१९ भाद्र २०७१, बिहीबार ०४:४९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बिप्पामा के गर्छ एमाले ?

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारतसँग भारतीय लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षा गर्ने गरी बिप्पा सम्झौता गर्दा एमालेले विरोध गरेको थियो । तर, अहिले आफैं सरकारमा भएको बेला भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौताको कुरा चलिरहेका बेला भारतीय पक्षले बिप्पाको कुरा निकाल्दा एमाले अप्ठेरोमा परेको छ ।
एमाले स्रोतका अनुसार, केही दिनअघि भारतीय राजदूत रञ्जित रायले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट्दा यो कुरा उठाएका थिए । प्रक्रिया अनुसार, दुई देशबीच सम्पन्न उक्त सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराएपछि मात्र वैधानिकता प्राप्त हुन्छ । उक्त कुराकानीपछि अध्यक्ष ओलीले उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापालाई फोन गरी बिप्पाको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका थिए । त्यसलगत्तै ओलीको निर्देशन अनुसार नै थापाले संसद्मा अनुमोदनका लागि लैजान स्वीकृति दिन मन्त्रिपरिषद्समक्ष मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
तर, मन्त्रिपरिषद्मा भने उक्त विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको स्रोतको भनाइ छ । विगतमा भारतसँग महाकाली सन्धि हुँदा माधव नेपाल–केपी ओलीलाई राष्ट्रघाती भनेर पार्टी नै फुटाएका उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम बिप्पा सम्झौताका पनि घोर विरोधीमध्येका एक हुन् । तर, यसपटक किन हो, गौतमले भारतसँग गर्ने भनेर आएका प्रत्येक प्रस्तावलाई सबभन्दा पहिला समर्थन गर्ने गरेका छन् । उक्त प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल हुन नसकेपछि राजनीतिक समितिमा पठाउने निर्णय भएको थियो । गत साउन २२ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकको ७ नम्बर निर्णयमा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘एग्रिमेन्ट विट्विन द गभर्मेन्ट अफ रिपब्लिक अफ इन्डिया र गभर्मेन्ट अफ नेपाल फर द प्रोमोसन एन्ड प्रोटेक्सन अफ इन्भेस्टमेट’ (बिप्पा) विषयमा द्वीपक्षीय सम्झौता अनुमोदनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने विषयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् राजनीतिक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णय बमोजिम गर्ने ।’ राजनीतिक समितिको अध्यक्षता प्रदानमन्त्रीले गर्छन् भने उपप्रधानमन्त्री गौतम पनि त्यसको सदस्य छन् ।
तर, त्यसयता राजनीतिक समितिको बैठक नै बसेको छैन । आफ्नो प्रस्तावमा ताकेता गर्नुपर्ने उद्योगमन्त्री टर्कीमा घुमिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री कोइराला मन्त्रिपरिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्न पनि सिंहदरबार आउन सक्दैनन् । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि उनले बालुवाटारमै बोलाएका थिए ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूमाथि सत्तामा हुँदा एउटा र विपक्षमा हुँदा अर्कै कुरा गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अझ कम्युनिस्ट पार्टीहरू त कार्यकर्तासामु जाँदा एउटा र विदेशीसामु जाँदा अर्को कुरा गर्नमा माहिर देखिँदै आएका छन् ।