छिमेकको नयाँ सरकारबाट अपेक्षा
दक्षिणी छिमेकी भारतमा सम्पन्न लोकसभाको १६औं निर्वाचनले अहिले दुनियाँको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पाँच वर्षमा नियमित रूपमा निर्वाचनको अभ्यास गर्ने विश्वको ठूलो लोकतन्त्रमा सम्पन्न यस निर्वाचनले भारतबाहेकमा पनि चर्चा पाउनुको मुख्य कारण सत्तारुढ कांग्रेसको नराम्रो पराजय र विपक्षी भारतीय जनता पार्टीको शानदार विजय नै हो । सन् १९८४ मा इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि आयोजित निर्वाचनयता भारतमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेको थिएन । त्यही भएर बीचमा स–साना दलका चन्द्रशेखर, आइके गुजराल र एचडी देवगौडा जस्ता नेता पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाए । १० वर्षदेखि भारतमा शासन चलाइरहेको कांग्रेसले पनि बहुमत प्राप्त गर्न सकेको थिएन । अरू क्षेत्रीय तथा साना दलहरूको सहयोगमा युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एआइन्स (यूपीए) बनाएर संयुक्त सरकार चलाएको थियो । बेलाबेलामा त्यस्तो सरकार ढल्ने खतरा सधैँ रहन्छ र त्यस्तो कमजोर जगमा उभिएको सरकारले बलिया निर्णयहरू गर्न अप्ठेरो पनि पर्दछ । तर, यसपटक भाजपा एक्लैले ५ सय ४३ सदस्यीय लोकसभामा २ सय ८३ मत ल्याएको छ भने उसलाई साथ दिइरहेका दलहरूको संयुक्त गठबन्धन नेसनल डेमोक्रेटिक एलाइन्स (एनडीए) को मत जोड्दा ३ सय ३५ सिट पुगेको छ । यता, सत्तारूढ कांग्रेसले भने विधिवत् रूपमा प्रमुख विपक्षी दल हुने हैसियत पनि गुमाएको छ । भारतको कानुनअनुसार वैधानिक प्रतिपक्षी दलको नेता हुनका लागि लोकसभामा कम्तीमा १० प्रतिशत सिट ल्याउनुपर्छ । साधारण रूपमा हिसाब गर्दा पनि जुन ५४ सिट हुन्छ । तर, भारत स्वतन्त्र भएयता करिब ६० वर्ष शासन गरेको पार्टीले जम्मा ४६ सिट ल्याएको छ । यस पराजयका लागि अध्यक्ष सोनिया गान्धी र उपाध्यक्ष राहुल गान्धीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर जिम्मेवारी पनि स्वीकार गरिसकेका छन् । र, अब भारतमा यसै साता नयाँ सरकारले स्वरूप ग्रहण गर्दैछ । निर्विवाद रूपमा भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतको नेतृत्व सम्हाल्दैछन् ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर र अनिवार्य पक्ष हो । यस्तो चुनावमा कुनै दलले जित्नु वा हार्नु पनि खेलको एउटा नियमित नियम नै हो । तर, नेपाल जस्तो भारतसँग पुरानो र विशिष्ट सम्बन्ध रहेको मुलुकका लागि यसको खास महत्त्व छ । किनभने, विगत १० वर्षमा भारतले नेपालका सन्दर्भमा जे जस्ता नीति अवलम्बन गरेको छ वा गरेको छ भने प्रचार गरिन्छ, त्यसबाट भारत अब मुक्त हुने बेला आएको छ । नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई सधैं उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । यहाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथ सदासयता साथ नेताहरू भारत जान्छन्, अरू पनि विभिन्न प्रकारका उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भइरहन्छन् । तर, भारतीय पक्षबाट भने राजनीतिक तहबाट नेपालप्रति ध्यान नदिइएको आभास भइरहेको छ । त्यहाँका नेपाल नीति साउथ ब्लकका केही कर्मचारी र केही खुफिया संस्थाहरूको जिम्मामा लगाएर राजनीतिक नेतृत्वले उदासिनता देखाएको भन्दै नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा बेलाबेलामा गुनासो सुन्ने गरिन्छ । १० वर्ष लगातार प्रधानमन्त्री रहँदा डा. मनमोहन सिंहले एक पटक पनि काठमाडौंमा पाइला नराख्नुले पनि यस कुरामा बल पुर्याउँछ । त्यति मात्र होइन, हाम्रा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले छ वर्षको कार्यकालमा तीन पटक भारतको भ्रमण गरिसक्नुभएको छ । तर, भारतका राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद र प्रतिभादेवीसिंह पाटिल दुवैले नेपालमा पाइला नराखेर आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नु नेपालका लागि त्यति सुखद कुरा होइन । नरेन्द्र मोदी सत्तामा आए पनि कर्मचारी र खुफिया एजेन्सीका हातमा रहेको नेपाल नीतिलाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुन:स्थापित गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि नेपालका तर्फबाट पनि पहल हुनुपर्छ र कर्मचारीसँग होइन, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले भारतको राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्वाद र सम्बन्ध बढाउनुपर्छ ।
पक्कै पनि कुनै देशको सरकार बदलिनासाथ त्यसका विदेश, सुरक्षा जस्ता आधारभूत विषयहरू रातारात बदलिँदैनन् । नेपालबाहेक अन्यत्र कतै पनि सरकार बदलिनासाथ संस्थानका महाप्रबन्धक बदलिए जसरी राजदूतहरू पनि बदलिँदैनन् । र, अहिले भारतमा सत्ता परिवर्तन हुँदा पनि यस्ता केही कुरामा तत्कालै परिवर्तन आउने छैन । तर, सकारको विदेश नीति र विदेशसँग कसरी सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्नेबारेमा भने पक्कै पनि केही न केही परिवर्तन आउन सक्ने अपेक्षा सर्वथा स्वाभाविक हुन्छ । भारत महाशक्ति हुने होडमा छ । आर्थिक रूपमा जापानलाई जितेर दोस्रो अर्थतन्त्र हुने उसको योजना छ भने सामरिक रूपमा पनि उसले आफूलाई दुनियाँका सामु शक्तिका रूपमा विकास गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा छिमेकमा भारतले आफ्नो राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्नु सबभन्दा जरुरी छ । किनभने, छिमेकमै राम्रो सम्बन्ध भएन भने विश्वव्यापी रूपमा उसलाई विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ । परम्परागत रूपमै शत्रुता रहेका मुलुकसँग त रातारात चाहेर पनि सम्बन्ध सुधार हुन नसक्ला तर परम्परागत रूपमै राम्रो सम्बन्ध रहेका मुलुकहरूसँग बीचमा शिथिल रहेको सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि अलि पहलको आवश्यकता छ । विकासको गुजरात मोडलका साथ निर्वाचनमा होमिएका नरेन्द्र मोदीबाट नेपाल पनि लाभान्वित हुन सक्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply