६ चैत्र २०७०, बिहीबार १०:२६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्राधिकरणमा बेरुजुको चाङ

काठमाडौं । दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी आफैं बेथितिले लथालिंग भएको छ  । अन्य कम्पनीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने निकायमा भएको बेरुजु र बक्यौता रकमले संस्थाको अवस्था के छ भन्ने देखाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०६९–७० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले प्राधिकरणले विभिन्न संस्थाबाट तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम उठाउन कुनै पहल नगरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा १० संस्थाले प्राधिकरणलाई रकम बुझाउन बाँकी रहेको उल्लेख छ । त्यसरी बुझाउन बाँकी कम्पनीहरूमा एक्सेस नेट प्रालि, नाम्चे नेट, कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल, मर्कन्टाइल, वेभ सर्भर, वल्र्ड लिंक, एसटीएम टेलिकम, सुबिसु नेटलगायत छन् ।
तीमध्ये एक्सेस नेटले २ लाख, मर्कन्टाइलले २ लाख ३८ हजार ३ सय ५६, वेभ सर्भरले ४ लाख १७ हजार ७ सय १६, वल्र्ड लिंकले ४ लाख ५२ हजार १ सय १, एसटीएमले ३ लाख ६७ हजार ६ सय २१ र सुबिसु नेटले ६ लाख ९६ हजार ६ सय ३६ रुपियाँ बुझाउन बाँकी रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदन तयार भएयता वेभ सर्भरले आफ्नो बक्यौता बुझाए पनि अझै प्राधिकरणले अन्य कम्पनीहरूसँग १८ लाख ४१ हजार ५ सय ५१ रुपियाँ उठाउन बाँकी छ । ती कम्पनीसँग उठाउन बाँकी रकम उठाउनका लागि कम्पनीले व्यवस्थापनको पहल भएको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणणले १० वटा कार्यक्रम लागू गर्न वार्षिक कार्ययोजनामार्फत स्वीकृति लिएकोमा ६ वटा कार्यक्रम सफल हुन सकेका छैनन् । सफल हुन नसकेका कार्यक्रमहरूमा नियमहरू बनाउने भने पनि बन्न नसकेको, अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने, गुणस्तर मापन गर्ने भनिए पनि हुन नसकेको, उपकरणहरू ‘टाइप एपु्रबल’ (स्वीकृत मापदण्डअन्तर्गत मात्र बजारमा बिक्री हुनुपर्नेमा) नभएको, अनुगमन गर्ने भनिएकोमा हुन नसकेको, अन्तक्र्रिया बैठक र सेमिनार गर्ने भने पनि प्रभावकारी ढंगले नभई बजेट सक्ने हिसाबले मात्र भएको, एक्स्पेक्टम एनलाइजर (फ्रिक्वेन्सी जति ब्यान्डको स्वीकृति लिएको छ त्योभन्दा कम वा बढी गरेको मापन गर्ने यन्त्र) जगेडा पाटपूर्जा खरिद गर्ने भने पनि हुन नसकेकोलगायतका छ योजना सफल नभएको उल्लेख छ ।
‘लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा यस वर्षको अर्धवार्षिक रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेस भए तापनि लेखापरीक्षण रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी वितरण र आय लेखांकन आदि क्ष्ँेत्र समेटिएको देखिएन’– प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ७ को आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थाअन्तर्गत ७.१ मा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा प्राधिकरणका हाकिमहरूले गरेको सुविधा दुरुपयोगबारे पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । महिनामा एक चालकसहित १ सय लिटर तेल प्रयोग गर्न पाउने भनिए पनि ०६९ भदौ १० मा बा६च नम्बरको गाडीले २ सय लिटर तेल प्रयोग गरेको र अर्को महिनामा पनि २ सय १० लिटर तेल प्रयोग गरेको देखिएको छ । सो गाडी प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख आनन्दराज खनालले प्रयोग गर्दै आएका छन् । कार्यालयको काम नगरी विदेश मात्र घुमी हिँड्ने उनले त्यसरी गाडीमा केका लागि तेल प्रयोग गरे भन्ने विषयले प्राधिकरणभरि खैलाबैला मच्चिएको छ ।
प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले रोयल्टीबापत आउनुपर्ने कुल ५९ करोड ३७ लाख ५६ हजार ८ सय २२ मध्ये १५ करोड ३४ लाख २९ हजार २ सय २६ रुपियाँ कम उठाएको उल्लेख छ । त्यति मात्र होइन, अफिस ‘अटोमेसन’का ५ वटा मोडलहरूमा हालसम्म कुनै पनि शाखामा कुनै पनि मोडल सञ्चालन नभएको उल्लेख छ । जबकि बजेट छुट्याउँदा र कार्यक्रममा सो काम गराएको उल्लेख छ, तर प्रयोगमा आएको नपाइएको प्रतिवेदनले प्रस्टसँग भनेको छ ।
बिनाभर्पाइ १९ लाख
प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरी अन्तक्र्रिया तथा तालिम गरेर लाखौं खर्च गरी बिनाभर्पाइ भुक्तानी गरेको भन्दै सो रकमलाई बेरुजु औंल्याइदिएको छ । सो संस्थासँग राजविराजमा ७ लाख ९४ हजार ६ सय ७६, दाङमा ३ लाख ८९ हजार ४ सय १९, वीरगन्जमा ३ लाख ३७ हजार १ सय ३२ र भैरहवामा ३ लाख ९३ हजार गरी जम्मा १९ लाख रकम त्यसरी सो संस्थालाई भुक्तानी दिएको उल्लेख छ ।
प्रवक्ताले प्रतिक्रिया दिएनन्
सो प्रतिवेदनमा उठेका प्रश्नबारे संस्थाको धारणा लिन प्रवक्ता कैलाश न्यौपानेसँग प्रश्न गर्दा उनले आफूले कुनै प्रतिक्रिया नदिने र कोट पनि नगर्न चेतावनी दिए । ‘प्रतिवेदन मैले नै हेर्न पाएको छैन, तपाईंसँग कसरी आइपुग्यो र प्रतिक्रिया दिनु ?’ उनले भने– ‘केही बेरुजु र हामीलाई दिएका सुझावहरू छन् भने पनि आगामी दिनमा सच्याउँला ।’ सो प्रतिवेदन अध्ययन गरिसकेपछि मात्र भन्न सक्ने र बक्यौता उठाउन प्रक्रिकामा सूचना पनि बेला–बेलामा जारी गरिएको उनले बताए । ‘न्यायिक प्रतिष्ठान भन्ने प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामै सञ्चालित संस्था भएकाले सहकार्यका अघिल्लो पटकझैं यस वर्ष पनि तालिम सञ्चालन गरिएको’ उनले बताए ।
केही दिनअघि बसेको बोर्ड बैठकमा सञ्चालकहरूलाई सो बेरुजु र महालेखाको प्रतिवेदन नै मूल रूपमा टाउको दुखाइको विषय बनेको स्रोतले बतायो ।