१४ माघ २०७१, बुधबार ०९:२१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रक्रियाबाट नभाग

ढिलै भए पनि संविधानसभाले गतिरोध तोडेको छ । दलहरूका बीचमा सहमति पनि नहुने अनि प्रक्रिया पनि सुरु नगर्ने कारणले संविधानसभा अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको थियो । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूका दिनदिनैका बैठक, छलफल र आरोप–प्रत्यारोपबाट कुनै निकास निस्किरहेको थिएन । त्यसको भारी बोक्न अभिशप्त संविधानसभा र त्यसका सबै सदस्यहरूको अधिकार संकुचन गरिएको थियो र दोष उनीहरूको टाउकोमा पनि जान्थ्यो । पक्कै पनि संविधानसभाबाट संविधान सहमतिमा बन्नुपर्छ, अल्पमत बहुमत गरेर निर्णयमा पुग्नुहुन्न । तर, त्यसका लागि कुनै प्रक्रिया नै सुरु नगरेर गतिरोध तोड्न सक्ने स्थिति थिएन । संविधानसभामा नराम्ररी पराजित भएपछि एमाओवादीको एउटै सूत्र बाँकी थियो, सहमति । एकातिर आफू सहमतिका लागि लचिलो नहुने अनि अर्कातिर सहमति नभएसम्म कुनै काम पनि हुन सक्दैन भनेर प्रक्रिया नै सुरु गर्न नदिने योजनामा एमाओवादीले मधेसी दलहरूलाई पनि संलग्न गराएको थियो । यही कारण लामो समयसम्म भएका वार्ताहरूबाट पनि कुनै निकास निस्किन सकेन । सहमति जस्तो सुन्दर शब्दलाई आफ्नो अयोग्यता छोप्ने अस्त्रका रूपमा एमाओवादी मोर्चाले प्रयोग गर्नका खोजेका कारण संविधानसभा बन्धक बनेको थियो । सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको सुझबुझपूर्ण कदमका कारण संविधानसभा अहिले त्यो गतिरोध तोड्न सफल भएको छ । पक्कै पनि सभाध्यक्षले सबै दलका कुरा सुुन्नुपर्छ, ऊ सबैको अभिभावक हो । तर, फेरि पनि निर्णय त बहुमतका आधारमा हुन्छ, झन् दुई तिहाइ बहुमत त अध्यक्षका लागि पनि बाध्यकारी नै हुन्छ । यही आधारमा उहाँले संवाद समितिले अयोग्यता देखाएका कारण प्रतिवेदन बन्न नसकेकाले संविधानसभाबाटै प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गर्नुभएको छ । एमाओवादीको होहल्ला, अवरोध र तोडफोडलाई चिरेर अनि उनीहरूलाई पनि संवाद र सहमतिका लागि ठाउँ छोडेर बुद्धिमतापूर्वक सभाध्यक्षले समिति गठन गर्नुभएको छ । यसबाट संविधानसभा र त्यसको दुई तिहाइमाथि उठ्न लागेको औचित्यमा तत्कालका लागि पूर्णविराम लागेको छ ।
पक्कै पनि संविधान साझा सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्छ । यसमा कुनै शंका छैन । अझ एमाओवादीले भने जस्तै गत जनआन्दोलनका सहयात्रीहरूका बीचको सहमति र सहकार्य हाम्रा संविधान निर्माणको आधार बन्नुपर्छ । साथै, गत निर्वाचनमा व्यक्त जनादेशलाई पनि सबैले ख्याल गर्नुपर्छ । पहिलो संविधानसभा असफल हुनुका केही कारण थिए । कांग्रेस र एमालेले जातीय प्रदेश र एक मधेस प्रदेश हुँदैन भनेका थिए भने एमाओवादी र मधेसी दलहरूले जातीय प्रदेश र एक मधेसका पक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए । विवादको मूल जरो त्यही थियो र बडो प्रस्ट भाषामा दलहरूले आ–आफ्ना ती एजेन्डा लिएर जनतासमक्ष मत मागेका थिए । अझ आफ्ना एजेन्डा लागू गर्नका लागि एमाओवादीसहितका दलहरूले दुई तिहाइ बहुमत पनि मागेका थिए । जनताले एमाओवादी र मधेसी दलका एजेन्डालाई अस्वीकार गरे र उनीहरू पहिलेको तुलनामा नराम्ररी पराजित भए । बदलामा कांग्रेस र एमालेलाई जनताले दुई तिहाइ बहुमत दिए र उनीहरू नेतृत्वकारी शक्तिका रूपमा स्थापित भए । यस आधारमा हेर्दा गत निर्वाचनबाट जनताले कांग्रेस र एमालेका एजेन्डा अनुमोदन गरेका छन् । अर्को निर्वाचनबाट खण्डित नहुञ्जेल लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाहेक जनादेश मापन गर्ने अरू कुनै उपाय छैन । त्यसैले एमाओवादीले आफूले भने जस्तो संविधान नबन्ने भयो भने धेरै चिन्ता गर्न जरुरी छैन । साथै, हिजो युद्धका बेला बाँडिएका जातीय राज्यका सपनाहरू पूरा नहुने भए भनेर पिरोलिन पर्दैन । किनभने, संविधान भनेको तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो । अहिले एमाओवादी निर्णायक अवस्थामा छैन र उसले त्यही कुरा आफ्ना कार्यकर्तालाई भन्न सक्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको लक्ष्य त समाजवाद हुँदै साम्यवाद हो भनेर दस्तावेजहरूमा लेखिएको हुन्छ । तर, शक्ति सन्तुलनका कारण अहिलेको अवस्था स्वीकारिएको छ पनि त्यसै दस्तावेजमा लेखिन्छ । यस आधारमा एमाओवादीलाई जातीय राज्यको आफ्नो एजेन्डा लागू गराउनका लागि संविधान संशोधन गराउन दुई तिहाइ मत दिन आग्रह गर्दै जनतामा जाने बाटो खुला छ ।
प्रस्ताव समिति निर्माण हुँदैमा केही आकाश खसेको छैन । प्रस्ताव पारित हुँदै गर्दा सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रस्ट रूपमा भनेका छन्, दलहरूका बीचमा विषयवस्तुमा सहमति हुनासाथ यो समिति तत्काल भंग हुनेछ । त्यसैले यसबाट आत्तिनुपर्ने र अब बहुमतीय प्रक्रिया सुरु भयो भनेर भयभीत हुनुपर्ने केही पनि कारण छैन । प्रस्ताव समितिमा एमाओवादीका लागि पनि स्थान सुरक्षित छ । छलफलका क्रममा त्यहीँ पनि सहमति हुन सक्छ ।  उक्त समितिले प्रश्न मात्र बनाउने होइन, सहमति कायम भएमा सहमतिको दस्तावेज पनि सभामा पेस गर्न सक्छ । साथै, विवादित प्रश्न संविधानसभामा प्रवेश भएपछि पनि दलहरूका बीचमा त्यसमा सहमति कायम गर्ने ढोका बन्द हुँदैन । संविधान घोषणा हुने अन्तिम घडीसम्म पनि सहमतिको ढोका खुलै रहन्छ र राख्नुपर्छ । त्यसका लागि दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दलहरूले घमण्ड गर्ने होइन, आफ्ना एजेन्डा लागू गराउनका लागि विनम्रताका साथ वार्तालाई अघि बढाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा दुई तिहाइ प्राप्त दलहरूको कद घट्दैन, बढ्छ । अनि आफ्ना सबै कुरा हुबुह पारित नहुने भए भनेर एमाओवादीसहितका दलहरूले प्रक्रियाबाट टाढा गएर भीरको बाटो रोज्नु हुँदैन । सहमतिमा आउनैपर्छ र नयाँ संविधानमा आफ्नो शक्ति अनुसारको हिस्सेदारी कायम गर्नुपर्छ ।