२६ चैत्र २०७०, बुधबार ०८:३४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकारसँग मन्त्री नै असन्तुष्ट

काठमाडौं । स्वभावले नै सुस्त प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वको वर्तमान सरकारको काम पनि सुस्त नै देखिएको छ । नयाँ सरकार गठन भएको पर्सि दुई महिना पूरा हुँदैछ, तर सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्ने कुनै पनि काम हुन नसकेपछि मन्त्रीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै निर्णय गर्ने भनिएको स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति अझै घोषणा भएको छैन । दुई हप्ताअघि जारी सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रममा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा यथाशक्य गरिने भनेर प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर, यसबारेमा दलहरूबीच सामान्य छलफलसमेत चलेको छैन ।
सबैभन्दा लामजर्दो कुरा त के भने संविधानसभाले अझै पूर्णता पाएको छैन । सरकारले मनोनीत गर्ने २६ सिट अझै खाली नै छन् । व्यक्ति छनोट त परको कुरा, कुन दललाई कति सिट दिने भन्नेमा सहमति जुटाउन पनि सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको छैन ।
नयाँ सरकार गठनसँगै हुने राजनीतिक नियुक्तिका काम पनि लथालिंग अवस्थामा छन् । अघिल्लो सरकारमा पालामा नियुक्ति पाएकाहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएपछि कतिपय सरकारी बोर्ड तथा निकाय नेतृत्वविहीन छन् । सरकारी बोर्डहरूले पूर्णता नपाउँदा दैनिक काम कारबाही प्रभावित बन्दै आएको छ । अरू त अरू प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नै निजी सचिवालयलाई समेत पूर्णता दिन सकेका छैनन् । आर्थिक सल्लाहकार, विदेश सल्लाहकार तोके पनि आफ्नो अरू सहयोगी टिम निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।
चाँडै पदपूर्ति गरिनुपर्ने संवैधानिक आयोगका रिक्त पद अझै बेवारिसे अवस्थामा नै छन् । केही दिनमै सर्वोच्च अदालत खाली हुँदैछ तर अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको काम  पनि सकिएको छैन । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित नाममा संसदीय सुनुवाइ ढिला हुँदै गएको छ ।
सत्य निरुपण, मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा पनि कुनै गति दिएको देखिँदैन । त्यस्तै, कर्मचारीको वृत्तिविकाससँग जोडिएको निजामती, प्रहरी संगठनमा बढुवाका काम अझै रोकिएका छन् । १६  देशका राजदूतावास खाली छन् ।
माघ २७ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित कोइरालाले पहिलो पटक फागुन १४ अर्थात् १७ दिनपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । त्यसको एक महिना १० दिनपछि बल्ल गत सोमबार दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । सरकार गठनलगत्तै ल्याउनुपर्ने सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम पनि ३७ दिनपछि बल्ल सार्वजनिक गरिएको थियो ।
सरकारमा देखिएको सुस्तताको प्रत्यक्ष असर संविधानसभामा पर्छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका दिन संसद्लाई सम्बोधन गर्नेक्रममा एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका कोइराला सरकारको यो सुस्तताले उनको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।