३० पुष २०७१, बुधबार १०:१५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जातीय विभाजनको कसरत

एक वर्षभित्र संविधान ल्याउन गत वर्ष दलहरूले आफैं गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने दिन आउन एक साता मात्र बाँकी छ । तर, अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा संविधान आउने भन्दा नआउनेतिर परिस्थिति बढेको छ । दलहरूका बीचमा रातारात सहमति भयो भने अझै पनि चमत्कार हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा बाँकी छ । तर, दलहरूका बीचमा हिजो विवाद रहेका विषयहरूमा आज पनि विवाद कायम छ । आफ्ना अडानबाट अलि लचिलो भएर प्रस्तुत हुनेभन्दा झन् कडा हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । अझ संविधानसभामा प्रभावकारी उपस्थिति रहेका, सहमतिका लागि निर्णायक भूमिका रहेका र त्यस काममा संलग्न भइरहेका दलहरूले पनि सहमति निर्माणमा भन्दा मुठभेडमा जाने वातावरण बनाउन खोजिरहेको प्रतीत हुन्छ । उदाहरणका लागि, संविधानसभामा तेस्रो ठूलो दलका रूपमा रहेका एनकेपा (माओवादी)ले मधेसी दलका कार्यकर्तालाई समेत समेटेर सडकमा उतारिरहेको छ । यसबाट संविधान निर्माणका लागि सहमति बनाउने भन्दा पनि मुलुकलाई मुठभेडतिर लैजाने योजना देखिन्छ । किनभने, अझै पनि दलहरूका बीचमा वार्ताहरू चलिरहेका छन् । सहमति निर्माण गर्ने जिम्मा एमाओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको राजनीतिक तथा संवैधानिक संवाद समितिको जिम्मामा छ । तर, उनीहरूलाई कसरी थाहा भयो कि संविधान बन्दैन ? बनेपछि सहमतिमा बन्दैन । र, उनीहरू संघर्षका लागि सडकमा आए ?
विगतमा पनि दलहरूका बीचमा सहमति बन्दै नबनेको होइन । ०६९ जेठ २ गते सबैलाई मान्य हुने गरी एउटा सहमति भएको थियो । १० प्रदेशमा जाने, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने, प्रदेशको नाम प्रदेशसभाले नै राख्ने, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँट गर्ने जस्ता मूलभूत विषयहरू त्यतिबेला टुंगिएका थिए । तर, त्यतिबेला सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको एमाओवादीले आफैँ हस्ताक्षर गरेको सहमति मानेन । लाजिम्पाटमा आफूलाई भेट्न आएका जातिवादी अगुवाहरूलाई उक्त दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सिधै भने– ‘मैले जातीय नाम राख्न सकिनँ । तपाईंहरू सडकमा जानुहोस् ।’ आफैंले गरेको सहमति भाँड्नका लागि गरिएको यसभन्दा ठूलो बेइमानी अरू के हुन सक्छ ? परिणामत: संविधान बनेन, नयाँ निर्वाचन भयो र त्यसको सबभन्दा ठूलो घाटा एमाओवादीलाई नै भयो । आज एमाओवादी पहिलोबाट तेस्रो स्थानमा झरेको छ र हिजो भएको सहमति अनुसार गरिदेऊ न भनेर उसले जतिसुकै अनुनयविनय गर्दा पनि त्यो हुने अवस्था छैन । आज कांग्रेस–एमालेको दुई तिहाइ बहुमत छ । हिजो १० प्रदेशमा सही गर्दा आफैं नमान्ने एमाओवादीले आज त्यही १० राज्यमा जाऔं भन्दा कांग्रेस–एमाले मान्न बाध्य छैनन् । उनीहरूले सात प्रदेशको विकल्प अघि सारेका छन् भने एमाओवादीले हिजो आफैं लत्याएको १० प्रदेशको मुद्दा बोकेर हिँड्नुपरेको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने उपयुक्त बेलामा उपयुक्त निर्णय लिन सकिएन भने भोलि आफ्नै लागि त्यो घाँडो हुन सक्छ ।
हिजोको त्यो कटु यथार्थलाई नजरअन्दाज गरेर एमाओवादीले पहाडमा जनजातिलाई र तराईमा मधेसी जनतालाई भड्काउन खोजिरहेको छ । पद्मरत्न तुलाधरका नाममा जनजातिहरूको मोर्चा बनाएर दिनदिनै विरोध प्रदर्शन गर्न लगाइरहेको छ । उता, तराईमा पनि विभिन्न नाममा आन्दोलन उठाउन लागिरहेको छ । संविधान बनाउनका लागि सडक संघर्ष जरुरी छैन । किनभने, हाम्रो अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरे अनुुसार संविधान बनाउनका लागि आवश्यक जनजाति, महिला, दलित, मधेसीलगायतको प्रतिनिधित्व संविधानसभाभित्रै छ । के संघर्ष गर्नुपर्छ, कुन तर्क गर्नुपर्छ र कसरी आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ती सभासद्हरूलाई नै थाहा छ । आफ्ना प्रतिनिधिलाई संविधानसभाभित्र पठाएर बाहिर उनीहरूमाथि नै अविश्वास गरेर नाराबाजी, चक्काजाम र धर्ना आयोजना गर्नु कुनै पनि हिसाबले जायज छैन । यसबाट जातीय सद्भाव बिथोल्ने, साम्प्रदायिक अराजकता सिर्जना गर्ने, सहिष्णु समाजलाई जातका आधारमा विभाजन गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई उठ्नै नसक्ने दलदलमा फँसाउने खतरा उत्पन्न भएको छ । तसर्थ, आन्दोलनबाट स्थापना भएको संविधानसभालाई आन्दोलनबाटै असफल बनाउने कोसिस गर्नुहुँदैन र वार्तामा बसेका दलहरूले नैतिक रूपमा पनि बन्द आयोजना गर्न जायज नहुने भएकाले अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ । घनीभूत वार्तामा बसेर निकास खोज्नुपर्छ ।