९ पुष २०७१, बुधबार १०:४२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संघीयता र एमाओवादीको धम्की

गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको तीन प्रमुख दलको बैठक अरू बेलाका बैठकझैं बिनानिष्कर्ष मात्र टुंगिएन, त्यसको तिक्तता सार्वजनिक माध्यममा समेत देख्न–सुन्न पाइयो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संघीयताका विषयमा एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले अघि सारेको धारणालाई मान्न नसक्ने कुरा गरेपछि उत्तेजित बनेर एमाओवादीका नेताहरू बैठकबाट बाहिरिए । प्रदेशको विभाजन गर्दा धेरैभन्दा धेरै प्रदेश बनाउनुपर्ने र त्यस्ता प्रदेशहरूलाई जातीय नाम दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको एमाओवादीका लागि कांग्रेस–एमालेको प्रस्ताव पक्कै पनि रुचिकर छैन । कांग्रेस–एमालेले बढीमा सात प्रदेश बनाउने र नामकरणको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेश सभालाई नै दिने प्रस्ताव अघि बढाएका छन् । वास्तवमा एमाओवादी र मधेसी दलका लागि पनि यो ‘फेस सेभिङ’को उपाय हो । अहिले नै नाम राख्नुभन्दा प्रदेश सभालाई नै जिम्मेवारी दिने हो भने धेरै विवाद स्वत: समाधान हुन्छ ।
राजनीतिमा धम्की र घुर्कीले त्यति महत्त्व राख्दैन । कुन नेता वा कुन पार्टीका कुराले कति महत्त्व पाउँछन् भन्ने कुरा दलको आकारले निर्धारण गर्दछ । साना पार्टीका एकदमै उपयुक्त कुरा भए पनि तिनले प्राथमिकता नपाउने कारण नै त्यही हो । एमाओवादी जस्ता बलका आधारमा धेरै कुरामा पेल्दै आएका दललाई यी कुराको थाहा नहुने कुरा भएन । हिजो एमाओवादी ठूलो दल थियो, त्यसले भनेका धेरै कुराहरू लागू हुन्थे अथवा तिनले महत्त्व पाउँथे । जस्तो, एमाओवादीले संविधान बनाउन नचाहँदा संविधान बनेन र संविधानसभा बिनाउपलब्धि समाप्त भयो । आज एमाओवादी हिजोको अवस्थामा छैन । हिजो जस्तो आज उसको आकार र वजन छैन । यस्तो बेलामा स्वाभाविक रूपमा जोसँग शक्ति छ, उसैले भनेका कुराहरूले महत्त्व पाउँछन् । यति साधारण तथ्यलाई अस्वीकार गरेर एमाओवादीले मैले भनेकै कुरा मान्नुपर्छ, दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त दलहरूले भनेका कुराहरू मान्दिनँ भन्न कसरी सुहाउँछ र ? सहमति सबभन्दा राम्रो कुरा हो । सानाभन्दा साना दलहरूलाई पनि संविधानमा उनीहरूको स्वामित्व ग्रहण हुने गरी सहभागी गराउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसमा पनि जनआन्दोलनका सहयात्री दलहरू र हिजोको विद्रोही शक्तिलाई साथमा लिनु सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ । तर, एमाओवादी आज कुनै विद्रोही शक्तिका रूपमा छैन । ऊसमेत आफैंले सुरु गरेको समग्र प्रक्रियाको ऊ पनि संस्थापन पक्ष हो । स्वामित्व दाबी गर्दा एमाओवादीले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुरामा आफ्नो अग्राधिकार दाबी गर्दछ । त्यसो भए ती आफ्ना एजेन्डाहरूलाई संस्थागत गर्ने संविधान जारी गर्नमा उसले किन उदासीनता देखाइरहेको छ ? किन छिटोभन्दा छिटो संविधान बनाएर तिनलाई बलियो बनाउन ऊ अनिच्छुक छ ?
एउटा कुरा पक्का हो, वर्तमान संविधानसभाबाट एमाओवादीले चाहे जस्तो उसको छाप लागेको संविधान बन्न सम्भव छैन । त्यसका लागि एमाओवादीले संविधानसभामा दुई तिहाइ स्थान हासिल गर्नुपर्छ । हिजो लडाइँमा मानिसलाई होम्नका लागि जातका आधारमा बाँडिएका उधारा राज्यहरूलाई कुनै पनि हालतमा कांग्रेस र एमालेले स्वीकार गर्न सक्दैनन् । कुनै पनि जातिको बाहुल्य नभएको मुलुकमा बुहमतमाथि अल्पमतको शासन गर्ने गरी राज्य पुन:संरचना हुनै सक्दैन । साथै, कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नहुने तराईको भाग मात्रै मिलाएर पनि राज्य हुँदैन । पहाडमा धेरै राज्य अनि त्यति नै जनसंख्या भएको तराईमा चाहिँ एक वा दुई राज्य मात्र हुने कुरालाई पनि न्यायोचित मान्न सकिन्न । यसका पछाडि अरू राज्यहरूको छिमेकी मुलुकसँग सीधा सम्पर्क नहोस् र सम्पूर्ण रूपमा एउटा अमूक राज्यमाथि निर्भर होस् भन्ने चाहना देखिन्छ । यस्तो स्पष्ट तथ्य आभाष हुँदाहुँदै एमाले र कांग्रेसले कसरी एमाओवादी र मधेसी दलका मागलाई स्वीकार गर्न सक्छन् ? केही जातिवादी बुद्धिजीवी, तिनका संगठन, लोकतन्त्र स्थापनापछि रातारात जन्माएका मधेसवादी दल र नेपालमा जनजातिका नाममा थुप्रो लगानी गरिसकेका अन्तर्राष्टिय शक्तिहरूबाहेक कोही पनि यस्तो उट्पट्याङ कामका लागि तयार छैनन् । यस्तो अवस्थामा एमाओवादीले जतिसुकै धम्की दिए पनि र घुर्की लगाए पनि उसका एजेन्डाका पछाडि कोही पनि लत्रिन आवश्यक छैन । हो, कुनै पनि बहाना बनाएर एमाओवादीलाई अप्ठेरो पार्ने काम अरूले पनि गरिदिनु हुँदैन । किनभने, उसले पनि यही बाटो समाउँदा पार्टी विभाजन भोग्नुपरेको छ, चुनौतीका सामु उभिएको छ । त्यही भएर उसलाई पनि उपयुक्त स्थान दिएर साथमै लैजानुर्छ । तर, यसको अर्थ विगतमा झैँ उसका अनुचित एजेन्डाका अगाडि झुक्नुपर्छ भन्ने होइन । र, सबै स्पष्ट हुनुपर्छ, संविधान बनाउने सवाल होस् वा अरू कुनै, लोकतन्त्रमा बहुमत कहिल्यै पनि अल्पमतको बन्धक बन्न सक्दैन ।