३१ आश्विन २०७१, शुक्रबार ०९:११ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बाबाको धाम झलमल्ल

काठमाडौं । आफूलाई ‘सन्त’का रूपमा चिनाउन चाहने र त्यही अनुसारको जीवनयापन गर्दै आएका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले पदमा नभए पनि आफ्नो काम नरोकिने गरी सञ्जाल विस्तार गरेर सेवानिवृत्त भएका छन् । गत साता सेवानिवृत्त भएका शर्माले न्याय क्षेत्रमा यति धेरै विकृतिहरू छाडेर गएका छन्, त्यसलाई सफा गर्न केही दिनअघि मात्रै नियुक्त प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहलाई निकै नै हम्मे पर्ने देखिएको छ ।
आफू पदमा छउन्जेल पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले विवादास्पद कामहरूमा मात्रै समय र चासो दिए । न्याय क्षेत्रका हस्तीहरू उनलाई सबैभन्दा बढी विवादास्पद प्रधानन्यायाधीशका रूपमा लिन्छन् । बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि विवादमा मुछिएका मोहनप्रसाद शर्मा र केदारप्रसाद गिरीलाई माथ खुवाउने गरी शर्माले विवादास्पद काम गरेको बताइन्छ । खासगरी, शर्मा विवादमा तानिनुमा अयोग्य न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्चमा नियुक्ति दिने विषय नै प्रमुख रहेको छ । उनले केही योग्य न्यायाधीशहरूलाई विभिन्न तौरतरिका अपनाई पाखा लगाएर अयोग्यहरूको हुललाई सर्वोच्चमा प्रवेश गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
शर्मा न्यायपरिषद्मा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका विवादास्पद न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपकराज जोशीलगायतलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन सफल भएका थिए । यी व्यक्तिहरूमध्ये पराजुली र जोशीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउनुमा नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाई दिलाउने नै मुख्य उद्देश्य रहेको बताइन्छ । न्यायाधीशद्वय पराजुली र जोशी, पूर्वमन्त्री जोशीको गृहजिल्ला तनहुँकै रहेका र उनीप्रति सहानुभूति राख्ने न्यायाधीश पनि भएका हुँदा जोशीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिने योजनाअनुरूप नै उनीहरूलाई न्यायाधीश बनाइएको हो । ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको पालामा भ्रष्टाचारको मुद्दामा कायम भएका नजिरलाई उल्ट्याएर जोशी, जयप्रकाश गुप्ता र खुमबहादुर खड्कालाई सफाइ दिने उद्देश्यअनुरूप नै केही न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्चमा लगिएको थियो’– एक कानुनविद्ले बताए ।
आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नकै लागि न्यायपरिषद्मा उजुरीको चाङ परेका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन शर्मा सफल भए पनि केही योग्य न्यायाधीशहरूलाई भने उनले ठूलै अन्याय गरेका थिए । सर्वोच्चका अस्थायी न्यायाधीश प्रकाश वस्तीलगायत चार जनालाई स्थायी नगरी उनले घर पठाएका थिए भने न्याय सेवामा योग्य मानिने पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू हरेराम कोइराला, केशरीराज पण्डित र हरिबाबु भट्टराईमाथि पनि उनले अन्याय गरेका थिए । कोइराला, पण्डित र भट्टराईलाई पुनरावेदनबाट सर्वोच्चमा नलगीकनै उमेरहदको कारण देखाएर बिदा गरिएको थियो । पुनरावेदनको न्यायाधीशको उमेरको हद ६३ वर्ष रहेको छ भने सर्वोच्चमा ६५ वर्ष छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिएकाहरूप्रति किन धेरै सद्भाव देखाए ? यो निकै नै चोटिलो प्रश्न बनेको छ । दसैंको बिदा हुनुभन्दा एकदिनअघि मात्रै उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका स्वकीय सचिव गोकर्ण पौडेललाई सफाइ दिए । पौडेलले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सर्वोच्चमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका थिए । पौडेलले आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको हुँदा उनी भ्रष्टाचारी ठहर भएर सजाय भोग्नुपर्नेे निश्चितजस्तै थियो । तर, शर्मा र उनीबीच के कुरा मिलेर हो, पौडेलले रातारात सफाइ पाएको चर्चा न्याय वृत्तमा छ । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पनि शर्माकै कृपास्वरूप सफाइ पाएका छन् । विवादास्पद न्यायाधीश पराजुलीको इजलासमा कार्कीको मुद्दा पारेर उनलाई सफाइ दिइएको थियो ।
आफू पदमा हुँदा शर्माले आरुबारीमा रहेको आफ्नो आश्रमको नाममा चन्दा उठाएको कुराले पनि उनलाई विवादमा तानेको छ । कुनै काम लिएर कुनै व्यक्ति जाँदा सिधै घुस नमागे पनि उनले आश्रमलाई चन्दा दिन अनुरोध गर्ने गरेको र त्यसरी बटुलिएको चन्दाले आश्रमलाई झकिझकाउपूर्ण बनाएको बताइन्छ ।
साहले के गर्लान् ?
६ दिनअघि प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका रामकुमारप्रसाद साहले नियुक्त भएलगत्तै आफूले अदालतको स्वतन्त्रता जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले पुनरावेदनलगायतका ठाउँमा आफूअनुकूलका व्यक्तिहरू नियुक्त गरेका हुँदा वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई निकै नै चुनौती हुने बताइन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश साहले भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका चाहेका हुन् भने केही सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने बताइन्छ । सफाइ दिने उद्देश्यअनुरूप नै गोविन्दराज जोशीको मुद्दा विवादास्पद न्यायाधीश पराजुलीको इजलासबाट निकाल्नुपर्ने कुरा पनि अहिले उठ्न थालेको छ । किनकि, प्रधानन्यायाधीशले चाहेको खण्डमा कुनै पनि मुद्दा एउटा न्यायाधीशको इजलासबाट झिकेर अर्को न्यायाधीशको इजलासमा राख्न सक्छन् ।