२८ फाल्गुन २०७०, बुधबार १०:०८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

दुई न्यायाधीशलाई बेग्लै तनाव

काठमाडौं । न्यायालयले ढिलो न्याय दिन्छ भन्दै आम रूपमा आलोचना हुने गर्दछ । तर, न्याय क्षेत्रको ढिलासुस्तीका कारण स्वयम् न्यायाधीशहरू समेत पीडित हुने गरेका उदाहरण प्रशस्त पाइन्छन् । सर्वोच्च अदालतका दुई अस्थायी न्यायाधीश पनि ढिलासुस्तीकै सिकार भइन्छ कि भन्ने चिन्तामा छन् ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा रहेका १० मध्ये पाँच अस्थायी न्यायाधीश छन् । तीमध्ये प्रकाश वस्ती र डा. भरतबहादुर कार्की खुलाबाट न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् भने तर्कराज भट्ट, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र वैद्यनाथ उपाध्याय चाहिँ पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठ भएका कारण नियुक्त भएका हुन् । तर, तीनमध्ये कार्की र भट्टले  पुनरावेदनबाटै यहीबीचमा अवकाश पाइसेका छन् । गत वर्ष चैत ३० गते एक वर्षका लागि अस्थायी न्यायाधीश पुन: नियुक्त यी न्यायाधीशको म्याद थपिएन भने पुनरावेदन नफर्की घर जानुपर्नेछ । अवकाश पाउनुअघि भट्टको दीपायलमा र कार्कीको बुटवलमा मुख्य न्यायाधीशका रूपमा पदाधिकार थियो । अर्का अस्थायी न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको भने म्याद थपिएन भने पनि ०७१ पुस मसान्तसम्म पदावधि बाँकी रहेका कारण पदाधिकार रहेको हेटौंडा पुनरावेदन अदालत फर्किन पाउनेछन् ।
पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीशका लागि ६३ वर्षको उमेरहद छ भने सर्वोच्च अदालतमा ६५ वर्षसम्म बस्न पाइन्छ । उमेरका आधारमा न्यायाधीश कार्कीले गत भदौ २८ गते र न्यायाधीश भट्टले असोज १५ गते नै अवकाश पाइसकेका छन् । उनीहरू दुवै जना ०६७ मंसिर २१ गते पहिलो पटक सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए भने दोस्रो पटक गत वर्षको चैत ३० मा पुन: नियुक्ति दिइएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्यायपरिषद्ले समयमै न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न नसक्दा पुनरावेदन तहको मुख्य न्यायाधीशबाट कतिपय योग्यतम् न्यायाधीशहरू सर्वोच्चमा पद रिक्त रहँदा–रहँदै अन्यायपूर्वक बाहिरिनुपरेको छ । आजीवन सरकारी सेवामा लागेका यी दुई न्यायाधीशलाई घर फर्किंदा अरू फरक नपरे पनि अवकाशप्राप्त जीवनमा प्राप्त हुने सरकारी सुविधामा भने फरक पर्नेछ । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा नभई पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा पेन्सन पाउनेछन् । अहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले अरू सुविधाबाहेक मासिक ४४ हजार ३ सय ३० रुपियाँ तलब पाउँछन् भने पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीशले ४२ हजार १० रुपियाँ तलब पाउँछन् । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशले ५३ हजार ५ सय ८०, पुनरावेदनका न्यायाधीशले ३९ हजार ७ सय र जिल्ला न्यायाधीशले ३३ हजार ५ सय ३० रुपियाँ तलब पाउँछन् । औसतमा भन्दा जागिर छोड्ने बेलाको अन्तिम महिनामा पाएको तलबको ६० प्रतिशतभन्दा बढी पेन्सन पाइन्छ । तर, सेवा अवधिका कारण प्रत्येकले पाउने पेन्सन भने फरक–फरक हुन्छ ।
गत वर्ष राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ आदेश जारी हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको थिएन । १४ स्थायी र त्यति नै मात्रामा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि विगत चार वर्षदेखि सर्वोच्चमा कहिल्यै पनि पूरा न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्समक्ष प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, न्यायाधीशहरू रामुकमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, गिरिशचन्द्र लाल र सुशीला कार्की गरी पाँच जनाको रोस्टर पठाइसकेको छ । सम्भवत: यसैसाता कामु प्रधान न्यायाधीश शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् । त्यसपछि, बाँकी न्यायाधीशका बारेमा छलफल अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । शर्मा कामु भएयता पुनरावेदन र जिल्ला तहका पूरै सिट भरिने गरी न्यायाधीश नियुक्ति भए पनि सर्वोच्चका सवालमा भने मुद्दासमेत परेकाले नियुक्ति रोकिएको थियो ।