१५ श्रावण २०७१, बिहीबार ०९:३१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

निगममा जुन जोगी आए पनि….

काठमाडौं । बढ्दो घाटाका कारण दिनदिनै ओरालो लाग्दै गइरहेको नेपाल आयल निगमलाई त्राण दिनका लागि आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले नया“ महाप्रबन्धक नियुक्त गरे पनि उनको सदिच्छा पूरा नहुने देखिएको छ । महाप्रबन्धकमा रहेको निर्णयक्षमता अभावका कारण निगम पुनः ओरालो लाग्ने क्रम बढेको छ ।
दुई महिनाअघि थापाले खानी तथा भूगर्भ विभागमा कार्यरत उपसचिव डा.चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएका थिए । निगमका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू बोनस–प्रकरणमा निलम्बनमा परेपछि निगममा महाप्रबन्धकको खा“चो परेको थियो । महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएपछि डा.भट्टले आयल निगमलाई सुधार गर्ने दिशामा लाग्ने बताएका थिए । उनले पत्रकारहरूलाई बोलाएरै आफ्ना नानाभा“ती योजनाहरू सुनाउन पनि भ्याएका थिए । तर, अहिले भने उनी आफ्ना योजनाहरू कार्यान्वयन गराउनतिर केन्द्रित छैनन् । बरु, निगमकै केही व्यक्तिको प्रभाव र चंगुलमा फसेर कतिपय अति आवश्यक निर्णयसमेत उनले गर्नै सकिरहेका छैनन् । गफ गर्नमा माहिर ठानिए पनि महाप्रबन्धक डा.भट्ट काममा भने निकै नै ढिला रहेको र अधिकांश फाइलहरू त्यत्तिकै थन्किएर रहेको हु“दा उनकै निर्णय क्षमताको अभावका कारण निगमले फेरि दुर्गति बेहोर्नुपर्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न हुनपुगेको छ । निगममा महाप्रबन्धक खाली रहेको अवस्थामा उनलाई केही काम गर्ला कि भनेर पठाइएको भए पनि उनले काम गर्न नसकेको अहिले निगमभित्र चर्चा चल्ने गरेको छ ।
मन्त्री थापाले पनि त्यति नगन्हाएको र विवादमा नआएको व्यक्ति भनेर बेग्लै विभागमा कार्यरत डा.भट्टलाई महाप्रबन्धक बनाउन रुचाएका थिए । तर, लामो समयसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघमा कार्यरत मन्त्री थापामा पनि निर्णय क्षमताको अभाव रहेको हु“दा निगम सुधार्ने अपेक्षासहित आफंैले ल्याएका डा.भट्टले प्रभावकारी रूपमा काम नगरिरहेको बुझिसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा करिब डेढ खर्बको कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएको निगमले महाप्रबन्धकको असक्षमताकै कारण लक्ष्यअनुरूप कार्य नहुने देखिएको छ ।
अहिले महाप्रबन्धक डा.भट्टलाई घुमाएर आफ्नो फाइदा लिनेहरूमा सञ्चालक समितिका सदस्य देवी बराल र निगमकै आठौं तहकी कर्मचारी एवम् आर्थिक विभागका उपप्रमुख अन्जना पोखरेलको मुख्य हात रहेको बताइन्छ । अचेल त बराल–पोखरेलले महाप्रबन्धकको कार्यकक्षमा घन्टांै बसेर बैठक गर्ने गरेका छन् । बराल, तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई मन्त्री थापाले बोर्ड सदस्यबाट हटाउ“दा पनि सर्वोच्च अदालत गई अन्तरिम आदेश ल्याएर पुनः बहाली भएका थिए । न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले निगमबाट बर्खास्त गरिएका बरालको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पूर्वआपूर्तिमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले ‘बढीमा दुई वर्षका लागि’ भनेर बराललाई निगमको बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरे पनि मन्त्रीको बहिर्गमनस“गै उनको पनि पद स्वतः धरापमा परेको थियो र मन्त्री थापाले उनलाई हटाएका थिए । तर, अनेक तिकडम अपनाएर अन्तरिम आदेश जारी गराई उनी पुनः बहाली हुनपुगेका थिए ।
अहिले निगममा महाप्रबन्धक डा.भट्टबाट कुनै निर्णय भयो भने पनि आर्थिक विभागका उपप्रमुख पोखरेलले फाइल अड्काइदिने गरेको हु“दा सबै डिपोका प्रमुख र विभागीय प्रमुखहरू आजित भएका छन् । आर्थिक विभागमा थुप्रै फाइलहरू अड्कि“दा निगमको काम ठप्प हुनपुगेको छ । कुन फाइललाई अड्काउने र कुनलाई नअड्काउने भन्नेबारे पोखरेलले बरालसित सल्लाह लिने गरेको हु“दा पनि धेरैजसो फाइल अड्किन पुगेको बताइन्छ ।
अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले बजेट भाषणकै क्रममा रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म तेलको पाइपलाइन बिछ्याउने, २० वर्षभन्दा माथिका ट्यांकरहरूलाई हटाउने र काठमाडौं र देशका अन्य ठाउ“हरूमा समेत तेलको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्नेजस्ता कुरा उल्लेख गरेका थिए । तर, अहिलेकै महाप्रबन्धक कायम रहने हो भने ती कुनै पनि कामहरू पूरा हुन नसक्ने र निगम पुनः धराशायी हुने बताइन्छ ।