२८ श्रावण २०७१, बुधबार ०८:३८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्कार

सबभन्दा ठूलो वामपन्थी दल नेकपा (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेन सम्पन्न भएको एक महिना बित्न लागेको छ । अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसभन्दा अघि र प्रत्यक्ष रूपमा दुई महिनाअघि देखि चुनावी प्रक्रियामा होमिएर एक अर्काका विरुद्ध कटु बचन बोल्ने नेताहरू महाधिवेशनपछि पुरानै अवस्थामा फर्किएका छन् । अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीको विजयलगत्तै प्रतिस्पर्धी माधवकुमार नेपालले टेलिफोन गरी बधाई दिनुका साथै वक्तव्य निकालेर नयाँ नेतृत्वलाई पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो भने ओलीले अध्यक्ष निर्वाचित हुनासाथ हिजोको अवस्था समाप्त भएकाले सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसयताका नेताहरू अभिव्यक्ति हेर्दा पनि उहाँहरूमा महाधिवेशनको ह्यांग क्रमश उत्रिँदै गएको देखिन्छ । निर्वाचनलाई नेतृत्व चयनको स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा लिँदै नेताहरूले त्यसको असर पार्टीको नियमित जीवनमा पर्न नदिने दृढता व्यक्त गर्नु पार्टी र कार्यकर्ताका लागि खुसीको कुरा हो । सहमति हुन नसकेको अवस्थामा एकभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी हुँदा नेतृत्व चयनको निर्वाचनबाहेक अरु कुनै उपाय छैन र एमालेले पनि आठौं महाधिवेशनयता त्यही अभ्यास अपनाउँदै आएको छ । पहिलो पटक सीधै निर्वाचन भएका कारण अघिल्लो महाधिवेशनपछि केही असहजता देखिए पनि नवौं महाधिवेशनपछि भने नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले यसलाई सहज रूपमा लिएको देखिन्छ । यसबाट एमालेले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई व्यावहारिक रूपमै आत्मसात गर्न खोजेको देखिएको छ ।
निर्वाचनमा हुने जीत–हारलाई स्वाभाविक रूपमा लिन नसक्दा त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र होइन, पार्टी जीवनलाई पनि नकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्दछ । साथै, मन नमिले पनि चोचोमोचो मिलाएर र देखाउनकै लागि भए पनि सर्वसम्मत्ति गर्दा पनि पार्टीको कुन हालत हुन्छ भन्ने उदाहरण नेकपा (एमाओवादी) बनेको छ । हेटौंडा महाधिवेशनबाट उक्त पार्टी निकै प्रचार–प्रसार र उल्लासका साथ सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेर फर्किएको थियो । साढे दुई दशकपछि बल्लतल्ल आयोजना भएको महाधिवेशनमा सर्वसम्मत्ति कायम गरेर हेटौंडाबाट फर्काइएका कार्यकर्ता कार्यक्षेत्रमा नपुग्दै नेताहरूबीच मनमुटाव सुरु भयो र निर्वाचित पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिए । फेरि विराटनगरमा आयोजना गरिएको सम्मेलनबाट झन् विवाद चर्किएर पार्टी थिल्थिलो अवस्थामा पुगेको छ । यसकारण पनि कुनै व्यक्तिको आफ्नो लोकप्रियता परीक्षण गर्ने र कार्यकर्ताको मन जितेर नेतृत्वमा पुग्ने स्वाभाविक अभ्यासका रूपमा निर्वाचनलाई लिनुपर्छ । जसरी मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा पुग्ने चलन छ, त्यही अभ्यास पार्टीमा पनि अपनाउँदा केही आकाश खस्दैन भन्ने एमालेले देखाएको छ । पराजितले निर्वाचितलाई सघाउनुपर्ने र निर्वाचितले पराजितलाई समेट्नुपर्ने कुरा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमा सर्वाधिक महत्वको विषय हो । यदि यस कामबीच संयोजन हुन सकेन भने कुनै पनि हालतमा पार्टी अघि बढ्न सक्दैन र सधैंभरि पार्टी गुटहरूको मोर्चाका रूपमा कमजोर प्रतीत भइरहन्छ । यस कुरालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरेर देखाउनका लागि निर्वाचित नेतृत्वले फराकिलो छाती बनाउनुपर्छ र पराजित हुनेहरूले पनि सहयोगको हात बढाउनुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धति भनेको विधानमा लेखेर कायम हुने कुरा होइन । प्रक्रियाको कुरा गर्दा चुनावमा जाने, जित्ने वा हार्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ । तर, त्यसलाई व्यवहारमा स्वीकार गर्न सकिएन र तदनुकूलको अभ्यास भएन भने लोकतान्त्रिक संस्कार बन्न सक्दैन । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा यो ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ । स्वयम् एमालेमा पनि आठौं महाधिवेशनपछि यस्तो अवस्था नदेखिएको होइन । महाधिवेशनमा भएको गुटबन्दी र पक्षधरताका आधारमा नेता–कार्यकर्ताबीच विभेद हुने, उनीहरूबीच हार्दिक व्यवहार नहुने र उनीहरूले गर्ने राम्रा–नराम्रा कामहरूलाई त्यही रूपमा हेर्ने समस्याबाट एमालेमा पाँच वर्ष आक्रान्त भएकै हो । त्यसै कारणले आफ्ना पार्टीका नेताहरूको नेतृत्वमा दुई–दुई पटक सरकार बन्दा पनि एमालेले त्यसबाट यथेष्ट लाभ लिन सकेन । अझ अघिल्लो पटक त निर्वाचन भएको एक महिनासम्म नक्कली मतपेटिकाको बखेडा खडा गरेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै आयोजना हुन नसकेको तीतो यथार्थ पनि एमालेका कार्यकर्ताबीच छ । धेरै कुरा व्यवहारले प्रस्ट पार्दै जान्छ भनिन्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास र अनुभवका आधारमा सायद एमालेका नेताहरूमा पनि परिपक्वता आएको छ । त्यही कारणले गर्दा यसपटक उनीहरूले पहिले भन्दा उन्नत स्तरको व्यवहार देखाएका छन् । आगामी दिनमा पनि यस संस्कारलाई कायम राख्नुपर्छ र जित–हारलाई क्षणिक निर्णय प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्छ ।