मन्त्रीकाविरुद्ध बल्खुमै अनशन †
काठमाडौं । मन्त्री भएको दुई दिन भएको छैन, तर आफूले बोलेको कुरालाई लिएर आफ्नै पार्टीका नेताले अनशन बस्ने चुनौती दिँदा कस्तो हुन्छ होला ? विषयको राम्रो अध्ययन नगर्दा र बोल्दा होस नपुर्याउँदा ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले पार्टीका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूको तारो बन्नुपरेको छ ।
पार्टीको नवौं महाधिवेशनको विषयमा छलफल गर्न बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एकाएक मन्त्री ज्ञवालीको विरोधमा बोल्नुपर्ने वातावरणको सिर्जना मन्त्री स्वयम्ले गरेकी थिइन् । ऊर्जामन्त्रीका रूपमा शपथ खाएकै दिन पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न छवटा थर्मल प्लान्ट ल्याउने बताएकी थिइन् । आर्थिक रूपमा मुलुकले धान्नै नसक्ने भन्दै त्यसअघि पनि पटक–पटक प्रस्ताव आए पनि अस्वीकृत गरिएको विषयको अध्ययन नै नगरी मन्त्री त्यसरी बोलेपछि त्यसको दुई दिनपछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा औपचारिक छलफल सुरु हुनुअघि सदस्यहरूले ज्ञवालीको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएका थिए । पोलिटब्युरो सदस्य केशव बडालले त ‘यदि मन्त्रीले बोलेको कुरा साँचो हो भने म त्यसको विरोधमा अनशन बस्छु’ भनेपछि एकाएक अरू पनि छलफलमा सहभागी भएका थिए । अर्का पोलिटब्युरो सदस्य बेदुराम भुसालले थर्मल प्लान्ट होइन, सक्ने भए सोलार प्लान्ट ल्याउन मन्त्री ज्ञवालीलाई सुझाव दिएका थिए ।
चारैतिरबाट आफ्नो विरोध भएपछि मन्त्री ज्ञवालीले आफूले त्यस्तो बोल्दै नबोलेको भन्दै बचाउ गरेकी थिइन् । तर, यत्तिकैमा यो विषय सेलाएन । स्थगित भएर दुई दिनपछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पोलिटब्युरो सदस्य काशीनाथ अधिकारीले पुन: यो विषय उठाए । अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई सम्बोधन गर्दै अधिकारीले भने– ‘मन्त्रीजीलाई तपाईंकै सरकारको पालामा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको ऊर्जा सकंटकाल घोषणाको प्रस्ताव राम्रोसँग पढ्न लगाउनूस् ।’ नवांै महाधिवेशनका विषयमा पछि बोल्ने तर पहिला विकाससँग सरोकार राख्ने विषय उठाउने भन्दै अधिकारीले भनेका थिए– ‘अध्यक्ष कमरेड, तपाईंले भरतमोहनजीले ल्याउनुभएको साढे चार वर्षमा ऊर्जा संकट समाधान गर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न मात्र मन्त्री ज्ञवालीलाई लगाउनुभयो भने अरू केही गर्नै पदैन । ०५१ मा ल्याएको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ कार्यक्रमको ‘क्रेडिट’ जसरी हामीले अहिलेसम्म पाइरहेका छौं, अधिकारीजीको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्योभन्दा ठूलो ‘क्रेडिट’ पाउँछौं ।’
मन्त्री भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एमाले निकट कर्मचारी युनियनले मन्त्री निवास पुल्चोकमा राखेको बधाई कार्यक्रममा पनि यो विषय उठेको थियो । वास्तविकता बुझ्नकै लागि युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालले सुरुमै प्राधिकरणका पछिल्ला समस्याबारे मन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । रिमालले पछिल्लो समयमा मूलत: दुईवटा घटनाले ठूलो विवादको रूप लिएको बताएका थिए । एउटा त्रिशूली–३ ए को क्षमता वृद्घिको विषय र दोस्रो बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ल्याएको २ सय मेगावाटको थर्मल प्लान्टको प्रस्ताव । थर्मल प्लान्टको प्रस्ताव कर्मचारीहरूकै विरोधका कारण फिर्ता भएको थियो । रिमालका कुरा सुनिसकेपछि त्यहाँ पनि मन्त्री ज्ञवालीले थर्मल प्लान्टका विषयमा आफूले त्यसरी नबोलेको बताएकी थिइन् । ‘प्राधिकरणलाई कुनै भार नपर्ने गरी कुनै निजी क्षेत्रलाई ल्याउने कुरा भनेकी थिएँ’– मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
हाल नेपालमा दुइवटा थर्मल प्लान्ट संचालनमा छन् । एउटा हेटौडामा र अर्को दुहवीमा । यी प्लान्टवाट विद्युत उत्पादन गर्दा प्रति युनिट ३० रूपैयाभन्दा बढि लागत लाग्ने गरेको छ । ‘एक लिटर डिजेलको झण्डै सय रुपियाँ पर्छ, एक लिटर तेलले ३ युनिट उत्पादन गर्छ’– प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने– ‘प्रतियुनिट ३० रुपियाँ खर्च गरेर ग्राहकलाई ८ रुपियाँमा बेच्दा प्राधिकरण कति दिन चल्छ ?’
लोडसेडिङमा पनि त्यस्तै
यति हुँदा पनि मन्त्री ज्ञवालीको हलुका रूपमा बोल्ने क्रम रोकिएको छैन । गत आइतबार मात्र एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बेलुकीको समयमा लोडसेडिङ नगराउने बताएर उनले प्रशंसा बटुलेकी छन् । तर, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने– ‘यस्तो असम्भव कुरा पनि मन्त्रीजस्तो ओहोदामा बसेकाले किन बोल्छन् ?’ मन्त्रीको यस्तो कुरा सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरणमा लामो समय काम गरेर अवकाश पाएकाहरूले फोन गरेर ‘के हो यो भन्दै’ सोधेर हैरान पारेको पनि ती कर्मचारीले बताए ।
माधव नेपाल ‘पदलोलुप’ †
एमालेपंक्तिलाई महाधिवेशन लाग्न थालेको छ । छोटो समयका लागि भए पनि एमालेले बहस खुला गरेको छ । तर, यसभन्दा कैयौं अघिदेखि नै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका विरुद्ध भने योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण सुरु भइसकेको छ । संसदीय दलको निर्वाचनमा केपी ओलीले जितेपछि यो अभियान अझ तीव्र भएको छ । अहिले बजारमा ‘माधव नेपालले १५ वर्ष खाए’, ‘माधव नेपाललाई जहिले पद चाहिन्छ’, ‘फेरि माधव नेपाललाई किन चाहियो ?’ भन्ने प्रचार छ । मानौं, अरू कसैले केही पनि ‘खान’ पाएकै थिएनन्, अरूलाई कहिल्यै कुनै पद चाहिएन र माधव नेपालबाहेक अरू पदका आकांक्षी नै थिएनन् र छैनन् । यतिसम्मकि, विपरीत ध्रुवमा उभिएका ओली र वामदेव गौतमबीच रातरात बनेको समीकरणलाई शंकर पोखरेलले ‘भोका–नांगाहरूबीच एकता’ भने र त्यसबाट उत्पन्न स्वाभाविक जिज्ञासालाई ‘अघाएकाहरूको छटपटी’का रूपमा छुद्र टिप्पणी गरे । तर, सबैको इतिहास पल्टाउने हो भने आ–आफ्नो गच्छेअनुसार सबैले ‘खाएकै’ देखिन्छ र कसैले खाइरहेको र कसैले हेरिरहेको दृश्य एमालेको इतिहासमा पाइँदैन । आफ्नै पार्टीभित्र अस्वाभाविक चलखेल सुरु भएपछि माधवकुमार नेपालले ०६७ असार १६ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो । एकातिर आफ्नै संसदीय दलमा हस्ताक्षर अभियान अनि अर्कातिर कुनै हालतमा पनि माओवादीले नमान्ने भएपछि पदमा टाँसिरहनुको औचित्य छैन भन्ने आधारमा उहाँले राजीनामा दिँदा अहिले ‘पदलोलुप’ करार गर्न खोज्नेहरूले नै सबभन्दा बढी त्यसको विरोध गरेका थिए । अहिले पनि अनुहार सम्झना छ– कुनै हालतमा पनि राजीनामा दिन हुँदैन र राजीनामा दिएर हिँड्नु कायरता हो भनेर माधव नेपाललाई ‘साहसका साथ’ सामुन्नेमा भन्नेहरू आज माधव नेपालको ‘पदलोलुपता’को वर्णन गर्नमा सबभन्दा बढी व्यस्त छन् ।
०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा एमालेले अनपेक्षित रूपमा पराजय बेहोर्नुपर्यो । तर, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा चलेको र कमिटीगत रूपमा सबै निर्णय संस्थागत रूपमा गर्ने गरेको एमालेमा त्यो माधव नेपालको मात्र पराजय थिएन । किनभने, त्यस निर्वाचनमा माधव नेपालले महासचिवका हैसियतले एक जनालाई पनि व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा टिकट दिनुभएको थिएन । मुख्य नेताहरू बसेर कमिटीबाट भएको सिफारिसका आधारमा स्थायी कमिटीले टिकट वितरण गरेको थियो भने घोषणापत्र, निर्वाचन परिचालन जस्ता काम सामूहिक हिस्सेदारीका आधारमा भएका थिए । त्यस चुनावमा छानी–छानी इन्चार्जको जिम्मा लिएकाहरू आफैंले हारेका थिए, अरू ठूला नेताहरूले पनि हारेका थिए । उपत्यकाको जिम्मा लिएर १५ का १५ सिटमा पराजय हुँदा पनि ईश्वर पोखरेललाई कुनै नैतिकको बाह्र हातको लिंगोले छोएन, बरु रोजेर प्रचार विभाग लिए । झलनाथ खनाल र विष्णु पौडेलेबाहेक केपी ओली, वामदेव गौतम, विद्या भण्डारी, ईश्वर पोखरेल, भरतमोहन अधिकारी, युवराज ज्ञवाली, अशोक राईजस्ता स्थायी समितिका नेताले चुनाव हारे । तर, माधव नेपालले अहिले माओवादीमा भएजस्तो पराजयको पीडा सबैलाई दिन चाहनुभएन र कसैले एक शब्द नभन्दै र राजीनामा दिनु हुँदैन भनेर सुझाव दिँदादिँदै महासचिवबाट राजीनामा दिनुभयो । स्वाभाविक थियो– जितेकामध्ये झलनाथ खनालको नाम नयाँ नेतामा आउँथ्यो । यो बुझेकाहरूले त्यतिबेला पनि माधव नेपाललाई राजीनामा नदिन नै सुझाव दिएका थिए । तर, आज उनीहरू नै न्वारनदेखिको बल लगाएर भन्दैछन्– ‘माधव नेपाल पदलोलुप हुन् ।’
संविधानभाको निर्वाचनमा पराजय भएपछि त्यसको भारी आफ्नो थाप्लोमा बोकेर माधव नेपाल अलग बस्नुभएको थियो । त्यहीबेला माओवादी र एमालेबीच सहकार्य गर्ने भनेर वार्ता समितिमा रहेका झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेलहरूले राष्ट्रपति एमालेले लिने, प्रधानमन्त्री माओवादीबाट हुने र संविधान बनाउने भनेर चारवटा दस्तावेज तयार पारे । जतिबेला यता माधव नेपालको नाम राष्ट्रपतिमा चर्चा हुँदै थियो, त्यतिबेला उहाँ ब्राजिलमा हुनुहुन्थ्यो ।
संविधानसभाको सदस्य मनोनयनमा पनि माधव नेपालको रुचिभन्दा पार्टीभित्रको जोड–घटाउ नै प्रमुख कारण थियो भन्ने कुरा कसैबाट छिपेको छैन । जतिबेला उहाँलाई संविधानसभाको सदस्य मनोनयन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा चल्दै थियो, त्यतिबेला म हुन्न भन्दै उहाँ बैठकबाट निस्केर कीर्तिपुर कार्यक्रममा जानुभएको थियो । ‘विकल्प हुन्छ’ भन्दै संविधानसभामा जानका लागि बढी जोड गर्ने र ‘नत्र ब्लन्डर’ हुन्छ भन्नेमा झलनाथ खनाल, विद्या भण्डारीहरू प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । पछि परिस्थितिले प्रधानमन्त्री बनाउँदा पनि उहाँ कुनै गुटबन्दी, षड्यन्त्र वा कसैको चाकडी गर्नुपरेन । पार्टीभित्र दुई पक्षबीच पानी बाराबार र बोलचाल बन्दको अवस्थामा सहज विकल्पका रूपमा दुवै पक्षले उहाँलाई रोजेका थिए भन्ने सामान्य तथ्य एमालेका नेता–कार्यकर्ता सबैले बुझेकै हुनुपर्छ ।
पञ्चायतकालीन पृष्ठभूमिमा फर्किने हो भने ०३९ सालको महासचिव परिवर्तन प्रकरणमा संलग्न नेताहरूलाई त्यतिबेलाको अवस्थाको पक्कै पनि सम्झना छ । सीपी मैनालीबाट नचल्ने भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै गर्दा नयाँ महासचिवका लागि सबभन्दा पहिला माधव नेपालकै नाम लिइएको थियो । स्थायी समितिका तीनमध्ये मैनाली नहुने भएपछि माधव नेपाल र जीवराज आश्रितमध्ये सबैको पहिलो रोजाइ माधव नेपाल नै हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँले मान्नुभएन र केन्द्रीय कमिटीमा मात्र रहेका झलनाथ खनाललाई भैरहवामा भेटेर महासचिवको प्रस्ताव गर्ने पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि पनि कहिल्यै माधव नेपालले पद मागेर लिएको पाइँदैन ।
०५० साल जेठ ३ गते महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको दासढुंगामा हत्या भएपछि माधव नेपाल लबिङ गरेर वा मागेर महासचिव बन्नुभएको थिएन । शोक, संकट र आक्रोशको त्यस घडीमा सबैको विश्वासका आधारमा सर्वसम्मत रूपमा महासचिवमा प्रस्ताव गरिएको थियो । हो, त्यसबेला ०३९ सालमा झैं उहाँले अर्काको नाम प्रस्ताव नगर्नुलाई ‘पदलोलुपता’ भन्ने हो भने बेग्लै कुरा हो । नत्र भने उहाँले कुनै तिकडम, झालझेल, गुटबन्दी र षड्यन्त्र गरेर पद प्राप्ति गरेको कहिल्यै देखिँदैन । कसै–कसैले कार्यबाहक महासचिव बनाउनुपर्छ भन्दा संकटको घडीमा विश्वास गरेका नेतालाई जिम्मा दिनुपर्छ । त्यसरी दिँदा कार्यबाहक भनेर होइन, पूर्ण जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने तर्कमा सहमत भएर जेठ ९ गते उहाँलाई केन्द्रीय कमिटीले महासचिव चयन गरेको थियो ।
०५४ सालमा केपी ओली र वामदेव गौतमको जुँगाको लडाइँले पार्टी विभाजन हुने बेलामा माधव नेपालबाहेक अरू कसैको नाम महासचिवमा चर्चा नै भएन । सातौं महाधिवेशनका बेला केपी ओलीले अध्यक्षतात्मक प्रणाली अपनाएर नेपाललाई मनमोहन अधिकारी जस्तो अध्यक्ष बनाएर आफू महासचिव हुन नखोज्नुभएको होइन । त्यसमा माधव नेपाललाई आपत्ति पनि थिएन । तर, उहाँका नाममा पार्टी सत्ता चलाउन बानी परेकाहरूले जिफन्टमा बसेर भइसकेको सहमतिलाई मानेनन् । जनकपुरमा ओलीले आफ्नो प्रस्तावका पक्षमा अन्तिमसम्म अडान लिए पनि १० प्रतिशतभन्दा कम प्रतिनिधि भएपछि चलाखीपूर्वक स्थगित गरेको सम्झना सबैलाई हुनुपर्ने हो । त्यसैले त्यसबेला ओलीले नेपाललाई सहयोग गर्ने भन्ने प्रश्नै रहेन ।
आठौं महाधिवशेनको बेला माधव नेपाल दोधारमा हुनुहुन्थ्यो । स्थायी समितिमा मोटामोटी एउटा प्रस्ताव पनि पेस भएको थियो– नेपाल अध्यक्ष, ओली उपाध्यक्ष, खनाल महासचिव रहने गरी सहमति तयार गर्ने । तर, महासचिवका आकांक्षी रहेका र नेता मिल्दा आफूलाई मर्का पर्छ भन्ने ठानेकाहरूले सहमति बन्न दिएनन् । तर पनि, नेपालको कुनै गुनासो रहेन ।
एमाले सामूहिक नेतृत्वमा चलेको पार्टी हो र यसका सबै निर्णयमा सबैको हिस्सेदारी छ । सबैले आ–आफ्नो हैसियत र योग्यताबमोजिमको जिम्मेवारी पनि पाएका छन् । आज एमालेको स्थायी समितिमा एक जना पनि मन्त्री र सांसद् नभएको नेता छैन, पोलिटब्युरोमा पनि अधिकांश नेताले जिम्मेवारी बहन गरिसकेका छन् । पटक–पटक सांसद, मन्त्री वा उपप्रधानमन्त्री हुनु के जिम्मेवारी पाउनु होइन र ? माधव नेपालले पाएको जिम्मेवारीलाई मात्रै गणना गर्ने र अरूले पाएको जिम्मेवारीलाई केही पनि होइनझैं गर्ने कुरालाई कसरी न्यायोचित मान्न सकिएला र ?
बोरामा लगे होलान् त पैसा ?
सिन्धुली । एमाओवादीभित्र एकले अर्को गुटका नेतालाई खुल्याउन कतिसम्म गर्दारहेछन् भन्ने उदाहरण अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका दाहिने हात मानिने नेता हरिबोल गजुरेलले देखाएका छन् । सिन्धुलीको १९औं जिल्ला परिषद्मा भाग लिन गत हप्ता सिन्धुली आएका गजुरेलले जिल्लाका गन्यमान्य सबै उपस्थित कार्यक्रमममा आफ्नै पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईको सक्दो हुर्मत लिए ।
क्षेत्र नं ३ बाट सभासद् बनेका गजुरेलले भट्टराईमाथि लगाएको आरोप सुनेर प्रमुख अतिथि सहरी विकास मन्त्री नारायण खड्का, एमाले सभासद् गणेश पहाडी, कांग्रेसका सभासद् मोहन बराल मात्र होइन, कार्यक्रम आयोजक स्थानीय विकास अधिकारी धु्रवबहादुर खड्का, प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव आचार्यलगायतले समेत आश्चर्य मानेका थिए । परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै गजुरेलले सुरुमा त नातामा नजिकैका दाजुभाइ पर्ने उनकै पार्टीका पुराना नेता सीपी गजुरेललाई तथानाम गाली गरे । ‘पहिले यही सदरमुकाम पर्ने क्षेत्र नं २ बाट सीपीलाई जनताले जिताए, उनले केही गर्छन् कि भन्ने जनताले ठूलो आशा पनि गरेका थिए, तर विकासका काम गर्नु त परको कुरा उनले जनताको फोनसम्म उठाएनन्’– उनले भने ।
त्यसछि उनी बाबुराममाथि खनिन थालेका थिए । आफ्नो क्षेत्रमा समस्या बग्रेल्ती रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भने– ‘म ती समस्या समाधान गर्न प्रयत्नरत छु, तर गाह्रो रहेछ, कि त बाबुरामले जस्तो बोरामा पैसा लगेर क्षेत्रमा पैसा खन्याउनुपर्यो ।’
संविधानसभामा पार्टी तेस्रो स्थानमा पुगेपछि जिल्लामा हुने कार्यक्रमको पोर्टफोलियोमा पनि पछाडि परेका उनी त्यसकै कारण नगरपरिषद्को बैठकमा भने उपस्थित भएका थिएनन् ।
सार्वजनिक संस्थानमा अन्योल
काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानहरूमा जथाभावी राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नका लागि गठित सार्वजनिक संस्थान बोर्ड अहिले एकाएक सुस्ताएको छ । तर, बोर्ड सुस्ताउनुमा अरू केही कारणले नभई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश नै प्रमुख कारण बन्न पुगेको छ ।
बोर्डको गठन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता विनितकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनले सार्वजनिक संस्थानहरूमा पुरानै आधार र प्रक्रिया (मन लागेका मानिसलाई टिपेर महाप्रबन्धक बनाउने) बाट नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि हाललाई छनोट प्रक्रिया रोक्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशसँगै आठ वटा संस्थानका कार्यकारी प्रमुख छनोट रोकिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष विमल वाग्लेका अनुसार यसरी रोकिएका संस्थानहरूमा उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना, नागरिक लगानी कोष, दुग्ध विकास संस्थानलगायत छन् । अदालतले फैसला नगरेसम्म ती सबै प्रक्रिया रोकिने देखिएको छ । ‘हामी अदालतको फैसला कुरेर बसेका छौं’– अध्यक्ष वाग्लेले बताए ।
यसअघि नेपाल टिम्बर कर्पोरेसन, जडिबुटी उत्पादन तथा बिक्री प्रशोधन समिति, राष्ट्रिय बीउ–बिजन कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखका लागि बोर्डले विज्ञापन गरेर मूल्यांकनको प्रक्रियामा रहे पनि अदालतको आदेशकै कारण रोकिएको छ । त्यसरी नै, नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको विज्ञापन प्रकाशित गर्दा पनि मुद्दा परेको थियो । त्यसमध्ये आयल निगमको अन्तरिम आदेश खारेज भइसकेको छ र अब त्यसमा कार्यकारी प्रमुख छान्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । तर, विद्युत् प्राधिकरणको हकमा भने अदालतले बोर्ड गठन हुनुभन्दा अघिकै प्रक्रियाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न फैसला गरिसकेको छ ।
विगतमा चुनावको बेला विज्ञापन गर्न रोकिँदा र अहिले अदालतको आदेश कुरेर बसिरहँदा बोर्डको काममा ढिलाइ भए पनि अहिलेसम्म बोर्डले सिफारिस गरेका १२ वटा संस्थानका कार्यकारी निर्देशकहरूले भने राम्रै काम गरेको मूल्यांकन भइरहेको छ । एउटा संस्थानमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्तका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न र संकटग्रस्त संस्थानहरूको सुधारका लागि सुझाव दिन सरकारले बोर्ड गठन गरेको थियो ।
बोर्डको सिफारिसमा नियुक्त संस्थान प्रमुखहरूमा गोरखापत्रमा सुशील कोइराला, कर्मचारी सञ्चय कोषमा कृष्ण आचार्य, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीमा दीपक रौनियार, नेपाल टेलिभिजनमा लक्ष्मण हुमागाईं, नेपाल वायुसेवा निगममा मदन खरेल, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा अनिल झा, राष्ट्रिय बिमा संस्थानमा रामबहादुर खड्का, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगममा डा.दण्डपाणि पौडेल, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमामा सीताराम थपलिया, नेपाल खानेपानी संस्थानमा अर्जुन ढकाल र नेपाल खाद्य संस्थानमा डा.शिवहरि पौडेल छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको महाप्रबन्धकका लागि बोर्डले तीन जनाको नाम सिफारिस भए पनि सरकारले अहिलेसम्म नियुक्त गरेको छैन ।
यसरी नै, बोर्डले समस्याग्रस्त रूपमा रहेका नेपाल औषधि लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना र वीरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेडको विस्तृत अध्ययन गरेर सुधारका लागि सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
८६ वर्षमा मन्त्रीका लागि निवेदन
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा आफ्ना सुपुत्र सुनील थापालाई मन्त्री बनाउनका लागि सक्रिय छन् । राजनीतिमा आफ्नो बिँडो थाम्नका लागि थापाले छोरालाई अघि बढाएपछि राजनीतिका पारंगत खेलाडी दीपक बोहराले पनि मन्त्रीको आफ्नो दाबी अहिलेसम्म नछाडिरहेका बेला थापाका अगाडि मन्त्री बन्न पाउँ भनेर निवेदन पुगेको छ ।
वर्तमान सरकार गठन हुँदा थापा अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एउटा मन्त्रालय भागमा परेपछि दुई जना आकांक्षीहरूका कारण अहिले मालिगाउँलाई ठूलै तनाव छ । र, मन्त्री पदका कारण पार्टीभित्र चुलिँदै गएको विवाद साम्य पार्न आफ्नो पार्टीले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी राप्रपाले गरेको छ । मन्त्रीका लागि राप्रपाभित्र द्वन्द्व चर्किरहेकै बेला अर्का एक जना वृद्ध आकांक्षी पनि मन्त्री पाउने लालसामा उभिएका छन् । थापाभन्दा करिब डेढ वर्ष कान्छा पर्वतका शेरबहादुर गुरुङ त्यस्ता पात्र हुन्, जसले मन्त्री पद पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै मालिगाउँसमक्ष निवेदन हालेका छन् । गएको फागुन १४ गते मालिगाउँस्थित थापा निवासमा पार्टीको बैठक चलिरहेका बेला उनले पार्टी अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पद पाउनका लागि निवेदन दिएका हुन् । घरभित्र बैठक चलिरहेको हुँदा गुरुङले थापाको स्वकीय सचिवलाई निवेदन बुझाएका थिए । गुरुङ अहिले ८६ वर्षमा हिँड्दैछन् ।
अध्यक्ष थापासमक्ष निवेदन दिएको १५ दिन बितिसक्दा पनि आफूलाई केही खबर नआएको गुरुङले बताए । उनले भने– ‘मन्त्री पदका लागि अरूले दाबी गर्दा मैले चाहिँ किन गर्न नहुने ? मेरो जति योगदान अरू कसको छ र ? तर, अध्यक्षले अहिलेसम्म केही खबर गर्नुभएको छैन ।’ आफूले अध्यक्ष थापालाई पहिलेदेखि नै चिनेको हुँदा के गर्ने, कसो गर्ने भन्नेबारे उहाँले नै निर्णय गर्नुहुने पनि गुरुङले बताए ।
पर्वतमा जन्मिए पनि पछि बुटवलमा बसाइ सरेका गुरुङले अहिले पर्वतबाटै मतदाता नामावली बनाएको बताए । आफूले मन्त्री पद पाउनुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने– ‘मैले धेरै सामाजिक काम गरेको छु । त्यही कारण पनि मैले नै मन्त्री पद पाउनुपर्छ ।’ २०२८ सालमै राजसभा स्थायी समिति सदस्य रहेका गुरुङले पार्टीले आफूलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेर राम्रो काम गरेर देखाउने बताए ।
कमलको काउन्टरमा टंक
काठमाडौं । समानुपातिक सभासद् चयनमा असन्तुष्ट भएपछि पार्टी त्यागेको केही दिनपछि पुन: पार्टीमै फर्किएका राप्रपा नेपालका उपाध्यक्ष टंक ढकालले अध्यक्ष कमल थापालाई चैनले बस्न नदिने भएका छन् । अहिले ढकालले केही न केही बखेडा निकालेर थापालाई हैरान खेलाइरहेको बुझिएको छ ।
समानुपातिकमा २४ सिट ल्याएर संविधानसभामा चौथो शक्तिका रूपमा दरिएको राप्रपा नेपालबाट केही महिनापहिले केही असन्तुष्ट नेताहरू बाहिरिएका थिए । सभासद् चयन गर्दा अध्यक्ष थापाले एकलौटी निर्णय गर्नुका साथै धनाढ्यहरूलाई मात्र सभासद् बनाएको भन्दै राजाराम श्रेष्ठलगायतका व्यक्तिहरू बाहिरिएका थिए । सोही समय ढकाल पनि बाहिरिएका थिए र पछि उनी पुन: राप्रपा, नेपालमै फर्किएका थिए ।
तर, ढकाललाई थापासित भिडन्त गराउनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह निकटस्थ पूर्व दरबारियाहरूको हात रहेको चर्चा पूर्वपञ्चहरूबीच छ । संविधानसभा निर्वाचनका बेला पूर्वराजाले ५ करोड रुपियाँ नदिएको अभिव्यक्ति अध्यक्ष थापाले दिएपछि उनीप्रति पूर्वराजा आक्रोशित हुनपुगेको स्रोतको भनाइ छ । पूर्वराजाकै मानिसहरूको थापालाई एक्ल्याएर ढकाललाई अघि सार्ने योजना अनुरूप अहिले काम भइरहेको बताइन्छ । त्यसमा २४ जना सभासद्मध्ये ढकाललाई पूर्वमन्त्री पद्मसुन्दर लावतीकी बुहारी बबिता मोक्तान लावती, केशरबहादुर विष्टका छोरा विराज विष्ट, कमलादेवी शर्मा, सीता गुरुङलगायत छ जनाले समर्थन गरेका छन् ।
उपाध्यक्ष ढकाल असन्तुष्ट बनेपछि अध्यक्ष थापाले उनलाई केही राम्रै जिम्मेवारी दिएर थामथुम पार्ने प्रयत्न पनि गरेका छन् । राप्रपा नेपालले ढकालकै संयोजकत्वमा संविधानसभा निर्वाचन परिणामबारे समीक्षा गर्न एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । अहिले उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेर अध्यक्ष थापालाई बुझाइसकेको छ र उक्त कार्यदलले पर्याप्त रकमको अभावका कारण अपेक्षाकृत रूपमा चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा आउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
निवर्तमान मन्त्री आ–आफ्नै धुनमा
काठमाडौं । एघार महिनासम्म सत्तामा रहेका चुनावी सरकारका मन्त्रीहरू निवर्तमान भइसकेपछि के गर्दै होलान् ? अचेल फुर्सदिला रहेका निवर्तमान मन्त्रीहरूमध्ये कोही घरको रङरोगनमा व्यस्त छन्, कोही छोराछोरीको बिहे गर्न लागेका छन् भने कोही चाहिँ मनोनीत २६ जनामा पर्न दौडधुपमा लागेका छन् ।
पूर्व अर्थ, आपूर्ति तथा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला अचेल घरको रङरोगनमा व्यस्त छन् । उनी अचेल बत्तीसपुतलीस्थित आफ्नै घर रंगाउन लागिपरेका छन् । केही दिनपहिले युवा व्यवसाय स्वरोजगार कोषले आयोजना गरेको एउटा गोष्ठीमा सहभागी भए पनि उनको दिनचर्या भने घरकै रङरोगनमा बित्ने गरेको बताइन्छ । तथापि, मन्त्रीबाट हटे पनि कोइरालाको इच्छा अमेरिकाको राजदूत बन्ने रहेको सूत्रको भनाइ छ ।
निवर्तमान ऊर्जा, सिँचाइ र विज्ञान तथा वातावरण मन्त्री उमाकान्त झा भने आफ्नै छोराको बिहेमा व्यस्त रहे । उनका छोरा अविनाश झा र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरकी छोरीबीच केही दिनअघि विवाह सम्पन्न भएको थियो । झाका छोरा एमबीबीएस चिकित्सक हुन् भने महन्थकी छोरीले चाहिँ एमडी सिध्याइसकेकी छन् । गत फागुन २४ गते छोराको अन्तिम बिहे भोज सिध्याएका झा अहिले छोराको बिहेमा कति खर्चपर्च भयो भन्ने हिसाब–किताब गर्न व्यस्त रहेको बताइन्छ ।
यसरी नै, पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री माधव पौडेलले भने सरकारद्वारा मनोनीत हुने २६ जना सभासद्मा पर्नका लागि दौडधुप तीव्र पारेका छन् । विगतमा एमालेको कोटाबाट मन्त्री बनेका उनले २६ मा पर्नका लागि एमाले नेताहरूकहाँ दौडधुप गर्न थालेका हुन् । हिजोमात्रै उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमसित समय लिएर निवासमै भेट्न पुगेका थिए । गौतमसित भेट्नुको उनको उद्देश्य सभासद्मा मनोनीत हुनु रहेको बताइन्छ ।
बाबुराम नयाा ठाउा खोज्दै
काठमाडौं । पार्टीभित्रका विवाद र असन्तुष्टि विगतमा जस्तो सार्वजनिक रूपमा छताछुल्ल नभए पनि भित्र–भित्र एनेकपा माओवादीमा विवादले उग्र रूप लिन थालेको छ । नेतृत्वको गलत कार्यशैलीको सार्वजनिक रूपमा जति भण्डाफोर गर्दा पनि नसच्चिने निष्कर्षमा पुगेका नेता बाबुराम भट्टराईले पार्टी विभाजनको आन्तरिक तयारी गरिरहेको आशंका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले गरेको छ ।
जिल्ला इन्चार्जहरूको भेलामा आएका आफूनिकट इन्चार्जहरूलाई गत आइतबार सानेपास्थित आफ्नै निवासमा बोलाएर भट्टराईले छलफल गर्दै पार्टी विभाजन हुन सक्ने संकेतका साथ त्यो स्थितिका लागि पनि तयारी अवस्थामा रहन सजग गराएका थिए । भेलामा भित्र भएका कुरा बाहिर जानसक्नेतर्फ पनि उनले ज्यादै सतर्कता अपनाएका थिए । संविधानसभाको निर्वाचन अघिसम्म उनकै गुटमा भए पनि पछि ढुलमुले चरित्र देखाउँदै सभासद् बन्न पुगेकाहरूलाई समेत गोपनीयताकै कारण उक्त भेलामा बोलाइएको थिएन । लामो समय भट्टराईलाई साथ दिँदै आएका राम कार्की, श्रीप्रसाद जगेबू, डोरप्रसाद उपाध्यायलाई समेत सुइँको नदिई गरिएको भेलामा उनका अत्यन्तै विश्वासपात्र मानिने केही केन्द्रीय सदस्य र १२–१३ जना जिल्ला इन्चार्ज सहभागी रहेको स्रोतले बताए । स्रोतका अनुसार संविधानसभा निर्वाचनपछि समानुपातिक सभासद्को अन्तिम सूची बनाउने प्रक्रियामा त्यत्रो असहमति राख्दा पनि कार्की, जगेबू र उपाध्याय सभासद् बनेपछि उनीहरूलाई अहिले भट्टराईले आफ्नो कोटरीमा राखेका छैनन् । जिल्ला इन्चार्जहरूमा सोलुखुम्बुका राजेन्द्र बस्नेत, संखुवासभाका राजेन्द्र किराँती, ओखलढुंगाका बालकृण्ण ढुंगेललगायत थोरै मात्रलाई भट्टराईले बढी विश्वास गर्ने गरेका छन् ।
भेलामा भट्टराईले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर जान नसकिने धारणा प्रस्टसँग राखेको स्रोतले बतायो । ‘पार्टीभित्रै रहेर जति संर्घष गरे पनि प्रचण्ड कमरेड सच्चिने छाँट देखिँदैन’– भट्टराईलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो– ‘त्यसैले हामीले कुनै नयाँ कदम उठाउनै पर्छ ।’ तर, भेलामा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भने पार्टी विभाजनबारे कुनै कुरा नभएको बताए । केन्द्रीय सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठले भने– ‘जिल्लाका साथीहरू आएका बेला भेटघाट कार्यक्रम राखिएको हो, मलाई पनि बोलाइएको थियो तर पार्टी विभाजनबारे कुनै कुरा भएन ।’
गत आइतबार प्रकाशित ‘नेपाल’ साप्ताहिकमा सात पृष्ठ लामो लेख लेखेर भट्टराईले पार्टी विभाजनको संकेत गरेका छन् । एमालेको नामै सुन्न पनि नचाहने र अनेक उपमा झुन्ड्याउँदै दुत्कार्न रुचाउने भट्टराईले लेखमा एमालेको भन्दा बढी आलोचना आफ्नै पार्टीको गर्नुलाई एमाओवादी पंक्तिले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेको छ । माओवादी आन्दोलनभित्र एउटा असाध्यै यान्त्रिक र जड प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले अध्यक्ष दाहालको खुलेर आलोचना गरेका छन् । दाहालको प्रवृत्तिलाई इंगित गर्दै उनले भनेका छन्– ‘हाम्रो नेतृत्व र नीतिमा सन्तुलन रहेन, कहिले असाध्यै झुक्ने, कहिले जड भएर बस्ने र यथार्थ धरातलमा सिधै टिक्न पनि नसक्ने ।’ लेखको सारमा उनले प्रस्ट भनेका छन्– ‘नेपाली समाज नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । अब त्यसलाई नेतृत्व गरेर जानका निम्ति आफ्नो संगठन, नेतृत्व र कार्यशैलीलाई नै परिवर्तन गरेर लैजान सक्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने नयाँ शक्तिको उदय हुन्छ, त्यसलाई कसैले रोक्न सक्नेछैन ।’
त्यसो त अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समूह पनि अब भट्टराईसँग मिलेर जान नसकिने निष्कर्षमा पुगेको बताइन्छ । त्यही भएर दाहालनिकट नेताहरूले अहिल्यैबाट सकेसम्म भट्टराईलाई खुइल्याउन लागेको बुझिएको छ । पार्टी विभाजन गरेर गएका मोहन वैद्य समूहका कुनै पनि नेतालाई कुनै गलत लान्छना नलगाउने तर अहिलेसम्म आफ्नै पार्टीभित्रका भट्टराईलाई तथानाम गाली गर्ने दाहाल समूहको रणनीति नै रहेको बताइन्छ । माओवादीनिकट स्रोतले भन्यो– ‘दाहाल पनि भट्टराईलाई फकाउने समय बरु वैद्यलाई फकाउन खर्च गर्ने निचोडमा पुगेका छन् ।’ एक वर्षभित्र एमाओवादीबाट भट्टराई समूह विभाजित हुने र दाहाल र वैद्य समूहबीच एकता हुने स्रोतको दाबी छ ।
ठाउँको खोजी
एमाओवादीलाई लोकतान्त्रिक धारमा ल्याउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने डा. भट्टराईले संविधानसभाको निर्वाचनपछि निरन्तर रूपमा आफ्नो आन्दोलनका बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने मत सार्वजनिक गरिरहनुभएको छ । यसको अर्थ हुन्छ– अहिलेको एमाओवादी पार्टी चल्न सक्दैन र नयाँ पार्टी आवश्यक छ । उनले सम्भवत: त्यस्तो पार्टीको नेतृत्वका रूपमा आफूलाई परिकल्पना गरेका छन् र त्यसका लागि वातावरण बनाउन खोजिरहेका छन् । यसैको संकेतका रूपमा उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिइएको छ ।
दुई न्यायाधीशलाई बेग्लै तनाव
काठमाडौं । न्यायालयले ढिलो न्याय दिन्छ भन्दै आम रूपमा आलोचना हुने गर्दछ । तर, न्याय क्षेत्रको ढिलासुस्तीका कारण स्वयम् न्यायाधीशहरू समेत पीडित हुने गरेका उदाहरण प्रशस्त पाइन्छन् । सर्वोच्च अदालतका दुई अस्थायी न्यायाधीश पनि ढिलासुस्तीकै सिकार भइन्छ कि भन्ने चिन्तामा छन् ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा रहेका १० मध्ये पाँच अस्थायी न्यायाधीश छन् । तीमध्ये प्रकाश वस्ती र डा. भरतबहादुर कार्की खुलाबाट न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् भने तर्कराज भट्ट, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र वैद्यनाथ उपाध्याय चाहिँ पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठ भएका कारण नियुक्त भएका हुन् । तर, तीनमध्ये कार्की र भट्टले पुनरावेदनबाटै यहीबीचमा अवकाश पाइसेका छन् । गत वर्ष चैत ३० गते एक वर्षका लागि अस्थायी न्यायाधीश पुन: नियुक्त यी न्यायाधीशको म्याद थपिएन भने पुनरावेदन नफर्की घर जानुपर्नेछ । अवकाश पाउनुअघि भट्टको दीपायलमा र कार्कीको बुटवलमा मुख्य न्यायाधीशका रूपमा पदाधिकार थियो । अर्का अस्थायी न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको भने म्याद थपिएन भने पनि ०७१ पुस मसान्तसम्म पदावधि बाँकी रहेका कारण पदाधिकार रहेको हेटौंडा पुनरावेदन अदालत फर्किन पाउनेछन् ।
पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीशका लागि ६३ वर्षको उमेरहद छ भने सर्वोच्च अदालतमा ६५ वर्षसम्म बस्न पाइन्छ । उमेरका आधारमा न्यायाधीश कार्कीले गत भदौ २८ गते र न्यायाधीश भट्टले असोज १५ गते नै अवकाश पाइसकेका छन् । उनीहरू दुवै जना ०६७ मंसिर २१ गते पहिलो पटक सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए भने दोस्रो पटक गत वर्षको चैत ३० मा पुन: नियुक्ति दिइएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्यायपरिषद्ले समयमै न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न नसक्दा पुनरावेदन तहको मुख्य न्यायाधीशबाट कतिपय योग्यतम् न्यायाधीशहरू सर्वोच्चमा पद रिक्त रहँदा–रहँदै अन्यायपूर्वक बाहिरिनुपरेको छ । आजीवन सरकारी सेवामा लागेका यी दुई न्यायाधीशलाई घर फर्किंदा अरू फरक नपरे पनि अवकाशप्राप्त जीवनमा प्राप्त हुने सरकारी सुविधामा भने फरक पर्नेछ । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा नभई पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा पेन्सन पाउनेछन् । अहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले अरू सुविधाबाहेक मासिक ४४ हजार ३ सय ३० रुपियाँ तलब पाउँछन् भने पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीशले ४२ हजार १० रुपियाँ तलब पाउँछन् । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशले ५३ हजार ५ सय ८०, पुनरावेदनका न्यायाधीशले ३९ हजार ७ सय र जिल्ला न्यायाधीशले ३३ हजार ५ सय ३० रुपियाँ तलब पाउँछन् । औसतमा भन्दा जागिर छोड्ने बेलाको अन्तिम महिनामा पाएको तलबको ६० प्रतिशतभन्दा बढी पेन्सन पाइन्छ । तर, सेवा अवधिका कारण प्रत्येकले पाउने पेन्सन भने फरक–फरक हुन्छ ।
गत वर्ष राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ आदेश जारी हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको थिएन । १४ स्थायी र त्यति नै मात्रामा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि विगत चार वर्षदेखि सर्वोच्चमा कहिल्यै पनि पूरा न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्समक्ष प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, न्यायाधीशहरू रामुकमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, गिरिशचन्द्र लाल र सुशीला कार्की गरी पाँच जनाको रोस्टर पठाइसकेको छ । सम्भवत: यसैसाता कामु प्रधान न्यायाधीश शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् । त्यसपछि, बाँकी न्यायाधीशका बारेमा छलफल अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । शर्मा कामु भएयता पुनरावेदन र जिल्ला तहका पूरै सिट भरिने गरी न्यायाधीश नियुक्ति भए पनि सर्वोच्चका सवालमा भने मुद्दासमेत परेकाले नियुक्ति रोकिएको थियो ।
दूरसञ्चारमा रमाइलै–रमाइलो
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख आनन्दराज पोखरेल जागिर प्राधिकरणमा भए पनि विदेशी संघ–संस्थाको सेवामा कार्यालयको काम नै छोडेर लाग्दा त्यहाँका कर्मचारी आश्चर्यमा परेका छन् ।
तत्कालीन अध्यक्ष भेषराज कँडेलले राजीनामा दिएपछि निमित्त कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका पोखरेलले कार्यालयको काम लथालिंग हुँदा पनि विदेश सयरमा नै ध्यान दिने र विदेशी कम्पनीहरूका परामर्शदाताको रूपमा काम गरेर डलर बुझ्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । उनले कार्यालयबाट स्वीकृति नलिई दक्षिण एसियाली दूरसञ्चार नियामक परिषद्मा परामर्शदाताको हैसियतमा काम गरिरहेको र अहिले बिदा स्वीकृत नगराई त्यही संस्थाको कामको सिलसिलामा इरानतिर पुगेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । उनी एक महिनाअघि पनि कार्यालयको काम भद्रगोल छाडेर भारत भ्रमणमा गएका थिए ।
बोर्डले यसअघि पारित गरेका नीतिगत निर्णय र कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा वृद्धिका लागि कुनै पहल नगरेको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध गर्दा पनि प्रमुख पोखरेलले समस्या समाधानतिर कुनै पहल नगरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।
पाँच जनाद्वारा वार्षिकोत्सवमा मस्ती
प्राधिकरणले हरेक वर्ष फागुन २० गते वार्षिकोत्सव मनाउने गरेकोमा यसपटक भने कुनै औपचारिक कार्यक्रम गरेन । तर, तीन जना बोर्ड सदस्य र दुई जना हाकिम मिलेर कार्यालयको पैसामा मस्ती गरेर वार्षिकोत्सव मनाएको खबर छ । कर्मचारीहरूले हरेक वर्ष मनाउँदै आएको कार्यक्रम भव्य रूपमा मनाउनुपर्ने अन्यथा कर्मचारीहरूको मनोबल नउठ्ने भनेर सुझाव दिँदा पनि सुनुवाइ नगरेको बताइन्छ ।
४५ जना कर्मचारी रहेकोमा प्रमुख पोखरेल, बोर्ड सदस्य महेश अधिकारी, अनिल ढुंगेल र धनराज ज्ञवाली तथा प्रशासन प्रमुख पुरुषोत्तम खनाल मिलेर सानेपास्थित ब्ल्याक पेपर एन्ड क्याफे एन्ड पब रेस्टुरेन्टमा भोज गरेको र त्यसलाई बैठक खर्च भनेर फछ्र्यौटका लागि लेखामा पठाएको बताइन्छ । सो कार्यक्रमको भन्दै फछ्र्यौटका लागि २० हजारको बिल कार्यालयमा पठाएको बुझिएको छ । एउटा बोर्ड बैठकमा बढीमा एक हजार रुपियाँभन्दा बढी नास्ता खर्च गर्न नपाइने नियमावली छ । ‘वार्षिकोत्सव भन्दै दारुपानीमा खर्च गरिएछ नि ?’ भन्ने प्रश्नमा नाम नबताउने सर्तमा एक सहभागीले ‘बसेर रमाइलो गरेको’ स्वीकारे ।
यसअघि सम्बन्धित मन्त्री र दूरसञ्चार क्षेत्रका सबैलाई बोलाएर पाँचतारे होटलमै भव्य रूपमा वार्षिकोत्सव मनाइन्थ्यो । तर, यसपटक भने हाकिमहरूले मात्र मस्ती गरेपछि कर्मचारी युनियनले पनि २० हजार रुपियाँ युनियनकै कोषबाट खर्च गरी केक काटेर प्राधिकरणको परिसरमै रहेको एक रेस्टुरेन्टमा अनौपचारिक वार्षिकोत्सव मनाएका छन् । हाकिम र बोर्ड सदस्यहरूलाई समेत अतिथिका रूपमा बोलाए पनि उनीहरू लाजले कार्यक्रममा आउन नसकेको बताइन्छ ।
स्मरणीय छ, बोर्डका कर्मचारीहरूले विभिन्न माग गर्दै सवारी प्रवेश रोक लगाउँदा निमित्त प्रमुख पोखरेलले मध्यरातमा आफैं आएर गाडी लिएर केही दिन कार्यालय नआई घरमै बसेका थिए ।
राकेश नयाँ धन्दामा
काठमाडौं । गोर्खा विकास बैंकमार्फत सर्वसाधारणको करौडौं निक्षेप डुबाएर नपुगेर अहिले त्यसका प्रमुख मतियारमध्येका एक राकेश अडुकिया वेल्थ एक्सचेन्ज नामक कमोडिटी मार्केटिङ कम्पनी खोली अर्को ठगी धन्दामा लागेका छन् ।
नियमन निकाय नभएको मौका पारी कमोडिटी व्यापारमार्फत उनले सर्वसाधारण ग्राहकलाई आफूखुसी र आफूलाई फाइदा हुने नियम बसालेर ठगी गरिरहेको गुनासो बुधबारलाई प्राप्त भएको छ । संसारमा कहीँ पनि एउटै हाउसले एक्स्चेन्ज र क्लियरिङ (राफसाफ)को काम गर्न नपाउने भए पनि उनले एकै ठाउँबाट दुवै काम गरिरहेको बताइन्छ । कम्पनी उनको नाममा नभए पनि भित्री रूपमा उनकै लगानी रहेको र बिहानदेखि बेलुकासम्म कार्यालयमा बसेर ग्राहकलाई कसरी ठग्ने भन्ने योजना बनाइरहेको एक पीडितले बताए ।
उनको ठगीको योजनालाई मूर्त रूप दिन सफ्टवेयरको सहारा लिने गरेको बताइन्छ । पहिले २४सै घन्टा खुल्ने सफ्टवेयर बेलुकी पौने १२ बजे बन्द गर्ने गर्छन् भने बिहान आफूअनुकूल समयमा खोल्छन् । सधैं पौने १२ बजे बन्द हुने सफ्टवेयर सोमबार राति साढे १० बजे नै बन्द गरेका थिए ।
एक्स्चेन्जमार्फत सुन र चाँदीको कारोबार गरिरहेका उनले डलर भाउ अनुसार नेपाली मुद्रा रूपान्तरण गर्ने गरेको भए पनि प्रत्येक दिनको अन्तर्राष्ट्रिय दरमा नभई आफूखुसी मूल्य राख्ने गरेका छन् । त्यसरी बिनाआधार मूल्य राख्दा लगानीकर्तालाई लाखौं रुपियाँ नोक्सान हुने गरेको छ । त्यससम्बन्धी लगानीकर्ताले उनीसँग कुरा गर्न खोज्दा भेटसमेत नदिने गरेको बुझिएको छ । पछिल्लो समयमा वेल्थ एक्स्चेन्जले मात्र नभएर नेपालमा सञ्चालित सबै एक्स्चेन्जले ग्राहकले कमाएको नाफासमेत नदिने गरेको गुनासो बढेको छ । कोमेन एक्स्चेन्जमार्फत कारोबार सुरु भएको नेपालमा हाल एनडेक्स, म्याक्स, सीएफएक्स, वेल्थ एक्स्चेन्जलगायत क्रियाशील छन् ।
पहिले यससम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्था धेरै भए पनि अहिले ग्राहकलाई जसरी पनि ठग्ने योजना बनाउन थालेपछि ग्राकह संख्या एकदमै घट्दै गएको छ । अहिले ती कम्पनीहरूले सीमित ग्राहकको अवस्था हेरेर बस्ने र उनीहरूले नाफा बुक गर्न लागेका सफट्वेयर ह्याक गराइदिने काम मात्र एक्स्चेन्जको हुने गरेको छ । सानो गौचरणमा बिनासाइनबोर्ड कार्यालय स्थापना गरेर कारोबार गरिरहेको वेल्थ एक्स्चेन्जका सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्न र प्रतिक्रियाका लागि ४४४३१२६ मा फोन गर्दा अडुकिया बाहिर रहेको र आएपछि फोन गराउने जवाफ एक महिलाले दिइन् भने मोबाइल नम्बर दिन नमिल्ने बताइन् ।
को हुन् अडुकिया ?
करोडांैको जग्गा काण्ड घटाई गोर्खा बैंक डुबाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका उनी आफू नदेखिएरै आर्थिक अपराधमा संलग्न हुने गर्छन् । गोर्खा बैंकमा उनी कुनै पदमा नभए पनि कसलाई सञ्चालक बनाउने भन्नेसम्मको हैसियत राख्थे ।
सो काण्डपछि केही महिना लुकेर बसेका उनी पुनरावेदन अदालतको अन्तरिम आदेशपछि धरौटीमा छुटे पनि बैंकिङ कसुर मुद्दा जारी छ । सेयर अन्य बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएकोमा केही बैंकलाई ब्याजसमेत नतिरेपछि एनआईसी र प्राइमले उनको धितो लिलाम गरेको थियो । अहिले पनि सो बैंकको समस्या नसुल्झिनुमा उनकै मुख्य हात रहेको बताइन्छ । निर्मल गुरुङ, हाल थुनामा रहेका पूर्वअध्यक्ष डीबी बम्जन र अडुकियाकै त्रिपक्षीय द्वन्द्वका कारण अझै बैंकको समस्या यथावत् छ ।
ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार
काठमाडौं । छ वर्षअघि गरिएको मिर्गाैला प्रत्यारोपणको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जाँच गराउनका लागि भारतको राजधानी दिल्ली पुग्नुभएका एमाले नेता केपी ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । ज्वरो अझै पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआए पनि उहाँले अस्पतालको शय्याबाटै राजनीतिक भेटघाट सुरु गर्नुभएको छ ।
मंगलबार मात्रै नेता ओलीलाई भेट्न हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टीका नेता विजय जोली म्याक्स अस्पताल पुगेका थिए । प्रवासी नेपालीहरूका साथै भारतीय राजनीतिक दलका नेता तथा कर्मचारीहरूले पनि ओलीसँग अस्पतालमै आएर भेट गरिरहेका छन् ।
यसैबीच, नेता ओलीले अस्पतालको शय्याबाटै आगामी महाधिवेशनमा एमालेको अध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गर्नुभएको छ । कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उहाँले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई चित्रित गर्दै अध्यक्षमा लड्ने घोषणा गर्नुभएको छ । नेता ओलीले भारतले नेपालका बारेमा निर्वाह गर्ने गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै त्यसको प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ ।
सुशील जस्तै सरकार पनि सुस्त
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको ढिलासुस्तीका कारण सुरुमै सरकार गतिहीन देखिएको छ । प्रधानमन्त्री हुनासाथ एक पटक र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि दुई पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसाले पनि जनताले मुलुकमा नयाँ सरकार बनेको कुनै महसुस गर्न पाएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाको ढिलासुस्तीकै कारण सरकारमा जान ठीक्क परेका राप्रपा नेपाल र नेकपा (माले)का नेताहरू मन्त्री बन्नबाट रोकिएका छन् भने मन्त्रिपरिषद्ले पनि जनतालाई राहत दिने कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । सोमबार एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटे पनि उहाँले ठोस कुनै कदम चाल्न सक्नुभएको छैन । आफैंले छ महिनाभित्र गराउँछु भनेको स्थानीय निकायको निर्वाचनका बारेमा उहाँले देखाएको उदासीनतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण एमालेका मन्त्रीहरूमा छटपटी बढेको छ । सुरुमै केही देखिने काम गर्न नसक्दा पछि जनतामा नकारात्मक धारणा बढ्ने र सरकारले कुनै राम्रा काम गरे पनि उचित ‘माइलेज’ नपाइने भन्दै उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले प्रम कोइरालासमक्ष छिटो केही काम गर्न बारम्बार घच्घच्याइरहनुभएको छ । स्रोतले भन्यो– ‘तर पनि तत्काल केही गरौं भन्ने भावना उहाँमा रहेको पाइएन ।’
हस्तक्षेप अस्वीकार्य
यता, सत्ता साझेदार एमालेका मन्त्रीहरूलाई अप्ठेरो पार्ने गरी प्रधानमन्त्रीले अह्रनखटन गर्न थालेको महसुस एमालेका मन्त्रीहरूले गरेका छन् । कांग्रेसनिकट कर्मचारीमार्फत एमालेका नेताहरूले सम्हालेका मन्त्रालयमा अप्ठेरो सिर्जना गराउने र त्यसका सूचना संकलन गर्ने काम बालुवाटारबाट भइरहेको भन्दै एक मन्त्रीले संयुक्त सरकार भएका कारण त्यस्तो कार्य आफूलाई सैह्य नहुने जाननकारी बालुवाटारमा पठाइसकिएको बताए । उनले भने– ‘हामी डिग्निफाइट पार्टनर हौं, अनुचित कुरा स्वीकार गर्दैनौं । यो सन्देश हाम्रा तर्फबाट गइसकेको छ ।’
बल्ल नियमावली
संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको दुई महिनापछि बल्ल संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद्ले नयाँ नियमावली पाउने भएको छ । नियमावली नहुँदा बैठकमा काम–कारबाही प्रभावित हुँदै आएका थिए । नियमावलीकै अभावमा संसद्ले नियमित काम नपाएपछि सोमबार मात्रै चैत ४ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो । नियमावली आउने भएपछि अब वर्तमान सरकारका कार्यभार पनि थपिने भएका छन् ।
पटक–पटक तीन पटकसम्म म्याद थपिएको नियमावली मस्यौदा समितिको हिजो बसेको बैठकले नियमावलीका केही विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच उत्पन्न विवादको अन्त्य गरेको छ । नयाँ बन्ने संविधानको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिले गर्ने कि सभाध्यक्षले गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच कडा मतभेद थियो । यही मतभेदका कारण एक महिनासम्म पनि मस्यौदा समितिले नियमावली बनाउन सकेको थिएन ।
हिजोको बैठकमा राष्ट्रपति र राष्ट्राध्यक्ष दुवैको भूमिका स्पष्ट हुने गरी बीचको बाटोमा सहमति निकालिएको हो । सहमतिअनुसार नयाँ बन्ने संविधानको प्रमाणीकरण सभाध्यक्षले गर्नेछन् भने संविधान जारी गर्ने काम राष्ट्रपतिले गर्नेछन् । नयाँ संविधान जारी गर्दा राष्ट्रपतिले वाचन गर्ने व्यहोरा पनि छुट्टै अनुसूचीको व्यवस्था गरेर लेखिएको छ, जसमा भनिएको छ– ‘संसद्बाट पारित एवं संविधानसभाका अध्यक्षद्वारा प्रमाणित भई प्रस्तुत नेपालको संविधान आज मिति … मा प्रारम्भ भएको नेपाली जनतासमक्ष घोषणा गर्दछु ।’ यसको अन्तिममा ‘राष्ट्रपति नेपाल’ लेखिएको छ, जहाँ राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर रहनेछ भने त्यसभन्दा तल छाप हुनेछ ।
त्यसैगरी अर्को विवादित विषयमा ह्विप जारी गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा पनि विगतकै नियमावलीमा उल्लेख एवम् अभ्यास गरिएकै कुरालाई दलहरूले स्वीकारेका छन् । त्यसको अर्थ यो विषयमा दलहरू जारी गर्ने, नगर्ने वा मौन बस्नेमा स्वतन्त्र हुनेछन् । हिजो साँझसम्म ‘ककस’ गठनको विषयमा दलहरूबीच छलफल चलिरहेको थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ककस गठनको विरोधमा छन् भने अन्य दल पक्षमा रहेका छन् । साँझसम्म यसमा सहमति नजुटे पनि सहमति नगरी नउठ्ने भन्दै घनीभूत छलफल गरिरहेका थिए । बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने– ‘आज रातिसम्ममा भने पनि यी सबै काम नटुंग्याई उठ्दैनौं ।’
वर्तमान सरकारसामु जतिसक्दो चाँडो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी छ । सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि नआउँदा आमजनतामा अन्योल छाएको छ ।
त्यस्तै, यो सरकारका सामु स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । त्यसका लागि आवश्यक ऐन, नियमको संसद्मा संशोधन प्रस्ताव लैजाने, तीनमा छलफल चलाउने र आवश्यक निर्णय लिने काम अगाडि बढाउन ढिला भइसकेको छ ।
तत्कालका कामको सूची
१. नीति–कार्यक्रम तय
२. स्थानीय निर्वाचन घोषणा
३. संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति
४. १५ देशमा राजदूत नियुक्ति
५. कर्मचारी प्रशासनमा हेरफेर
६. प्रहरीमा बढुवा
सम्बन्धित समाचार
- आज तीन मन्त्रीले शपथ लिँदै
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
- एमालेले पुस ८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने
- भारतमा ९२ सांसद निलम्बित
- चीनमा शक्तिशाली भूकम्प, एक सयभन्दा बढीको मृत्यु
- चिसो बढ्यो, सतर्कता अपनाउन आग्रह
- एमालेको ‘संकल्प यात्रा’ आज पोखरा पुग्ने
- सुर्खेतमा आज एमालेको जनसभा
- ‘मंसिर ३० मा समानान्तर सरकार, फागुन १ मा गणतन्त्र फाल्छौं’ ः दुर्गा प्रसाई
Leave a Reply