रागिनीको रजगज
काठमाडौं । नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति रागिनी उपाध्यायले आफूनिकटका कलाकारहरूलाई गुपचुप रूपमा विदेशमा पठाउने सिफारिस गरेपछि अहिले प्रतिष्ठानभित्र खैलाबैला मच्चिन पुगेको छ । परिषद् सदस्यहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी कुलपति उपाध्याय, उपकुलपति शारदा चित्रकार र परिषद् सदस्य सुषमा राजभण्डारीले आफूनिकटका एक–एक जना कलाकारहरूलाई विदेश पठाउन नाम सिफारिस गरेका हुन् ।
आगामी अप्रिलदेखि जुलाईसम्म फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा हुन लागिरहेको ‘आर्ट एन्ड क्राफ्ट’ कार्यक्रममा नेपालबाट तीन जना विद्यार्थीको नाम सिफारिस गरेर पठाउनका लागि त्यहाँस्थित युनेस्कोको कार्यालयबाट केही महिनाअघि प्रतिष्ठानमा पत्र आएको थियो । त्यसका लागि युनेस्कोले गत डिसेम्बर २६ तारिखसम्मको समय तोकेको थियो । स्रोतका अनुसार, युनेस्कोबाट पत्र आउनेबित्तिकै कुलपति, उपकुलपति र परिषद् सदस्य राजभण्डारीबीच गोप्य बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा कुलपति उपाध्यायले प्रमिला बज्राचार्य, उपकुलपति चित्रकारले विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ र राजभण्डारीले डिपना शर्माको नाम सिफारिस गरे । त्यसपछि तीनै जनाले आफूहरूद्वारा सिफारिस गरिएको नाम सुटुक्क युनेस्कोसमक्ष पठाएको थियो । युनेस्कोले जहाज खर्चदेखि तीन महिनासम्म फ्रान्समा बस्ने, खाने सुविधा दिने उक्त कार्यक्रममा आर्ट एन्ड क्राफ्टका विद्यार्थीलाई पठाउन पत्र लेखे पनि सिफारिसमा परेकाहरू उक्त विषयका विद्यार्थी होइनन् । उनीहरूमध्ये बज्राचार्य पेन्टिङ, श्रेष्ठ मूर्ति र शर्मा लोककलाकार हुन् ।
उक्त कार्यक्रममा गैरविद्यार्थीहरूको नाम गुपचुप रूपमा सिफारिस गरेर पठाइएपछि अहिले प्रतिष्ठानभित्र विरोध सुरु हुन थालेको छ । परिषद् सदस्यहरूसँग परामर्श नै नगरी र अरू प्राज्ञहरूलाई थाहै नदिएर गैरविद्यार्थीहरूलाई फ्रान्समा पठाउन लागिएकोमा प्राज्ञहरू रुष्ट देखिएका छन् । एक प्राज्ञले बुधबारसँग भने– ‘अहिले प्रतिष्ठानभित्र कुलपतिलगायत केही व्यक्तिहरूको हालीमुहाली चलिरहेको छ । उनीहरूले गुपचुप रूपमा काम गरिरहेका छन् । हामीलाई कुनै सोधपुछ नै गर्दैनन् ।’ तर, कुलपति उपाध्यायले भने प्राज्ञहरूलाई ढाँट्दै आइरहेकी छिन् । उनले आफूले त्यस्तो कुनै निर्णय नगरेको बताउने गरेकी छिन् ।
यसैबीच, कुलपति उपाध्यायले प्राज्ञ सभाको नाटकसमेत मञ्चन गरेकी छन् । गत पुस १८ गते सभाको बैठक बोलाइए पनि अहिलेसम्म उक्त सभाबाट के–के निर्णय गरियो भन्नेबारे प्राज्ञहरूलाई नै जानकारी दिइएको छैन । एक जना प्राज्ञले भने– ‘हामीलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी दिएका छैनन् । हामीलाई माइन्युट पुस्तिकामा हस्ताक्षर पनि गर्न नलगाइएको हुँदा केके निर्णय भयो भन्नेबारे जानकारी पाएका छैनौं ।’ सभामा १५ जना सदस्यहरू छन् ।
प्रतिष्ठानको बिललगायत अरू प्रकाशन सामग्रीहरू छाप्दा पनि अपारदर्शी तरिका अपनाउने गरिएको छ । कुलपति उपाध्यायले प्रशासनसँगको मिलेमतोमा बिना कोटेसन नै प्रकाशन सामग्री र बिलहरू छाप्दै आइरहेको प्रशासन स्रोतले बतायो । उनीहरूले प्रतिष्ठानको कामलाई आफ्नो निजी कम्पनी चलाए जसरी चलाइरहेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply