२६ मंसिर २०७१, शुक्रबार ०८:१२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सचिवको लाइन को–को ?

काठमाडौं । रिक्त १६ सचिवका लागि सिफारिस प्रक्रिया सुरु हुन लागेपछि सहसचिवहरू दौडधुपमा लागेका छन् । बढुवामा जेष्ठता र  कार्यसम्पादन दुवैलाई आधार मानिने भए पनि राजनीतिक आड नभएसम्म बढुवा नहुने भएका कारण कनिष्ठ सहसचिवहरूसमेत दौडधुपमा जुटेका छन् ।
सरकारले सोमबारबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको काम थालेर बढुवाको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बढुवाका लागि सक्रिय ४० जनामध्ये परराष्ट्रका शंकरदास बैरागीको निश्चित जस्तै छ । परराष्ट्रबाट उनीबाहेक अर्को दावेदार नै छैन । रक्षाका देवेन्द्रप्रसाद सिटौला, सूचनाका सुनिल मल्ल, अख्तियारका प्रेमकुमार राई, शान्तिका खुमराज पुँजाली, कानुन आयोगका रञ्जनकृष्ण अर्याल, सार्वजनिक खरिद कार्यालयका टंकमणि शर्मा, जल तथा ऊर्जा आयोगका ईश्वरी पौड्याल तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगका जीवनप्रभा लामाले यसअघि नै कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी पाएकाले ढुक्क देखिन्छन् । यस्तै, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा रमेशकुमार शर्मा, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटामा अन्नपूर्णानन्द दास, पोखरामा दिनेश थपलिया, हेटांैडामा शंकरप्रसाद कोइराला र सुर्खेतमा विजयकुमार मल्लिकले पनि कायममुकायम चलाइरहेका छन् ।
त्यसमध्ये कनिष्ठ भए पनि कांग्रेसनिकट भएकै कारण रक्षाका सिटौला,शान्तिका पुँजाली, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडाका शंकरप्रसाद कोइराला, सतर्कताका रमेश शर्मालगायत भने जसरी पनि सचिव हुने दाउमा लागिपरेको बताइन्छ ।  सिटौला आफू कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाको भाइ हुँ भन्दै लागिपरेका छन् भने कोइराला भने प्रधानमन्त्री पनि कोइराला नै भएकाले जसरी पनि सचिव भइन्छ भन्दै अहिल्यैदेखि भोज खान र खुवाउन तल्लिन हुन थालेको बुझिएको छ ।
सचिव हुने दौडमा लागेका राई, थपलिया, लामा, दास र शर्मा भने राम्रँे क्षमता देखाउन सफल र वरिष्ठ समेत भएकाले कसैको चाकडी नगरे पनि सचिव बन्ने निश्चितजस्तै रहेको बताइन्छ । लोकसेवा आगोगकी अध्यक्ष कयोदेवी यमी अध्यक्ष रहने सिफारिस समितिमा मुख्य सचिव, कानुन सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् ।
यता, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर नक्कली भ्याट प्रकरणमा तदारुकताका साथ छानबिन अघि बढाएर राम्रो छवि देखाउन सफल राजन खनालको पनि बढुवा हुनुपर्ने आवाज कर्मचारी वृत्तमा उठेको छ । उनलाई यसअघि नै बढुवा नगरेर अन्याय भएको भन्दै कर्मचारीहरुबीच कुरा चल्ने गरेको छ ।
कानुन समूहअन्तर्गतका सहसचिव पनि यही अन्तर्गत बढुवा गर्नुपर्ने माग कानुन सेवाका कर्मचारीहरूले गरे पनि निजामति समूहका कर्मचारीहरूले भने त्यसमा चर्को विरोध जनाएका छन् । कानुनका सहसचिवहरू सिफारिसमा परे पनि निजामतितर्फ बढुवा गर्न नहुने एक कर्मचारीले बताए ।