दूधमा लापरबाही
काठमाडौं । बजारमा धेरै दुग्ध उत्पादक कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा रहे पनि अधिकांशले दुग्ध विकास संस्थानबाट उत्पादित दूध र दुग्धजन्य पदार्थ रुचाउँदै आइरहेका छन् । तर, कहिलेकाहीँ संस्थानबाट यस्तो लापरबाहीपूर्ण काम हुने गर्दछ, जसले ग्राहकहरूमा संस्थानका उत्पादनप्रति नै शंका उत्पन्न गराउँछ ।
केही दिनअघि संस्थानको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाबाट वितरित दूधमा उत्पादन मिति नै उल्लेख नभएपछि उपत्यकाका ग्राहकहरूमा शंका उत्पन्न हुन पुगेको हो । गएको वैशाख १८ गते बजारमा पठाइएको दूधमा उत्पादन मिति नै राखिएको थिएन । केही दूधको प्याकेटमा नबुझिने अक्षरमा उत्पादन मिति उल्लेख भए पनि संस्थानबाट उत्पादन हुँदै आइरहेको गाईको दूध र स्ट्यान्डर्ड दूधमा भने मिति उल्लेख थिएन । सो आयोजनाले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै हरेक दिन ८ हजार लिटर गाईको दूध वितरण गर्दै आएको छ । अहिले संस्थानले ३ प्रतिशत घृतांश रहेको स्ट्यान्डर्ड र ५ प्रतिशत घृतांश रहेको होल मिल्क गरी दैनिक १ लाख २८ हजार लिटर दूध वितरण गर्दै आइरहेको छ ।
सो दिन बजारमा पठाइएको दूधमा उत्पादन मिति त थिएन नै, दूध फाट्ने समस्या पनि उत्तिकै देखिएको ग्राहकहरू बताउँछन् । केही ग्राहकले दूध फाटेपछि प्याकेटमा हेर्दा उत्पादन मिति नै उल्लेख नभएको देखेपछि संस्थानमा गुनासो गर्न पनि पुगेका थिए । आयोजनाका प्रमुख राजगोपाल राजकर्णिकारले भने सो दिन उत्पादन मिति उल्लेख नगरी बजारमा दूध पठाइएको स्वीकार गरे । उनले बुधबारसित भने– ‘काम गर्दागर्दै प्रिन्टर बिग्रिएर यस्तो समस्या आएको हो । हामीले प्राविधिकलाई बोलाएका पनि थियौं तर प्राविधिक सो दिन बनेपा गएको हुँदा प्रिन्टर बनाउन सकिएन र बजारमा मिति उल्लेख नभएको दूध पठाउन बाध्य भयौं ।’
आयोजना प्रमुख राजकर्णिकार आफूहरूले केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारी दिएर नै मिति उल्लेख नभएको दूध बजारमा पठाएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्– ‘हामीले केन्द्रको फुडल्याबमा जानकारी गराएका हौं । सबै बुथहरूमा पत्र पठाएर प्रिन्टर बिग्रिएको हुँदा मिति उल्लेख गर्न नसकिएको पनि जानकारी गराएका थियौं ।’ बुथबाट दूध वितरण गर्नेहरूले पसलेहरूलाई चिठी देखाएर नै दूध वितरण गरेको पनि उनले दाबी गरे । राजकर्णिकार भन्छन्– ‘अहिलेसम्म त हामीले पठाएको कागज फ्याँकिसकियो होला तर खोज्दा अहिले पनि भेट्टाउन सकिन्छ ।’ उनले दूधमा उत्पादन मिति उल्लेख गर्ने मेसिन स्वीडेनबाट ल्याइएको हुँदा प्राविधिक पाउन गाह्रो पर्ने गरेको पनि बताए । आफ्ना बुथहरूमा पत्र पठाएको बताइए तापनि जनसरोकारसित सम्बन्धित यस्तो विषयमा पत्रपत्रिकामा सूचना दिनुपर्ने प्रावधानलाई भने संस्थानले लत्याएको देखिन्छ । संस्थानले आफ्ना लाखौं उपभोक्तालाई सुसूचित गर्न आवश्यक नठानेको देखिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply