२ पुष २०७१, बुधबार ०९:३९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

दलहरूको आन्तरिक व्यवस्थापनको प्रभाव

लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरू आन्तरिक रूपमा जति सक्षम, व्यवस्थित र चुस्त हुन्छन्, त्यसको सकारात्मक ती दलहरूमा मात्र होइन, समग्र लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पर्छ । जसरी दलहरूबिना लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन, त्यसैगरी सक्षम दलहरूबिना सार्थक लोकतन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक पार्टीहरूभित्रको व्यवस्थापन ठीक हुन नसकेका कारण त्यसको दुष्प्रभाव समग्र व्यवस्थामा पनि परेको पाइन्छ । नेपाली कांग्रेसले ०४८ मा पाएको सुविधाजनक बहुमतलाई सक्षमताका साथ प्रयोग गर्न सकेको भए पुन:स्थापित प्रजातन्त्र त्यति छिट्टै बदनाम हुने थिएन । अनि ०५४ मा नेकपा (एमाले) मा विभाजन नआएको माओवादी हिंसाले यति ठूलो मात्रामा प्रश्रय पाउने थिएन । साथै, ०६९ मा एमाओवादी विभाजन नभएको अहिले त्यसका स–साना समूह यति धेरै आक्रमक र अप्ठेरोमा फलेका फर्सी जस्ता हुने थिएनन् । यी सबै दृष्टान्तहरूले के देखाउँछन् भने लोकतन्त्रमा दलहरू जति बलिया, सक्षम र योग्य हुन्छन्, शासन–प्रशासनदेखि जनजीवनसम्ममा त्यसको प्रभाव पर्छ । अहिले संविधान निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणतिर गइरहेको बेला पनि दलहरूभित्र देखिएको बेमेल, अन्तरविरोध र अविश्वासले कुनै न कुनै रूपमा समग्र प्रक्रियालाई प्रभावित पारेको थियो । प्रमुख सत्तारुढ कांग्रेसमा सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीचको द्वन्द्व, अर्को ठूलो दल एमालेमा केपी ओली र माधव नेपालबीचको असामञ्जस्य अनि प्रमुख विपक्षी एमाओवादीभित्र पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईबीचको बेमेलले संविधान निर्माणमा पनि असर पारिरहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । पार्टीभित्रै कुरा नमिल्दा र एकरूपता कायम हुन नसक्दा त्यसका प्रभावहरू बाहिरी राजनीतिमा पनि देखिएका छन् । जब कुनै दलले कुनै एजेन्डामा आन्तरिक रूपमा सहमति कायम गर्न सक्दैन, तब सर्वदलीय बैठकमा सहमति कामय हुन गाह्रो पर्छ । त्यसैले पनि दलहरूले सबभन्दा पहिलो आन्तरिक एकता बलियो बनाउनुपर्छ ।
यस साता प्रमुख तीन दलहरूले संविधानका विवादित विषयवस्तुमा सहमतिमा लचकता देखाउँदै आफ्नो आन्तरिक काममा समय खर्च गरे । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले संविधानको अन्तर्वस्तुका बारेमा आफ्नो केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर एकमत कायम गर्‍यो भने दोस्रो ठूलो दल एमालेले महाधिवेशन सम्पन्न भएको पाँच महिनापछि सहमतिका आधारमा दुई कार्यकारी निकाय– पोलिटब्युरो र स्थायी समिति चयन गरेर एकताको सन्देश दियो । त्यसैगरी, तेस्रो ठूलो दल एमाओवादीले पनि लामो समयदेखि थाती रहेको विवाद समाधान गर्दै एक वर्षभित्र विशेष महाधिवेशनमा गएर विवाद हल गर्ने सहमति गर्‍यो । झट्ट हेर्दा सामान्य र कुनै एक मात्र दलका लागि सरोकार राख्ने विषय जस्ता लागे पनि दलहरूभित्र कायम भएको यस सहमतिले समग्र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सघाउ पुर्‍याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । यहाँ त दलहरूका बीचमा मात्र होइन, दलभित्रै पनि के गर्दा कुन नेतालाई फाइदा हुन्छ र के गर्दा बेफाइदा हुन्छ भन्ने कुराले पनि धेरै कुरा निर्धारण गरेको छ । जस्तो– सुशील कोइरालालाई संविधान बनाएर बिदा लिन मन छ भने शेरबहादुर देउवालाई त्यसपछि आफ्नो पालो आउला कि नआउला भन्ने पीर छ । केपी शर्मा ओलीलाई छिटो संविधान बनाउन पाएर वर्तमान सरकारलाई बिदा गर्न सके पालो आउँथ्यो भन्ने लागेको छ भने माधवकुमार नेपाललाई पार्टीभित्र कसरी प्रभाव बढाउने भन्ने चिन्ता छ । पुष्पकमल दाहाललाई कतै नयाँ संविधान बनेपछि आफ्नो भूमिका के होला भन्ने चिन्ताले सताएको छ भने बाबुराम भट्टराईलाई शान्ति र संविधानको बाटो आफ्नो हो भन्ने देखाउनका लागि आफू संवाद समितिको सभापति भएको बेला संविधान बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । यसका प्रभावहरू तीन दलका बीचमा हुने छलफलहरूमा पनि पर्दै आएका छन् । कम्तीमा दलहरूभित्र आन्तरिक एकता बलियो भयो भने उनीहरू एक स्वरले एकै ठाउँमा उभिन सक्छन् ।
हाम्रो लोकतन्त्र कमजोरीहरूबाट मुक्त छैन र दलहरू पनि त्यसबाट मुक्त छैनन् । कम विकसित देशहरूको राजनीति विकसित मुलुकहरूको जस्तो हुन सक्दैन । राजनीतिक पार्टीहरूको दर्शन, सिद्धँन्त र संगठनात्मक संरचना जतिसुकै सुन्दर र आदर्श बनाए पनि वास्तवमा सबै पार्टी उस्तै–उस्तै देखिन्छन् । साधन–स्रोतको सीमितता, अल्पविकसित मानसिकता, रोग, भोग, गरिबी, अभाव जस्ता कुराले राजनीतिक दलहरूलाई दर्शनमा होइन, व्यवहारमा उस्तै बनाइदिएको छ । यस्ता मुलुकका दलहरूको मुख्य काम भनेकै सरकार बनाउने र ढलाउनेमा सीमित हुन्छ । त्यही भएर नेपालले विगत दुई दशकयता औसत रूपमा सात–आठ महिना आयु भएका सरकारहरू भोग्नुपरिरहेको छ । यदि दलहरू बलिया, पारदर्शी र सक्षम हुने हो भने यस्तो अवस्था आउने थिएन । संविधान निर्माण र संक्रमणकाको अन्त्यको यस घडीमा दलहरूले आफूलाई अझ सक्षम, बलियो र लोकतान्त्रिक बनाउन जरुरी छ । त्यसका लागि आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ बनाउनु पहिलो सर्त हुन्छ ।