९ आश्विन २०७१, बिहीबार ०५:५४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कार्यान्वयनको अपेक्षा

बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र भारतसितको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)मा केही दिनअघि हस्ताक्षर भएपछि लामो समयदेखि अड्किइरहेको यो विषयको अब टुंगो लागेको छ । पीटीएसँगै नेपाल सरकारको लगानी बोर्ड र भारतको प्रसिद्ध कम्पनी जीएमआरबीच माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विषय किनारा लागेपछि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रले उल्लेख्य फड्को मार्ने अनुमान पनि गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको रोहबरमा दुवै देशका प्रतिनिधिबीच सम्पन्न हस्ताक्षरले जनविद्युत् उत्पादन एवम् लगानीको विषयमा नेपाल र भारतबीच वर्षौंदेखि कायम संशयको अन्त्य मात्र भएको छैन, यो सम्झौताले देश संक्रमणकै दौरबीच गुज्रिरहेको हुँदा ठूला वैदेशिक लगानी भित्रिने वातावरण नरहेको भन्ने स्थितिलाई पनि पूर्ण रूपमा चिरेको छ ।
नि:सन्देह, नेपाल संसारकै अपार जलस्रोतले युक्त मुलुक हो । तथ्यांकहरूले नै बताउँछ, नेपाल ब्राजिलपछि जलस्रोतले भरिपूर्ण दोस्रो मुलुक हो । हुन पनि, नेपालका ठूला नदी, खोलाहरूबाट करिब ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिँदै आएको छ । यो कुनै गफको विषय होइन, तथ्यांकले नै पुष्टि गरेको कुरा हो । तर, अहिलेसम्म सरकारी प्रयत्नमा एक हजार मेगावाट पनि विद्युत् उत्पादन भइरहेको छैन र नेपाली जनता जलविद्युत्मा देखिएको अपार सम्भावनालाई नियाल्दै लोडसेडिङको चर्को मार खेपेर बसिरहेका छन् । एउटा अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण अवस्थाबीच नेपाली जनता गुज्रिरहेका छन् ।
यद्यपि, नौ सय मेगावाट क्षमता रहेको र १ खर्ब ३९ अर्ब रुपियाँको अहिलेसम्मकै ठूलो माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सम्झौता भएपछि दुवै देशमा उत्साह छाउनु स्वाभाविकै हो । किनकि, यो सम्झौताले अब नेपालमा ठूला वैदेशिक लगानी भित्र्याउन उपयुक्त वातावरण निर्माण भएको सन्देश प्रवाहित गरेको छ । दस वर्षसम्म चालु युद्ध र संक्रमणकालीन स्थितिबीच देश गुज्रिरहेको हुँदा कुनै पनि ठूला/साना विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरेर जोखिम उठाउन नचाहेको तथ्य जगजाहेर नै थियो । कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ताले हेर्ने भनेको नै, त्यो देशको राजनीतिक स्थायित्व र लगानीको अनुकूल वातावरण नै हो । त्यही कारण, विगत दुई दशकदेखि नेपालमा ठूला विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित भइरहेका थिएनन् ।
‘मलाई लाग्छ, नेपालमा अहिलेसम्म यति धेरै लगानी गर्ने गरी कुनै कम्पनी आएको थिएन’– यी शब्दहरू भारतीय गृहमन्त्री सिंहले सम्झौतापछि उत्साहित हुँदै भनेका थिए । र, नेपालमा एउटै समय एउटै क्षेत्रमा सबभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि यही सम्झौतापछि नै भित्रिएको हो । यो सम्झौतापछि अब देशको जलस्रोत क्षेत्रमा लगानी गर्न अरू विदेशी कम्पनीहरू पनि उत्साहित हुने वातावरण जन्मिएको छ र नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यात हुने राम्रो सम्भावनाको द्वारसमेत खुल्न पुगेको छ । ठूला वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा व्याप्त सन्देह, संशय र आशंका दूर भएको अनुमान यो सम्झौतापछि गर्न थालिएको छ ।
सबैले महसुस गरेको एउटै विषय हो–नेपालमा उत्पादित विद्युत्को ठूलो बजार छिमेकी मुलुक भारत नै हो । नेपालमा उत्पादित विद्युत्को सहज रूपमा आपूर्ति हुने मुलुक भारतबाहेक अरू देखिँदैनन् पनि । र, विश्वकै दोस्रो जनसंख्या रहेको मुलुक भारतलाई नेपालमा उत्पादित विद्युत् किन पनि अपरिहार्य छ भने, आगामी दिनमा भारतले ऊर्जा क्षेत्रमा निम्तिने संकटलाई टार्न नेपालकै विद्युत्मा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि अबका केही वर्षपछि भारतले अकल्पनीय ऊर्जा संकट बेहोर्नुपर्ने कुरा बारम्बार बाहिर ल्याइरहेका छन् । अहिले भारतीय ऊर्जाको प्रमुख स्रोत कोइला र आणविक ऊर्जा नै हो । जलविद्युत्को स्थान त तेस्रो नम्बरमा मात्र आउँछ । तर, कोइलाजस्ता खानीजन्य ऊर्जाको सीमितता बुझेको भारतले लामो समयसम्म ऊर्जा संकट थेग्नका लागि विकल्प खोज्नु स्वाभाविकै हो र त्यही कारण नेपालको जलविद्युत्लाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन ।
अहिले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा सम्झौता भए पनि समयमै निर्माण सम्पन्न हुनु आवश्यक छ । तोकिएको समयावधिभित्र निर्माण सम्पन्न भएन भने दुई देशबीच नै संशयको वातावरण पैदा मात्र हुँदैन, अरू ठूला लगानीहरू पनि प्रभावित हुन सक्छन् । तसर्थ, सम्झौतापछि यसको कार्यान्वयन पक्ष झनै चोटिलो रहेको पक्षलाई कदापि बिर्सनु हुँदैन । दुवै देशको हितमा रहेको यो आयोजनाले समय–सीमाभित्रै निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादन हुनेमा अहिले नै आशंका गर्नु उचित नहोला ।