विपक्षीलाई नै थाहा छैन–आन्दोलन केका लागि ?
काठमाडौं । सभामुख सुवास नेम्वाङले आइतबार प्रस्ताव निर्माण समिति निर्माण गरेर संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएपछि नाराबाजी गर्दै बाहिरिएको विपक्षी मोर्चाले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । सोमबार बसेको मोर्चाको बैठकले तीन चरणको सडक आन्दोलनको घोषणा गरे पनि त्यो आन्दोलन केका लागि भन्नेमा नेताहरू नै प्रस्ट हुन सकेका छैनन् ।
संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दा संविधानसभामा विपक्षी दलहरूले प्रदर्शन गरेको हर्कतले सत्तापक्षलाई संविधान पक्षधर र प्रतिपक्षलाई संविधान विरोधीका रूपमा चिन्न थालिएको छ । आम रूपमा संंविधानविरोधी भनेर लाग्ने गरेको आरोपबाट आफूलाई मुक्त गर्न विवेकपूर्ण कदम चाल्नुपर्नेमा उल्टै सडक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेर उनीहरूले आफ्नो औचित्यमाथि आफैं प्रश्न उठाएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
नारायणकाजी किन भए असन्तुष्ट ?
मोर्चाको नेतृत्व गरेको हुनाले पनि आन्दोलनको नेतृत्व एनेकपा माओवादीले गर्ने नै भयो । तर, एमाओवादीभित्रै पनि उसले लिएको निर्णयलाई लिएर मतभेद सुरु भएको छ । उक्त पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीले संविधानसभामा गरेका कामको र्सावजानिक रूपमै आलोचना गरिरहेका छन् । संविधानसभावाट आफ्नो पार्टीले के चाहेको भन्ने कुरामै विरोधाभाष देखिएको उनको धारणा छ । संविधान भनेको सम्झौताको दस्तावेज भएकाले धेरै कुराको आशा गर्न नहुने बताउँदै श्रेष्ठले ‘के हामीले अहिल्यै समाजवादी संविधान ल्याउन खोजेका तर, नेतृत्वले उनको प्रश्नको जवाफ दिनुको साटो मधेसवादी दलको बैसाखी टेकेर आफूलाई संविधानविरोधी कित्तामा पुर्याउन थालेको छ । उनले संविधानमा पाँच आधारभूत कुरा संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, सामाजिक न्याय र समावेशिता कसैले चाहेर पनि परिवर्तन हुन नसक्ने बताउँदै तीबाहेकका कुरामा सम्झौताका लागि तयार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार आन्दोलनको घोषणा गर्न बसेको विपक्षी मोर्चाको बैठकमा पनि उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र अरू नेताबीच झन्डै दुई घन्टा सवाल–जवाफ भएको थियो । बैठकमा उनले सहमतिमा संविधान निर्माणका विषय कहाँ अड्केको हो ? त्यहाँबाट ठोस कुरा गर्नुपर्छ भन्दै झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडसँग नजोडेसम्म संविधान नबनाउने हो भने त्यो कुरा पार्टीमा निर्णय गरेर जान चुनौती दिएका थिए । यदि त्यस्तो हो भने त्यो कुरा आफूले पनि कुनै हालतमा नमान्ने पनि उनले बताएका थिए । श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले बुधबारसित भने– ‘माथि जात–जाति भाषा–भाषी, लिंग आदिको उत्थानको कुरा गर्ने अनि तल भूगोलको कुरा उठाएर संविधान बन्न नदिने कुरा मैले मान्दिनँ ।’
अरू पनि छन् असन्तुष्ट
एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईका निकटस्थ मानिने टोपबहादुर रायमाझी, अर्का नेता लेखराज भट्टलगायत पनि पार्टी नेतृत्वले लिएको कदमको विपक्षमा रहेको बुझिएको छ । रायमाझीले आफ्ना असहमतिका विषयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर भए पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने धारणा राख्ने गरेको स्रोतले बतायो ।
बाहिरिने मौका खोज्दै गच्छदार
आन्दोलन केका लागि भन्ने कुरामा विपक्षी मोर्चामा रहेका मधेसवादी दलले पनि बुझेका छैनन् । सत्तापक्षसँग वार्तामार्फत धम्क्याएर, घुर्की लगाएर भए पनि सकेसम्म संविधान निर्माणका आफ्नो एजेन्डामा लचिलो बनाउनुपर्नेमा आन्दोलन घोषणा गरेर के गर्न खोजिएको हो भन्नेमा ऊ स्पष्ट हुन नसकेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले कसरी हुन्छ उक्त मोर्चाबाट बाहिरिन चाहिरहेका छन् । माघ ८ गते विपक्षी मोर्चाको बैठकमा उनले सहमतिका लागि बीचको प्रस्ताव त्यही भएर अगाडि सारेको बुझिएको छ । सो बैठकमा उनले सहमति भएका विषय मस्यौदा समतिमा पठाउने र सहमति नभएको राज्यको पुन:संरचनाको विषय एक महिनाभित्र टुंग्याउने सहमति गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उनको प्रस्ताव एमाओवादीले नमानेपछि अहिले एमाओवादीसँग उनको सम्बन्ध पहिले जस्तो हार्दिक छैन ।
बाबुरामको असफलता छोप्ने दाउ
प्रश्नावली समिति गठन गरेपछि उज्यालो नहुँदै सभामुखको पुत्ला जलाउने काम एमाओवादीका कार्यकर्ताले नै गरेका थिए, जसमा मधेसवादी दलका कार्यकर्ता थिएनन् । सोमबारको बैठकमा एमाओवादीले अबको आन्दोलनको निशाना सभामुखलाई बनाएर जानुपर्ने बताए पनि मधेसवादी दलका नेताले नमानेकै कारण त्यो अडान छाडेर अमूर्त ढंगको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको स्रोतले बतायो । लक्ष्मणलाल कर्ण, राजेन्द्र महतोलगायतका मधेसवादी नेता पनि गच्छदारको धारणासँग नजिक रहेको बताइन्छ । अहिले एमाओवादी र त्यहाँ पनि विशेषगरी बाबुराम भट्टराईको दबाबमा आन्दोलनको घोषणा गरिएको बताइन्छ । प्रश्नावली समिति बनाएर जाँदा आफू र आफ्नो समिति पंगु बनेको ठानेका उनकै दबाबमा दाहाल पनि परेको बताइन्छ । एकातिर सडक आन्दोलनको घोषणा पनि गर्नु, अर्कातिर दाहालले हिजै ‘हामी प्रक्रियाबाट कहाँ भागेका छौं ?’ भन्नुले पनि त्यो आन्दोलनको औचित्य के हो भन्ने प्रस्ट खुल्न सकेको छैन ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply