सत्य निरुपण र मेलमिलाप
गोरखाको फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी युद्धका बेला माओवादीबाट मारिएका एक निर्दोष नागरिक थिए । उनी कुनै युद्धरत पक्षका व्यक्ति थिएनन् र उनले युद्धका कुनै रुपमा भाग लिएका पनि थिएनन् । तर, माओवादीले अरु हजारौं निहत्था, निरपराध र असंलग्न नागरिकलाई झैं उनलाई पनि मारेका थिए । उनको बढीमा ‘अपराध’ त्यति मात्र थियो होला, उनी माओवादी भएनन् वा हुन चाहेनन् । उनको हत्याको लामो सयमसम्म उनका दाजु नुरप्रसाद, बुबा नन्दप्रसाद र आमा नन्दमायाले न्यायका लागि निकै ठाउँमा हारगुहार मागे । गृहमन्त्रालयमा पुगे, प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगे, प्रहरी कार्यालयमा पुगे, मानवअधिकारकर्मीहरुकोमा पुगे । तर, केही सीप नलागेपछि उनीहरुले आमरण अनसन सुरु गरे । त्यही कारण यस मुद्दामा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण भयो । प्रहरीले पनि बाध्यतापूर्वक मुद्दामा हात हाल्नुपर्यो र केही अभियुक्तहरु पक्राउ परे । तिनीहरुमाथि नियमानुसार मुद्दा दर्ता हुन मात्र के पाएको थियो, एमाओवादीले शान्ति सम्झौताका दुहाइ दिँदै कोकोहोलो नै मच्चायो । फलत: एमाओवादीका हरेक एजेन्डाका सामु लम्पसार पर्दै आएका अरु दलहरु पनि थर्कमान भए । अझ ‘त्यतिबेलाका कुरा खोतल्ने हो भने हामी पनि पर्छौं’ भनेर कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पीडकलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग नगर्न आग्रह गरेको पनि सार्वजनिक भयो । द्वन्द्वमा संलग्न पक्षमध्ये एउटाको जीत र अर्काको हार हुने कुरा स्वाभाविक नै हुन्छ । अनि युद्धमा भाग लिएकामध्ये कोही पीडित हुने कुरालाई पनि अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । तर, यहाँ त युद्धका नाममा निर्दोष मानिसहरुको अपहरण र हत्या गर्ने अनि त्यस्तामाथि कारवाहीको माग गर्दा सबै तर्सिने स्थितिलाई विडम्बनापूर्ण मान्नुपर्छ ।
सरकारले संसद्मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधयक पेस गरेको छ । उक्त विधयकमा युद्धकालमा भएका ज्यादतीहरुको छानबिन गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई ढाकछोप गर्ने हिसावले प्रावधानहरु राखिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । खासगरी, क्षमादानसम्बन्धी विषयलाई पीडित र पीडकबीचको विषय नबनाएर राजनीतिक आवरणभित्र राख्ने अनि त्यही आधारमा सबैलाई क्षमा दिने जुन प्रस्ताव अघि सारिएको छ, त्यसले वास्तविक पीडितहरुलाई अन्याय हुन्छ र पीडकहरुलाई फाइदा पुग्छ । यस्ता प्रश्नमा के गर्ने भन्नेबारेमा नेपाल पक्षराष्ट्र भएर कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरुमा बाँधिएको छ । यो कुनै जंगली राज होइन, कानुनी राज हो । त्यो पनि कुनै निरंकुश शक्तिले चलाएको नभई लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुक हो । यस्तो बेलामा कानुन अनुसार शासन गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ । तर, यहाँ त एमाओवादीले हतियार छोडेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म उसैको हतियारका बलमा निर्णय भइरहेका छन् । कानुन अनुसार पक्राउ परेका अभियुक्तहरुलाई छोड्न वा नछोड्न कानुनले होइन, एमाओवादीको शक्तिले निर्धारण गर्नु विडम्बनापूर्ण कुरा हो । दुनियाँमा कहीं पनि यस्तो हुँदैन । एमाओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको सात वर्ष बितिसकेको छ र लडाकुहरुको व्यवस्थापन गरेर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याइएको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्न नसक्नु कसको कमजोरी हो ? पीडितलाई न्याय दिलाउँदा र पीडकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँदा त्यसबाट कसलाई घाटा हुन्छ ? एमाओवादीका नेताहरुले यो कुरा बुझेरै उक्त विधेयक अघि बढाउनमा कुनै रुचि देखाइरहेका छैनन् । विगतमा उनीहरु आफैँ सरकारमा हुँदा पनि यस विधेयकमाथि ध्यान नदिनुको एउटा प्रमुख कारण यस्तो विधेयकले कतै आफैंलाई अप्ठेरोमा पार्छ कि भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । एमाओवादीका माथिल्लै तहका नेताहरुले पनि बारम्बार गर्वका साथ भन्ने गरेका छन्– हाम्रा तलका कार्यकर्तालाई किन गिरफ्तार गर्ने ? सक्छौ भने हामीलाई गिरफ्तार गरेर देखाऊ । यदि बलियो सरकार हुँदो हो र कानुनको शासन हुँदो हो त यति भनेकै आधारमा तिनीहरुलाई पक्राउ गर्न सकिन्थ्यो । तर, यहाँ त अरुको के कुरा † स्वयम् न्यायालय पनि राजनीतिक आधारमा थर्कमान भएका अनेकौं दृष्टान्त देखिन्छन् ।
फुजेल घटना एउटा दृष्टान्त मात्र हो । मानिसहरुलाई घरभित्र राखेर जिउँदै जलाएका घटनासमेत छन् । परिवारकै सामु गोली हानेर मारिएका घटना छन् । परिवारकै सामुन्ने टाउको गिंडेर फालिएका घटना छन् । यी सबैका बारेमा सत्य–तथ्य छानबिन हुनैपर्दछ । स्वयम् माओवादीका नाममा राज्य पक्षबाट पनि ज्यादती भएका छन् । कर्णेल कुमार लामा त्यही अभियोगमा अहिले बेलायती जेलमा छन् । अनि एमाओवादीको एकजना कार्यकर्ताले पनि उसको अपराधका लागि सजाय भोग्नुनपर्ने ? कतिपय घटनामा स्वयम् माओवादी नेतृत्वले त्यतिबेला हाम्रो पार्टी नीतिविपरीत हो भनेर वक्तव्य निकालेका घटनाहरुलाई पनि दृष्टान्तका रुपमा लिनुपर्छ । त्यही आधारमा पनि कारवाही सुरु गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ त घटनालाई लुकाउने, पन्छाउने र पीडकलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सुनपानी छर्केर चोख्याउने उद्देश्यले काम अघि बढेको आशंका बढेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि कानुनी राज्यको वकालत गर्ने नागरिकले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन । हो, एउटा कुरा निश्चित रुपमा ध्यानमा राख्नुपर्छ: हिजो हामी युद्धको अवस्थामा थियौं र त्यस्तो अवस्थाका केही संवेदनशीलताहरु हुन्छन् । युद्धरत पक्षहरुमाथि भएका कतिपय ज्यादति जस्ता लाग्ने घटनाहरुलाई पनि बिर्सनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यही नाममा युद्धमा असंलग्न गैरराज्य र गैरविद्रोही पक्षमाथि भएका ज्यादतीहरुलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनैपर्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply