१६ पुष २०७१, बुधबार १०:०२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

लीला रोकिँदा रामशरणलाई झट्का

काठमाडौं । अर्थमन्त्री भएकै बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलगायत मन्त्रायतमातहतका अरू निकायहरूमा आफ्ना आसेपासेहरूलाई भर्ती गर्ने अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतको अभियानमा धक्का लागेको छ । केही दिनअघि कृषि विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त लीलाप्रकाश सिटौलालाई सर्वोच्च अदालतले काम नगर्न आदेश दिएपछि डा.महतलाई ठूलै झड्का लाग्न पुगेको बताइन्छ ।
एकबर्से कार्यकाल बाँकी छँदै उक्त बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट जबर्जस्ती हटाइएका तेजबहादुर बुढाथोकीले आफूलाई हटाएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिट दायर गरेका थिए । अदालतको फैसला आउनुअघि नै अर्थमन्त्री डा.महतले बैंकका सञ्चालक समितिलाई नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न निर्देशन दिएका थिए । उक्त बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुनुअघि सोही बैंकको बोर्ड सदस्य रहेका सिटौलालाई ल्याउने योजनाअनुरूप नै ती कार्यहरू भएका थिए । र, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि आह्वानको नाटक गरेर सिटौलालाई केही हप्ताअघि उक्त पदमा नियुक्त गरिएको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतले गएको शुक्रबार बैंकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिटौलाको नाममा आदेश जारी गरेर ‘कुनै काम नगर्नु, नगराउनू’ भनेको छ । एक वर्ष पदावधि बाँकी रहँदै आफूलाई हटाएपछि सर्वोच्चको ढोका ढक्काउन पुगेका बुढाथोकी र सञ्चालक समितिलाई आगामी पुस २७ गतेका दिन छलफलका लागि सर्वोच्चले बोलाएको छ । वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षलाई बोलाइएको हुँदा सिटौलालाई काम नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । तर, सर्वोच्चको आदेशलाई अटेर गरी सिटौलाले दैनिक रूपमा कार्यालय जाने, हाजिर गर्ने काम भने गरिरहेका छन् ।
बुढाथोकीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटाउँदा बैंकको सञ्चालक समितिमा सिटौला पनि रहेका थिए । आफू सम्मिलित बैंकको सञ्चालक समितिले बुढाथोकीलाई हटाएर पछि आफू स्वयम् त्यही पदमा आउने सिटौलाको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको हुँदा सर्वोच्चले अन्तरिमकालीन आदेश दिएको बताइन्छ । त्यसो त, सिटौलालाई अर्थमन्त्री डा.महतले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनलाई मिचेर गएको वर्ष नै उक्त बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त गरेका थिए । सो ऐनबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीमा रहेर जागिर छोडेका व्यक्तिले एक वर्षसम्म आफूले लाइसेन्स दिएको संस्थामा नियुक्त हुन पाइँदैन । तर, सिटौलाले भने राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश लिएको एक वर्ष नपुग्दै कृषि विकास बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त भएका थिए । ऐनविपरीत सिटौलाले बैंकको सञ्चालकमा नियुक्ति पाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो । तर, ती दुवै निकायले उनलाई कारबाही गर्नुको साटो आँखा चिम्लन उचित ठानेको बताइन्छ । गभर्नर डा.युवराज खतिवडा र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसित सिटौलाको राम्रो सम्बन्ध रहेको हुँदा उनी कारबाही हुनबाट जोगिएको सूत्रको भनाइ छ ।