्री एमालेलाई नदिने कुरा सार्वजनिक भएपछि भने राजनीतिक क्षेत्रमा अन्योल बढेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले दाबी गरेजस्तो अहिले मुलुक प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा छैन । यदि नियमित संसदीय अभ्यास भएको हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको कुरा गर्न सुहाउ“थ्यो । तर, यतिबेला एक त मुलुक संक्रमणकालमा छ भने दोस्रो कुनै पनि दलको बहुमत छैन । अझ कांंग्रेसभित्रकै कुरा गर्ने हो भने कोइराला सामान्य बहुमत अर्थात् ५४ प्रतिशत मात्रै हुनुहुन्छ भने उहा“लाई ४६ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्दै शेरबहादुर देउवाले चुनौती दिइरहनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै तानाशाह प्रधानमन्त्री आवश्यक हुन्छ होला कि सबैलाई मिलाएर संक्रमणकाललाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यक्ति ? उकास्ने र चाकडी गर्नेहरूले के भन्छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो । अझ नेपालमा प्रमुख दलहरूका बीचमा न्यूनतम विषयमा सहमति नबनोस् भनेर भूमिका निर्वाह गर्नेहरूको लहलहैमा लाग्ने हो भने पनि केही भनिरहनु परेन । तर, सा“च्चै एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने हो भने त्यसका लागि पार्टीगत घेरा, पार्टीभित्र पनि गुटको घेरा र गुटभित्र पनि परिवारको घेराबाट सुशील कोइराला मुक्त हुनै पर्दछ । एउटा कुरा घामजत्तिकै छर्लंग के छ भने एमालेको सहयोग र समर्थनबिना कथम् सरकार चलिहालेछ भने पनि संविधान बन्न सक्दैन । प्रथमतः यदि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई एमालेको साथ चाहिएको होइन भने उहा“ले एमालेबाट लिएको मत फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसरी फिर्ता गर्ने तरिका भनेको संसद्बाट फेरि आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको सावित गर्नुपर्छ ।
सबैले भन्ने गरेका छन्– कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्छ । स्वयम् कांग्रेसका नेताहरूले पनि यही कुरा दोहो¥याइरहेको पाइन्छ । तर, त्यसरी मिल्नका लागि कम्तीमा समान जमिनमा उभिनुपर्छ । सबै कुरा एउटाले भनेकै मात्र भयो भने त्यस्तो बेलामा सहमति हुन सक्दैन र त्यसलाई सहकार्य पनि भन्न मिल्दैन । सहयात्रा भनेको त स“गस“गै यात्रा गर्ने हो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री जस्ता सबै पद एउटै पार्टीले राख्ने हो भने उसको आकांक्षा पूरा गराउनका लागि साक्षी बस्न कोही पनि जा“दैन भन्ने सत्य स्पष्ट नै छ । यदि कोइरालाले पहिला सहमति भएको थिएन भन्ने नाममा एमालेलाई गृह मन्त्रालय नदिने हो भने त्यो कदम उहा“को सरकार, उहा“ स्वयम् र उहा“को पार्टीका लागि नै आत्मघाती सावित हुनेछ । यसै पनि एक वर्षको आयु तोकिएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले यति कच्चा र आफैंलाई घाटा हुने खेल खेल्नुहोला भन्ने अपेक्षा आम मानिसले गरेका थिएनन् । तर, उहा“ले शपथ ग्रहणमा सहयात्री दल उपस्थित हुन नसक्ने गरी जुन वातावरण तयार गर्नुभएको छ, यो सर्वथा अनुचित र आत्मघाती कदमबाहेक केही पनि होइन । तसर्थ, यस कदमलाई चा“डोभन्दा चा“डो सच्याएर सहमतिको अवरुद्ध यात्रालाई अघि बढाउनुपर्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply