३० कार्तिक २०७१, आईतवार ०८:२९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सार्कका नाममा विकास

यतिबेला काठमाडौंको रूप बदलिएको छ । बर्षौंदेखि सडकमा परेका खाल्डाखुल्डी पुरिएका छन्, सडकमा बत्ती जोडिएका छन् । पुरानो र थोत्रा संरचनाहरूले नयाँ रूप पाएका छन् । सडक, विद्युत्, ढल, खानेपानी, महानगरपालिका आदिका कर्मचारीहरूलाई भ्याइनभ्याई छ । कामको जिम्मा पाएका ठेकेदारहरू दिनरात नभनी सडकमा खटिएको पाइन्छ । कामदारहरूले रातभर काम गरिरहेका हुन्छन् । यतिसम्म कि ट्राफिक प्रहरी पनि पहिलाभन्दा चनाखो देखिन्छ । सडकमा सवारी साधनहरूलाई पनि अनुशासित बनाइएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अठारौं शिखर सम्मेलनलाई लक्षित गरेर यी सबै कामहरू भइरहेका छन् । विदेशीलाई देखाउनका लागि भए पनि हाम्रो राजधानीले मुहार फेर्न पाएको छ । सुचारु भएमा वर्षको एक पटक हुनुपर्ने सार्कको शिखर सम्मेलन दुई–तीन वर्ष बिराएर हुने गरेको छ । पछिल्लो पटक सन् २००३ मा काठमाडौंमा सार्क शिखर सम्मेलन हुँदा पनि यस्तै चटारो देखिएको थियो । तर, यसपटक सडक विस्तारका लागि दुई वर्ष पहिलादेखि काम चलिरहेका हुनाले कामले अझ बढी गति लिएको देखिन्छ । सार्क शिखर सम्मेलनकै मौका पारेर भए पनि राजधानीबासीले धूलोबाट अलिकति मुक्ति पाएका छन् । सार्कका सात सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूका साथै उनीहरूका साथमा उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरू यहाँ आउँदा छ्या भन्ने स्थिति नहोस् भन्नका लागि सरकारले हतारहतार तयारी गरिरहेको छ । अरू देशमा पनि सम्भवत: यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू हुँदा केही तयारीहरू हुन्छन् । विकसित र सम्पन्न मुलुकमा पहिलादेखि नै सबै कुरा नियमित रूपमा चलिरहने भए पनि नेपाल जस्ता अति कम विकसित, अल्पविकसित देशहरूमा चाहिँ यस्तै सम्मेलनहरूको मौका पारेर विकास–निर्माणका कामले गति लिन्छन् ।
सबैलाई मोटामोटी थाहा भएकै कुरा हो– यस्तो बेलामा हुने विकास निर्माणमा गुणस्तरीय हुँदैन । हतार–हतारमा काम गर्नुपरेका कारण कामको गुणस्तर कम हुने कुरा त एकातिर छँदैछ, मौका यही हो भनेर सरकारी रकम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि हाम्रोमा खुबै छ । सरकारी कर्मचारीहरू यस्ता अवसरहरूलाई कमाउने मौकाका रूपमा प्रयोग गर्छन् र सरकारी बजेटलाई सकेसम्म दुरुपयोग गर्छन् । भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भागमा अहिले सबभन्दा बढी बजेट परेको छ । झन्डै एक अर्ब रुपियाँ सार्कका नाममा यस मन्त्रालयले पाएको छ । सडकको काम बढी भएका कारण पनि स्वाभाविक रूपमा यस मन्त्रालयको जिम्मामा बढी बजेट पर्न आउँछ । त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ । यी मन्त्रालयबाट खर्च हुने रकम कत्तिको पारदर्शी रूपमा खर्च भएको छ ? यसबाट आवश्यक मात्रामा बजेट सदुपयोग भएको छ वा छैन ? विकास निर्माणका काममा संलग्न अधिकारीहरूमाथि अनुगमन कसले गरिरहेको छ ? मन्त्री, सचिव, महानिर्देशकदेखि इन्जिनियरहरूसम्म भागबन्डा भएन भनेर कसरी विश्वस्त हुने ? यी सबै कुरामा ध्यान दिने हो भने स्वत: गुणस्तर बढ्छ । विकास निर्माणका काममा भ्रष्टाचार हुनका लागि निकास दिने निकायका हाकिम–कर्मचारीदेखि निर्माणमा संलग्न प्राविधिक र ठेकेदारसम्मको मिलेमतो हुनुपर्छ । जससम्म यस सञ्जाललाई तोड्न सकिँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गफको विषयमा मात्र बन्छ । सार्कका कारण सबै काम हतार भयो भनेर राष्ट्रको कोषबाट जथाभावी खर्च गर्ने छुट कसैलाई छैन । फेरि सार्क शिखर सम्मेलन अहिले दुई–चार दिनमा निर्णय भएर आयोजना हुन लागेको होइन । एक वर्ष पहिलादेखि नै नेपालमा सार्क शिखर सम्मेलन हुने तय थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि यो कुरा सबैलाई थाहा थियो । तर, सबै काम अन्तिम बेलामा गर्ने रोगका कारण अहिले रातारात काम गर्नुपरेको छ ।
नेपालमा गरिब जनताका लागि छुट्याएको बजेट वास्तवमा उनीहरूसम्म पुग्नै नपाई सकिन्छ । जनताले तिरेको कर र रावस्व अनि दाताले दिएको पैसा आफ्नो नाममा कसरी खर्च हुन्छ भन्ने कुरा जनतालाई थाहा पनि हुँदैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार योजना बनाउने र कागजमा फछ्र्यौट गरी रकम निकासा गर्ने काम आम जस्तै बनेको छ । नभए नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा बस्ने सबैलाई थाहा छ, एक महिनामा कुनै पनि गतिलो विकासको काम गर्न सकिँदैन । जब असार लाग्छ, अनि धमाधम उपभोक्ता समिति बनाउने, रकम निकासा गर्ने र काम फत्ते भएका कागजहरू तयार हुने काम हुन्छ । यसले हाम्रो विकाससम्बन्धी प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि छ भन्ने देखाउँछ । सार्क शिखर सम्मेलनका सन्दर्भमा पनि काठमाडौंमा त्यस्तै देखिएको छ । जे भए पनि कामको गुणस्तर कायम गर्ने गरी अनुगमन गर्नुपर्छ र यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ ।