२८ जेष्ठ २०७१, बुधबार ०६:१० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मन्त्रीहरूको स्वेच्छाचारिता रोक

गठन भएको चार महिनासम्म पनि प्रभाकारी काम गर्न नसकेर आलोचना खेपिरहेको सरकारका मन्त्रीहरूले पछिल्ला दिनमा गरेका केही क्रियाकलापका कारण सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ । आफ्नो हातमा भएको अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चरम दुरुपयोग गरेको छ । जनताले तिरेको कर र राजस्वबाट उठेको रकम जनताका लागि खर्च गर्नुभन्दा आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर कागजमा आयोजना बनाउन र कागजमै फरफारक गर्नका लागि धमाधम रकमान्तर भइरहेको छ । गत साता सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)ले समेत यसमा व्यापक असन्तुष्टि राख्दै विरोध गरेपछि यो घटना सार्वजनिक भएको छ । यसलाई समेत निहुँ बनाएर प्रमुख विपक्षी एमाओवादी र अरू विपक्षी दलले सदन नै अवरुद्ध गरेका छन् । कांग्रेसका मन्त्रीहरू भएका मन्त्रालयमार्फत कनिकासरह बाँड्न लागेको रकम दुरुपयोगको प्रचुर सम्भावना भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई त्यसमा कडाइ गर्न निर्देशन नै दिएको छ । यही बीचमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री खगराज अधिकारी पनि विवादमा तानिएका छन् । स्वास्थ्य सेवामा रिक्त रहेका १ हजार ३ सयभन्दा बढी पदमा आफूखुसी ठाडो निवेदनका भरमा सचिवस्तरीय निर्णय गराएर नियुक्त गर्ने उनको कदमलाई पनि अख्तियारले रोकेको छ । वर्षा सुरु हुनै लागेको बेला दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी रिक्त रहनु उचित कुरा होइन । स्थायी पदपूर्ति नभएका वा रिक्त रहेका ठाउँमा स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई हेरेर पनि तत्कालका लागि करार नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमै छ । तर, त्यसका लागि पनि रिक्त भएका पदहरू स्थायी पूर्ति गर्नका लागि लोकसेवा आयोगसमक्ष समयमै लिखित जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, यी सबै प्रक्रियालाई मिचेर वा नजरअन्दाज गरेर धमाधम सुरु गरिएको स्वेच्छाचारी कदमलाई अख्तियारले लगाम लगाउनु स्वाभाविक नै थियो ।
माथि प्रस्तुत गरिएका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीका स्वेच्छाचारी काम केही साना नमुना मात्र हुन् । यस्ता स्वेच्छाचारी कामहरू अरू पनि भइरहेका छन् । अझ आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर जसरी पनि बजेट सक्ने योजनाका साथ मन्त्रालयमा यतिबेला निकै चटारो हुने गर्दछ । स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले निजामती सेवा नियमावलीलाई समेत लत्याएर आफ्नो स्वार्थका लागि डोलिडारमा आफू निकट कनिष्टलाई महानिर्देशक बनाएपछि त्यसमा अदालतले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो भने कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले पनि दुग्ध विकास संस्थान र कृषि विभागमा त्यस्तै गरेकोमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको छ । माथि उल्लिखित घटनाहरूले तदर्थवादमा चलेका मन्त्रालयहरू र त्यसको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरू कसरी आ–आफ्ना स्वार्थमा लिप्त छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । भारतमा हालै निर्वाचित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विद्यालयमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई गृहकार्य दिए जस्तो प्रत्येक मन्त्रीसँग आफ्नो सय दिनको कार्ययोजना पेस गर्न लगाएका छन् भने मन्त्रालयका सचिवलाई तिनीहरूले सम्हालिरहेका मन्त्रालयका प्रमुख पाँच मुद्दा आफूसमक्ष पेस गर्न लगाएका छन् । उनले शपथग्रहण नगर्दै भाजपाका सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै पाँच वर्षपछि भारतीय जनतासमक्ष रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । यसरी एउटा कार्यतालिकामा प्रतिबद्ध भएर काम गर्दा विगतमा तय भएका काम कहाँ रोकिए र किन हुन सकेनन् भन्नेबारेमा थाहा पाउन सजिलो हुन्छ भने काममा पनि गति आउँछ ।
नेपालका सन्दर्भमा चाहिँ दिक्कलाग्दो अवस्था छ । सरकारको मधुमास भनेर आलोचना नहुने र निर्वाध काम गर्न पाउने सय दिनको अवधिमा मन्त्रीको त कुरै छोडौं, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पूरै कुम्भकर्ण मुद्रामा निदाइदिनुभयो । कामका हिसाबले मुलुकमा कुनै  सरकार छ वा छैन भन्ने कुरा जनताले अनुभूति नै गर्न पाएनन् । अनि सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएपछि उहाँले उल्टै आत्मालोचना गर्नु र कमजोरीहरूलाई सच्याएर अघि बढ्नुको साटो यस्तै गर्ने हो भने म छोडिदिन्छु भनेर धम्की दिन बाँकी राख्नुभएन । उहाँको स्वरमा स्वर मिलाउँदै सहयात्री एमालेबाट सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका वामदेव गौतमले पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा चर्को आलोचना भएपछि कोही तयार छ भने म छोड्न तयार छु भनेर लाचारीपूर्वक धम्कीको भाषा नै प्रयोग गरेको सार्वजनिक भएको छ । आफ्ना अयोग्यताहरू लुकाउनका लागि प्रयोग गरिने यस्ता भाषाले सम्बन्धित व्यक्तिको उचाइ त घटाउँछ नै, आम नागरिकलाई पनि निराश पार्दछ । गर्छु र गर्न सक्छु भनेर जिम्मेवारी लिने अनि काम गर्न नसक्ने हो भने केका लागि पदमा बसिरहनु ? कसका लागि पदमा बसिरहनु ? सरकारमा बसेपछि नियम, कानुन र प्रक्रिया आत्मसात् गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुँदैमा प्रचलित नियम, कानुन र प्रक्रिया तोड्न कसैलाई छुट छैन । सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू या त पूरै निदाएका छन्, या त ब्युँझिएका छन् भने पनि स्वेच्छाचारी रूपमा चल्न लालायित छन् । यस कुराले मुलुकमा विधिको शासन, लोकतन्त्र, पारदर्शिता र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीलाई कहिल्यै प्रवद्र्धन गर्दैन । अत: सरकारले जनचाहना बमोजिम छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपमा कानुनसम्म हिसाबले काम गर्नुपर्छ ।