३ मंसिर २०७१, बुधबार ०७:४४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

स्वतन्त्रतालाई डलरमा बेच्न मिल्छ श्रीमान् ?

काठमाडौं । सोमबारबाट सुरु भएको न्यायाधीशहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन आज हुँदैछ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू सहभागी भएको यो सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रता हननको कुरा चर्को रूपमा उठ्यो । तर, विडम्बना बाहिर स्वतन्त्रताको चर्का कुरा गर्ने न्यायालयभित्रै विदेशीको डलरसामु स्वतन्त्रता बेच्ने गरिएको छ ।
न्यायालयले आफ्नो स्वतन्त्रतालाई डलरमा कसरी बेचेको छ भन्ने हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको परिसरमा रहेको न्यायपरिषद्को कार्यालयमा गए प्रस्ट हुन्छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, बढुवा आदिको नियमन गर्ने निकाय न्यायपरिपषद् भवनको छैटौं तलामा विदेशी दातृ निकायका कार्यालय आ–आफ्नो बोर्ड राखेर अड्डा जमाएर बसेका छन् । त्यहाँ जाइका, यूएनडीपी र रोल्हारका कार्यालय छन् । उनीहरूका एजेन्टहरू त्यहीँ बस्छन् ।
यी संस्थाले डलर दिएर परिषद्का प्रतिवेदन, प्रकाशनहरू प्रकाशित गर्न आर्थिक रूपमा सजिलो बनाइदिने गरेका छन् । डलर दिएर त्यति सहयोग दियो भन्दैमा उनीहरूलाई अदालतका सूचना नांगेझार हुने गरी बस्न दिइएको हो । यी संस्थाले त्यहाँका रजिष्ट्रार, न्यायाधीशहरूलाई बेला–बेलामा विदेश भ्रमणसमेत गराउने गरेको छ । त्यहाँ बसेबापत यी संस्थाले वार्षिक ७२ करोड रुपियाँ न्यायपरिषद्लाई विभिन्न शीर्षकमा सहयोग गर्ने गरेको बताइन्छ ।
विदेशी दातृ निकायका कार्यालय त्यसरी न्यायपरिषद्को कार्यालयमै राखिएको विषयमा व्यवस्थापिका–संसद्का पनि कुरा उठिसकेको छ । कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले सार्वजनिक रूपमै ती संस्थाका कार्यालय त्यहाँबाट हटाउन भने पनि अझै हटाउनतर्फ कुनै पहल गरिएको छैन । राज्यका अरू संवैधानिक निकायबाट न्यायालयमा हस्तक्षेप भयो भनेर चर्को स्वरमा कराउने न्यायालयका अगुवाहरू विदेशी संस्थाका कार्यालय न्यायालयका सूचना नांगेझार पारेर त्यहीँ बस्दा पनि मौन रहनुलाई आश्चर्यका रूपमा लिइएको छ ।