२६ मंसिर २०७१, शुक्रबार ०८:१४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

समस्या सार्ने कि समाधान गर्ने ?

गत वर्ष निर्वाचनबाट दोस्रो पटक संविधानसभाको गठन हुँदै गर्दा धेरैले सोचेका थिए– अघिल्लो संविधानसभाको असफलताबाट दलहरूले पक्कै पनि पाठ सिकेका छन् । के कारणले संविधान बन्न सकेन र अब कसरी बनाउनुपर्छ भन्नेबारेमा यिनीहरूका आँखा खुलेका छन् । निर्वाचनमा जाँदा पनि दलहरूले यो कुरा जनतासमक्ष राखेका थिए । र, संविधानसभा गठन भइसकेपछि एक वर्षभित्र संविधान बनाउने र बाँकी समय संसद्को काम गर्ने वाचा दलहरूले गरेका थिए । त्यही भएर अरू कुनै बाध्यता नभए पनि उनीहरूले ०७१ माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संविधानसभाबाट कार्यतालिका पारित गरेका थिए । जनतामा त्यस कुराले आशा जगाएको थियो र एक वर्षभित्र संविधान बन्ला भनेर आशावादी बनाएको थियो । नयाँ कार्यतालिका अनुसार, भदौ १५ गतेभित्र संविधानसभाको संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद र सहमति समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संविधानसभासमक्ष पेस गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । समिति निर्माण हुँदा पनि निकै रस्साकस्सी नभएको होइन । एमाओवादीले आफूलाई त्यही समिति चाहिन्छ भनेपछि सहमति बनाउन सजिलो होला भनेर कांग्रेस र एमालेले उसैको माग माने र एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई उक्त समितिको सभापति भए । सुरु–सुरुमा छलफल राम्रै चलेको थियो । खासमा त्यसरी छलफल चल्नुपर्ने खास विषय नै थिएनन् । तर, प्रतिवेदन बनाएर संविधानसभामा पठाउने बेला आयो, तब उनले आफ्नो वास्तविक रङ नदेखाइरहन सकेनन् । शासकीय स्वरूप र संघीयताका विषयमा समितिमा सहमति हुन सकेन । कांग्रेस–एमालेले अघि सारेको प्रस्तावमा एमाओवादी र मधेसी दलले सहमति नजनाएपछि कुनै पनि हालतमा सहमति बनेन । त्यस्तो अवस्थामा प्रक्रियामा गएर जसको बहुमत छ, त्यसैको प्रस्तावलाई आधिकारिक प्रस्तावका रूपमा अघि बढाउनुबाहेक अर्को कुनै राजनीतिक र कानुनी बाटो थिएन । तर पनि, सभापति भट्टराईले बैठक नै आयोजना नगर्ने, प्रक्रियासम्मत रूपमा छलफल अघि नबढाउने र समय घर्किन दिने गरेपछि समितिमा रहेका बहुमत सभासद्ले लिखित रूपमा समितिसमक्ष प्रस्ताव पेस गरे । र पनि, उनले स्वीकार गरेनन् । अन्तत: केही नलागेपछि बाध्य भएर गत साता सबै दलका प्रस्तावहरू हेरेर निर्णय गर्न डा. भट्टराईलाई स्वविवेकीय अधिकार दिने सहमतिमा दलहरू पुगे र उनले बल्लतल्ल संविधानसभाका अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
तर, प्रतिवेदन बुझाएपछि संविधानसभाका अध्यक्षलाई प्रतिवेदन प्राप्त भयो भनेर खुसी हुनुको साटो अब के गर्ने होला भनेर झन् समस्या परेको छ । संवाद समितिमा प्रमुख दुई विषयमा सहमति भएन, यो कुरा त सबैलाई थाहै छ । सहमति नभएपछिको स्वाभाविक प्रक्रिया भनेको अल्पमत–बहुमत हो, जुन एमाओवादीले हुन दिँदैन । यस्तो अवस्थामा संविधानसभामा बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि मतदानको प्रक्रियामा लैजान नमिल्ने प्रावधान राखेर सभापति भट्टराईले अघि बढाएका छन् । यसबाट के अर्थ लगाउने ? समस्या समाधान हुनुको साटो ‘वल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे’ भने जस्तो बाहेक केही पनि भएन । समस्या जस्ताको तस्तै छ । समस्या मात्र होइन, प्रक्रियालाई पनि बन्देज लगाएर जुन प्रकारले प्रतिवेदन बुझाएको छ, यसबाट के देखिन्छ भने कुनै पनि हालतमा एमाओवादी निर्धारित मितिमा संविधान जारी होस् भन्ने चाहँदैन । आफूले भने अनुसार, जातीय आधारमा राज्यको नामकरण भएन र भने जति धेरै प्रदेश भएनन् भने कुनै पनि हालतमा संविधान जारी गर्न नदिने योजनामा उक्त पार्टी लागेको छ र त्यसका नेता बाबुराम भट्टराईले त्यही भूमिका निर्वाह गरेका छन् भन्दा त्यो आरोप मात्र हुँदैन । दुनियाँको कुनै व्यवस्था छैन, जहाँ सबै विषयमा सहमति कायम हुन्छ । सहमति सबभन्दा राम्रो कुरा हो । तर, कथम्कदाचित सहमति भएन भने त्यस्तो बेलामा के सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नै अघिल्लो संविधानसभामा झैं दुर्घटनाग्रस्त हुने दिने कि बाँकी कुनै विकल्प प्रयोग गरेर दुर्घटना हुनबाट बचाउने ? हो, एमाओवादीका आफ्ना एजेन्डा छन्, आफ्ना बाध्यता छन् । तर, लोकतन्त्रमा आफ्ना सबै कुरा हुबहु लागू गर्नका लागि आवश्यक दुई तिहाइ वा बहुमत चाहिन्छ । यतिबेला कांग्रेस, एमाले वा एमाओवादी कसैले पनि भने जस्तो संविधान बन्न सम्भव छैन । एमाओवादी यति यथार्थ किन नबुझेको होला ?
आवश्यक संख्या आफूसँग नभएको बेला लोकतन्त्रमा जत्रो चर्को स्वर र उचाइ भएको नेताको पनि मूल्य धेरै हुँदैन । बाबुराम भट्टराई वा पुष्पकमल दाहाले अघिल्लो संविधानसभामा हाम्रो संख्या धेरै थियो भनेर हिङ बाँधेको टालो देखाएर अब काम चल्दैन । गत निर्वाचनमा जनतामा जाँदा गरेका वाचाहरू सबैका घोषणापत्रमा सुरक्षित नै छन् । एमाओवादी स्वयम्ले सहमति भएन भने छ महिनापछि प्रक्रियामा गएर संविधान निर्माण गर्ने वाचा गरेको छ । यस्तो अवस्थामा एकपछि अर्को बखेडा खडा गर्नु र संविधान निर्माणमा विलम्ब गर्नुले एमाओवादीको बचेखुचेको लोकतान्त्रिक साख पनि घट्नेबाहेक अरू केही हुने छैन । किनभने, पछि के हुन्छ, सबै अहिल्यै कसैले ग्यारेन्टी लिन सक्दैन । अहिले यति भन्न सकिन्छ, संविधान जारी गर्नका लागि आवश्यक बहुमत  जसले जुटाउँछ, त्यसले संविधान जारी गर्छ ।