२८ फाल्गुन २०७०, बुधबार ०९:५५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सार्वजनिक संस्थानमा अन्योल

काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानहरूमा जथाभावी राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नका लागि गठित सार्वजनिक संस्थान बोर्ड अहिले एकाएक सुस्ताएको छ । तर, बोर्ड सुस्ताउनुमा अरू केही कारणले नभई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश नै प्रमुख कारण बन्न पुगेको छ ।
बोर्डको गठन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता विनितकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनले सार्वजनिक संस्थानहरूमा पुरानै आधार र प्रक्रिया (मन लागेका मानिसलाई टिपेर महाप्रबन्धक बनाउने) बाट नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि हाललाई छनोट प्रक्रिया रोक्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशसँगै आठ वटा संस्थानका कार्यकारी प्रमुख छनोट रोकिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष विमल वाग्लेका अनुसार यसरी रोकिएका संस्थानहरूमा उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना, नागरिक लगानी कोष, दुग्ध विकास संस्थानलगायत छन् । अदालतले फैसला नगरेसम्म ती सबै प्रक्रिया रोकिने देखिएको छ । ‘हामी अदालतको फैसला कुरेर बसेका छौं’– अध्यक्ष वाग्लेले बताए ।
यसअघि नेपाल टिम्बर कर्पोरेसन, जडिबुटी उत्पादन तथा बिक्री प्रशोधन समिति, राष्ट्रिय बीउ–बिजन कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखका लागि बोर्डले विज्ञापन गरेर मूल्यांकनको प्रक्रियामा रहे पनि अदालतको आदेशकै कारण रोकिएको छ । त्यसरी नै, नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको विज्ञापन प्रकाशित गर्दा पनि मुद्दा परेको थियो । त्यसमध्ये आयल निगमको अन्तरिम आदेश खारेज भइसकेको छ र अब त्यसमा कार्यकारी प्रमुख छान्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । तर, विद्युत् प्राधिकरणको हकमा भने अदालतले बोर्ड गठन हुनुभन्दा अघिकै प्रक्रियाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न फैसला गरिसकेको छ ।
विगतमा चुनावको बेला विज्ञापन गर्न रोकिँदा र अहिले अदालतको आदेश कुरेर बसिरहँदा बोर्डको काममा ढिलाइ भए पनि अहिलेसम्म बोर्डले सिफारिस गरेका १२ वटा संस्थानका कार्यकारी निर्देशकहरूले भने राम्रै काम गरेको मूल्यांकन भइरहेको छ । एउटा संस्थानमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्तका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न र संकटग्रस्त संस्थानहरूको सुधारका लागि सुझाव दिन सरकारले बोर्ड गठन गरेको थियो ।
बोर्डको सिफारिसमा नियुक्त संस्थान प्रमुखहरूमा गोरखापत्रमा सुशील कोइराला, कर्मचारी सञ्चय कोषमा कृष्ण आचार्य, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीमा दीपक रौनियार, नेपाल टेलिभिजनमा लक्ष्मण हुमागाईं, नेपाल वायुसेवा निगममा मदन खरेल, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा अनिल झा, राष्ट्रिय बिमा संस्थानमा रामबहादुर खड्का, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगममा डा.दण्डपाणि पौडेल, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमामा सीताराम थपलिया, नेपाल खानेपानी संस्थानमा अर्जुन ढकाल र नेपाल खाद्य संस्थानमा डा.शिवहरि पौडेल छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको महाप्रबन्धकका लागि बोर्डले तीन जनाको नाम सिफारिस भए पनि सरकारले अहिलेसम्म नियुक्त गरेको छैन ।
यसरी नै, बोर्डले समस्याग्रस्त रूपमा रहेका नेपाल औषधि लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना र वीरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेडको विस्तृत अध्ययन गरेर सुधारका लागि सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।