११ भाद्र २०७१, बुधबार ०७:०६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

‘संस्थागत निर्णय लत्याएर बोल्न पाइँदैन’

काठमाडौं । हरेक संकटका बेला आफूलाई साथ दिँदै आएका र अस्ति भर्खरै आफ्नै प्यानलबाट सचिव जितेका नेताले बैठकमै आफ्नो आलोचना गर्लान् भन्ने अनुमान एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई थिएन । तर, सोमबार बल्खुमा सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समय लिएरै अध्यक्ष ओलीको कडा आलोचना गर्दा बैठकमा सन्नाटा छाएको थियो ।
अघिल्लो संविधानभामा सबै पार्टीका जनजाति सभासद्हरूका नेता रहेका गुरुङलाई हालै आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष ओलीले ‘तीन प्रदेश बनाएर चल्छ’ भन्दै राज्य पुन:संरचनाका बारेमा दिएको अभिव्यक्ति पटक्कै चित्त बुझेको रहेनछ । साँझ पाँच बजे सुरु भएको बैठकमा कड्किँदै उनले भने– ‘ठीक छ, तपाईंलाई तीन प्रदेश नै ठीक छ भन्ने लागेको छ भने पहिला पार्टीमा निर्णय गराउनूस् । अहिलेसम्म पार्टीले संस्थागत र आधिकारिक रूपमा सात प्रदेशमा जाने निर्णय गरेको छ । अर्को निर्णय नहुञ्जेल त्यही निर्णय नै आधिकारिक हो । अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मलाई एउटै कुरा लागू हुन्छ ।’ एमालेले साझा पहिचानका आधारमा सात प्रदेश बनाउने सर्वसम्मत् निर्णय गरेको सम्झाउँदै गुरुङले भने– ‘पार्टी पद्धति अनुसार चल्नुपर्छ । आफूलाई मन लागेका कुरा पालना गर्ने, मन नलागेका कुरा पालना नगर्ने हो भने निर्णयको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसैले कि अर्को निर्णय गराउनुपर्‍यो, नभए पार्टीको निर्णय मान्नुपर्‍यो ।’
कांग्रेससँगको वार्तामा र सार्वजनिक रूपमा समेत अध्यक्ष ओलीले तीन प्रदेशको कुरा राखेपछि गुरुङलगायतका जनजाति नेताहरू आशंकित भएका छन् । गुरुङको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो– ‘हाम्रो अडान सात प्रदेश हो । त्यसमा भोलि सहमति कायम गर्दा अरू सबैले आठ वा छ भनेमा कुनै हालतमा पनि हुँदैन भनेर बाधक बन्न नसकिएला । तर, अहिल्यै पार्टीको अडान छोड्न मिल्दैन ।’
बैठकमा गुरुङले कांग्रेससँगको वार्तामा तल्लो सदन (प्रतिनिधिसभा) पूरै प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउने र माथिल्लो सभालाई मात्र समानुपातिक बनाउने गरी आफ्नै पार्टीका नेताहरूले प्रस्ताव राखेको भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए । उनले भने– ‘त्यसो गर्दा समानुपातिक हुँदैन । माथिल्लो सदनमा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ, कसरी समानुपातिक हुन्छ र ?’ अघिल्लो साता संविधानसभाको उपसमितिले २ सय ३५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय १८ निर्वाचित र १ सय १७ समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व हुने तय गरेको छ ।
बैठकमाथि नै प्रश्न
उसो त गुरुङले आफैं सहभागी पदाधिकारीहरूको बैठकमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । ‘विधान अनुसार, यो कुनै कमिटी होइन, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो गठन भएको छैन’– उनको भनाइ थियो– ‘केन्द्रीय कमिटीबाहेक अरू कुनै वैधानिक निकाय नभएकाले कुनै पनि निर्णय अरूबाट गर्न पाइँदैन ।’
सचिव गुरुङको भनाइप्रति उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसले समर्थन जनाएका थिए । उनको भनाइ थियो– ‘उहाँको भनाइ ठीक हो । प्रक्रियाका हिसाबले उहाँले भने जस्तै गर्नुपर्छ ।’ पछिल्ला दिनमा गौतम चुनाव हारेका आफ्ना निकटस्थलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउने बाटो बन्द भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीसँग असन्तुष्ट छन् ।
ओली तीनमै अडिग †
सचिव गुरुङले कडा भनाइ राखेपछि पनि अध्यक्ष ओलीले भने आफूलाई तीन प्रदेश नै ठीक लागेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनको भनाइ थियो– ‘मलाई तीन प्रदेशबाटै चल्छ भन्ने लाग्छ ।’ जवाफमा गुरुङले ‘त्यसो हो भने निर्णय गराउनूस् न’ भनेका थिए ।