रागिनीको रजगज
काठमाडौं । नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति रागिनी उपाध्यायले आफूनिकटका कलाकारहरूलाई गुपचुप रूपमा विदेशमा पठाउने सिफारिस गरेपछि अहिले प्रतिष्ठानभित्र खैलाबैला मच्चिन पुगेको छ । परिषद् सदस्यहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी कुलपति उपाध्याय, उपकुलपति शारदा चित्रकार र परिषद् सदस्य सुषमा राजभण्डारीले आफूनिकटका एक–एक जना कलाकारहरूलाई विदेश पठाउन नाम सिफारिस गरेका हुन् ।
आगामी अप्रिलदेखि जुलाईसम्म फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा हुन लागिरहेको ‘आर्ट एन्ड क्राफ्ट’ कार्यक्रममा नेपालबाट तीन जना विद्यार्थीको नाम सिफारिस गरेर पठाउनका लागि त्यहाँस्थित युनेस्कोको कार्यालयबाट केही महिनाअघि प्रतिष्ठानमा पत्र आएको थियो । त्यसका लागि युनेस्कोले गत डिसेम्बर २६ तारिखसम्मको समय तोकेको थियो । स्रोतका अनुसार, युनेस्कोबाट पत्र आउनेबित्तिकै कुलपति, उपकुलपति र परिषद् सदस्य राजभण्डारीबीच गोप्य बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा कुलपति उपाध्यायले प्रमिला बज्राचार्य, उपकुलपति चित्रकारले विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ र राजभण्डारीले डिपना शर्माको नाम सिफारिस गरे । त्यसपछि तीनै जनाले आफूहरूद्वारा सिफारिस गरिएको नाम सुटुक्क युनेस्कोसमक्ष पठाएको थियो । युनेस्कोले जहाज खर्चदेखि तीन महिनासम्म फ्रान्समा बस्ने, खाने सुविधा दिने उक्त कार्यक्रममा आर्ट एन्ड क्राफ्टका विद्यार्थीलाई पठाउन पत्र लेखे पनि सिफारिसमा परेकाहरू उक्त विषयका विद्यार्थी होइनन् । उनीहरूमध्ये बज्राचार्य पेन्टिङ, श्रेष्ठ मूर्ति र शर्मा लोककलाकार हुन् ।
उक्त कार्यक्रममा गैरविद्यार्थीहरूको नाम गुपचुप रूपमा सिफारिस गरेर पठाइएपछि अहिले प्रतिष्ठानभित्र विरोध सुरु हुन थालेको छ । परिषद् सदस्यहरूसँग परामर्श नै नगरी र अरू प्राज्ञहरूलाई थाहै नदिएर गैरविद्यार्थीहरूलाई फ्रान्समा पठाउन लागिएकोमा प्राज्ञहरू रुष्ट देखिएका छन् । एक प्राज्ञले बुधबारसँग भने– ‘अहिले प्रतिष्ठानभित्र कुलपतिलगायत केही व्यक्तिहरूको हालीमुहाली चलिरहेको छ । उनीहरूले गुपचुप रूपमा काम गरिरहेका छन् । हामीलाई कुनै सोधपुछ नै गर्दैनन् ।’ तर, कुलपति उपाध्यायले भने प्राज्ञहरूलाई ढाँट्दै आइरहेकी छिन् । उनले आफूले त्यस्तो कुनै निर्णय नगरेको बताउने गरेकी छिन् ।
यसैबीच, कुलपति उपाध्यायले प्राज्ञ सभाको नाटकसमेत मञ्चन गरेकी छन् । गत पुस १८ गते सभाको बैठक बोलाइए पनि अहिलेसम्म उक्त सभाबाट के–के निर्णय गरियो भन्नेबारे प्राज्ञहरूलाई नै जानकारी दिइएको छैन । एक जना प्राज्ञले भने– ‘हामीलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी दिएका छैनन् । हामीलाई माइन्युट पुस्तिकामा हस्ताक्षर पनि गर्न नलगाइएको हुँदा केके निर्णय भयो भन्नेबारे जानकारी पाएका छैनौं ।’ सभामा १५ जना सदस्यहरू छन् ।
प्रतिष्ठानको बिललगायत अरू प्रकाशन सामग्रीहरू छाप्दा पनि अपारदर्शी तरिका अपनाउने गरिएको छ । कुलपति उपाध्यायले प्रशासनसँगको मिलेमतोमा बिना कोटेसन नै प्रकाशन सामग्री र बिलहरू छाप्दै आइरहेको प्रशासन स्रोतले बतायो । उनीहरूले प्रतिष्ठानको कामलाई आफ्नो निजी कम्पनी चलाए जसरी चलाइरहेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
Leave a Reply