कार्यतालिकामा हिँड
संविधानसभाले १० महिनाभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने गरी कार्यतालिका निर्माण गरेको छ । संविधानसभामा रहेका साना–ठूला सबै दलको सहमतिमा निर्माण भएको उक्त कार्यतालिका औपचारिक बैठकबाट पारित समेत भएको छ । १० महिनाको अवधिमा कहिले के गर्ने भन्ने समेत तय गरी निर्माण भएको उक्त कार्यतालिकाले आमनागरिकका बीचमा भने खासै उत्साह जगाउन सकेको छैन । किनभने, अघिल्लो संविधानसभाले पनि यस्ता कार्यतालिका पटक–पटक निर्माण नगरेको होइन । अन्तिम दिनसम्म संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउँछौं भनेर शीर्ष नेताहरूले भाषण गर्न रोकेका थिएनन् । तर, अन्तिममा संविधान बनेन र मुलुक संविधानसभाको दुर्लभ दोस्रो निर्वाचनमा होमिन पुग्यो । त्यस निर्वाचनका बेला प्रमुख दलका नेताहरूले जनताका सामु करिब–करिब एउटै भाकामा दोहोर्याएको कुरा थियो, चार वर्षका लागि निर्वाचन भए पनि एक वर्षभित्र नयाँ संविधान बनाउँछौं । तर, संविधानसभाको निर्वाचन भएको दुई महिनासम्म राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कसले बैठक बोलाउने भन्ने विवादमै व्यर्थमा समय खर्च भयो भने अर्को दुई महिना केही नगरी यसै बितेको छ । संविधानसभाको नियमावली बनाउने जस्तो साधारण कुरामा पनि दलहरूका बीचमा एक महिनाभन्दा बढी समय सहमति हुन सकेन । यसबाट अहिलेको संविधानसभाले पनि समयमै संविधान बनाउँछ भन्ने विश्वास कमजोर भएको छ । तर पनि, जनस्तरमा भएका यस्ता तमाम सन्देश, आलोचना र विरोधलाई महसुस गरेर अब संविधानसभाले आफैं निर्माण गरेको कार्यतालिका समात्ने हो भने मुलुकले आगामी १० महिनाभित्र निकास पाउनेछ ।
दलहरूले केही गरेनन् वा गर्न सकेनन् भन्ने आलोचना सही होइन । दलहरूले छोटो समयमा धेरै काम गरेका छन् । दलहरूकै नेतृत्वमा निरंकुश राजतन्त्रविरोधी आन्दोलन भयो, उनीहरूकै नेतृत्वमा राजतन्त्र सधैंका लागि समाप्त भयो । मुलुकको पुन:संरचना गरी जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने विचार पनि उनीहरूले नै ल्याएका हुन् । तर, पछिल्ला दिनमा राजतन्त्रको पतनपछि दलहरू अघि बेलगाम चाहिँ भएका छन् । हिजोसम्म राजतन्त्र थियो र त्यसले जनताका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्छ भनेर छिटो–छिटो एक ठाउँमा आउने दलहरूलाई अहिले हामी नै सर्वेसर्वा हौं, कसले के गर्छ र भन्ने परेको छ । त्यही भएर उनीहरूकै एक प्रकारको असंवैधानिक सहमतिबाट संविधान नै संशोधन गर्ने तहसम्मका स्वेच्छाचारी काम भएका छन् । विडम्बना के छ भने आफैंले पहिला गरेको सहमति अनुसार नचल्ने, आफैंले बनाएको संविधानलाई अक्षरश: कार्यान्वयन नगर्ने बरु त्यसैलाई सजिलोका लागि संशोधन गरी दिने प्रवृत्तिले जनतालाई निराश बनाएको छ, राज्यलाई कमजोर बनाएको छ र पद्धतिप्रति जनताको आस्थामा कुठाराघात गरेको छ । त्यही कारण अहिले पनि मानिसहरूमा कानुनप्रति डर कमजोर भएको छ । कानुन अनुसार कारबाही गर्ने भन्दा मिलाएमा भइहाल्छ भन्ने नराम्रो भावना विकास भएको छ । यस पृष्ठभूमिमा अहिले संविधानसभाले बनाएको कार्यतालिका अप्ठेरो पर्नासाथ संशोधन हुँदैन भन्ने विश्वास नागरिकलाई छैन । हाम्रा संस्थाहरूले आ–आफ्नो ठाउँमा नैतिक वर्चश्व गुमाउँदै गएको पृष्ठभूमिमा यसलाई पनि हेर्नुपर्छ ।
मुलुक प्रयोगशाला बन्दै गएको छ । एकपछि अर्को गर्दै कहिलेसम्म प्रयोग गर्दै जाने हो, जनता वाक्क भएका छन् । संक्रमणकाल झन्डै एक दशक पुग्न लागेको छ । ०६३ बाट सुरु भएको संक्रमणकालले राजनीतिलाई मात्र गाँजेको छैन, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नै नराम्ररी प्रभावित पारेको छ । फलस्वरूप विकास निर्माण लथालिंग बनेको छ, स्थानीय निकास जनप्रतिनिधिविहीन बनेका छन्, रोजगारीका सम्भावनाहरू टरेका छन् । समग्रमा भन्दा संक्रमणकालले मुलुकलाई थिलोथिलो बनाएको छ । यसबाट मुक्ति पाउनका लागि एउटै मात्र उपाय नयाँ संविधान निर्माण गर्नु हो । मूल कानुन नभएसम्म मुलुकले कुनै ठोस दिशा पाउन सक्दैन भन्ने तथ्य निर्विवाद छ । यस आधारमा जति छिटो नयाँ संविधान बन्छ, त्यति छिटो मुलुकले संकटबाट पार पाउँछ । यसर्थ, विगतका अनेक आलोचना, विरोध र असफलताबाट हाम्रा राजनीतिक दलहरूले पाठ सिक्नैपर्छ र संविधानभाबाट बाहिर बैठक गरेर वैधानिक निकायलाई कमजोर बनाउने काम अब गर्नु हुँदैन । सौभाग्यवश, सबैको सहभागितामा बन्ने नयाँ संविधानका लागि छलफल र सहमति गर्नका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू संविधानसभाभित्र छन् । अघिल्लो संविधानसभा जस्तो खास–खास निर्णय गर्नका लागि संविधानसभन्दा बाहिर बैठक गर्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसकारण, संविधानसभाभित्रै बसेर हरेक समस्याको समाधान दलहरूले खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि संविधानसभाले आफैंले तय गरेको कार्यतालिका कडा रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र मुलुकलाई संक्रमणकालबाट छिटो निकास दिनुपर्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply