१० बैशाख २०७१, बुधबार ०८:०९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

न्यायालयमा चरम अन्याय

काठमाडौं । नागरिकको न्यायको अधिकारको सुरक्षा गर्ने सर्वोच्च ठाउँमै देख्दादेख्दै अन्याय हुने काम हुन्छ भन्ने सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, सँगै अवकाश लिएका पाँचमध्ये चार न्यायाधीशमाथि नियतवश अन्याय गर्दै मंगलबार बसेको न्यायपरिषद्ले उनीसहित आठ जनालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको छ ।
गत चैत २८ गते दोस्रो पटक सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशबाट अवकाश पाएका प्रकाश वस्ती, तर्कराज भट्ट, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीले मौका नपाए पनि उनीहरूसँगै अवकाश पाएका पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय विश्वनाथ उपाध्याय र केदारनाथ उपाध्यायका भाइ वैद्यनाथ उपाध्यायलाई भने स्थायीमा सिफारिस गरिएको छ । उनका साथै, विराटनगरमा खटपट परेर पाटन पुनरावेदनमा काजमा मुख्य न्यायाधीश रहेका गोपाल पराजुली, पुनरावेदन सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश दीपकराज जोशी, इलामका मुख्य न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्याय, राजविराजका मुख्य न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, महेन्द्रनगरका मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, बुटवलका कामु मुख्य न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र हेटौंडाका कामु मुख्य न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल सिफारिसमा परेका छन् । तर, पाँचौं नम्बरमा रहेका जुम्लामा मुख्य न्यायाधीश पदाधिकार रही सर्वोच्चमा काजमा रहेका एकराज आचार्यलाई भने सिफारिसमा पारिएन । यीमध्ये चोलेन्द्रको नाम विवादित छ ।
उनीहरू सबैको नाम संसदीय सुनुवाइमा पठाइनेछ । त्यहाँ नाम मात्रको सुनुवाइ भएपछि उनीहरू न्यायाधीशमा नियुक्त हुनेछन् ।
स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतको भावी प्रधानन्यायाधीशको खेलका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा अनुभव हासिल गरिसकेका चार जनालाई छुटाइएको हो । अहिले स्थायी भएमा प्रकाश वस्ती सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश हुने निश्चित थियो । त्यसो भएमा कांग्रेसी पृष्ठभूमिका भनेर चिनिने गोपाल पराजुलीको पालो आउने थिएन । हाल पाँच जना मात्र स्थायी न्यायाधीश रहेको सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशबाट दामोदर शर्माले अवकाश लिएपछि क्रमश: रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । त्यसपछि अहिले न्यायाधीश भएकामध्येबाट पालो आउने भएकाले पराजुलीको नाम आउनेछ ।
वकिल असन्तुष्ट
कांग्रेसका तर्फबाट उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र एमालेका खेमनारायण ढुंगाना सदस्य रहेको न्यायपरिषद्ले कानुन व्यवसायीबाहेक आन्तरिक रूपमा मात्रै न्यायाधीशको सिफारिस गरेकोमा कानुन व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायीबाट पनि न्यायाधीश बन्ने परम्परा छ । तर, वरिष्ठतामा कानुन व्यवसायीलाई पछि पार्ने गरी अहिले नै सिफारिस गरिएकोमा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।