सरकारको जिम्मेवारी : सुशासन
मुलुक लथालिंग अवस्थामा छ । जता हेर्यो, त्यतै भ्वाङैभ्वाङ देखिन्छन् । भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ, संवैधानिक निकायहरू अपांग अवस्थामा छन् । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको एक दशक नाघिसकेको छ । सुशासन कुन चराको नाम हो भन्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । संविधान निर्माणमा लाग्छु, त्यसपछि फुर्सत भएमा यी काम गरुँला भनेर सरकार चुप लागेर बस्न मिल्दैन । बल्लतल्ल नियमित संवैधानिक प्रक्रियामा फर्किएको मुलुकमा संसद्बाट निर्वाचित सरकार बनेको छ र यी सबै विषयमा सरकारले एकसाथ हात हाल्नुपर्छ । आफ्ना समस्त शासकीय अयोग्यताहरूलाई संविधानको रामनाम जपेर ढाकछोप गर्न पाइँदैन । सरकार बनेको छ, मन्त्री नियुक्त भएका छन् । साधनस्रोत छ । कर्मचारी संयन्त्र छ । बजेट छ, कार्यान्वयन गर्ने निकाय छन् । अनि यहाँनेर संविधान निर्माणका कुरा कहाँ अवरोधक बन्दछ ? हो, राजनीतिक सहमति जुटाउने काममा प्रधानमन्त्रीको भूमिका हुन्छ, त्यसबाहेक संविधान निर्माणमा सरकारको कुनै भूमिका हुँदैन । बढीमा संविधानसभाले मागेको बजेट, कर्मचारी र अरू भौतिक सामग्री जुटाइदिने उसको दायित्व हुन्छ । कुनै काम गर्नका लागि कानुन आवश्यक पर्यो भने त्यो बनाउनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्को अलग्गै व्यवस्था गरिएको छ । यी यावत् संरचनाहरूलाई परिचालन गर्न नसक्ने अनि संविधान निर्माण पहिलो प्राथमिकता हो भनेर आफ्ना अयोग्यताहरूलाई ढाकछोप गर्ने छुट सरकारलाई छैन ।
संविधान अन्तरिम छ, मुलुक संक्रमणमा छ । त्यसबाहेक हामीलाई आवश्यक ऐन, नियम र कानुनहरू सबै ठीक अवस्थामा छन्, कुनै अभाव छैन । कुनै कानुन वा नियमको अभावमा हाम्रो शासकीय अभ्यासमा अप्ठेरो महसुस गर्नुपरेको छैन । यस्तो बेलामा बलियो सरकारले बजेट परिचालन र सुशासनमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ । साना–साना काममा पनि लापरवाही हुने, ठूला काममा हातै नहाल्ने जुन प्रवृत्ति विकास भएको छ, कुनै संविधानविहीनताभन्दा जनताका लागि ठूलो दु:खको विषय यही बनेको छ ।
विगतका भन्दा अहिलेको सरकालाई बलियो छ भन्नुको कारण संख्या मात्र होइन, यसमा सहभागी दलहरू पनि हुन् । किनभने, विगतका प्रधानमन्त्रीहरूलाई सधैं एउटै चिन्ताले सताएको हुन्थ्यो : दुई–चार सिट भएको सानो पार्टीले पनि समर्थन फिर्ता लिइदिएमा कुन दिन सरकार ढल्छ † साना पार्टीहरूको बलमा सरकार बनाउनुपर्ने र टिकाउनुपर्ने भएका कारण मन्त्री पदको मात्र अवमूल्यन भएको थिएन, प्रधानमन्त्रीले साना–साना कुरामा साना दलहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था थियो । विजय गच्छदार, राजेन्द्र महतो जस्ता सत्ताकै लागि जन्मिएजस्तो ठान्ने माहिर खेलाडीको चंगुलमा फसेर प्रधानमन्त्री निरीह बन्नुपरेका नियतिबाट अहिले सुशील कोइराला मुक्त हुनुभएको छ । तिनीहरूलाई जस्तो अहिलेका मन्त्रीलाई जे गर्ने पनि छुट छैन । किनभने, उनीहरूमाथि बलिया, अनुशासित र ठूला दलको लगाम छ । पार्टीभित्रै पनि भविष्य देखेका र निश्चित उत्तरदायित्व भएका मन्त्रीहरू भएकाले उनीहरूमाथि लगाम लगाउन पनि सजिलो छ । हिजो त मन्त्रीले जतिसुकै बदमासी गर्दा पनि सरकार ढल्छ कि भनेर प्रधानमन्त्रीले आँखा चिम्लिनुपर्ने दु:खद अवस्थासमेत देखिएको थियो, जसबाट आजका प्रधानमन्त्री धेरै हदसम्म मुक्त हुनुहुन्छ ।
दुई ठूला दलको समझदारीमा सरकार बनेका कारण संविधान निर्माण पनि स्वत: सहज भएको छ । फेरि मुद्दाका आधारमा हेर्दा पनि यी दुई दल धेरै हदसम्म नजिक छन् । एउटै व्यक्तिमा अधिकार भएको राजतन्त्रकै झल्को दिने गरी राष्ट्रपतीय प्रणाली होइन, जनतालाई बलियो बनाउने गरी प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्नेमा यिनीहरू करिब–करिब एक मत छन् भने जातका आधारमा राज्यको भागबन्डा गर्ने कुरासँग पनि यिनीहरू असहमत छन् । विगतको संविधानसभाको निर्वाचनमा यही एजेन्डा जनताका बीचमा लगेर गएका र त्यही आधारमा जनअनुमोदन प्राप्त गरेका कारण आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक दायित्व र नैतिक बल दुवै यी दलसँग छ । यसर्थ, सरकार निर्माणले संविधान निर्माणमा पनि सघाउ पुर्याउने अवस्था छ । फेरि पनि आवश्यकता प्रधानमन्त्रीको संयोजन र समन्वयकारी भूमिकाको छ । जिन्दगीमा एकपटक सिंहदरबारमा तस्बिर झुन्ड्याउनु थियो, त्यो काम पूरा भयो भन्ने हो भने त बेग्लै कुरा हो । नत्र, परिस्थितिले सुशील कोइरालालाई दिएको गहनतम् जिम्मेवारी पूरा गर्दा देशले भोलिसम्म पनि सम्झिने मौका पाउनेछ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply