२८ माघ २०७१, बुधबार ०८:४८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अविलम्ब वार्तामा फर्क

दलहरूबीच विवाद जारी छ । संविधानसभाबाट बल्लतल्ल प्रक्रिया सुरु भएपछि त्यसबाट संविधान बन्ने आशा जाग्नुको साटो त्रास बढेको छ । विपक्षमा रहेका एनेकपा (माओवादी) र मधेसी मोर्चा सडकमा निस्केका छन् । माघ ११ गते बल्लतल्ल बनेको प्रस्ताव निर्माण समितिले प्रश्नावली बनाउने कामलाई अन्तिम रूप दिएको छ । दुवैथरि आ–आफ्ना अडानमा अडिग छन् । सत्तापक्षले प्रक्रियाबाट अघि बढ्न खोजेर आफूलाई पेल्न खोजेको आशंका विपक्षले गरेको छ । तर, सत्तापक्षले अझै पनि सहमतिबाटै अघि बढ्न चाहेको भन्दै वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले औपचारिक वक्तव्य निकालेरै वार्ताको टेबुलमा फर्किन विपक्षलाई अनुरोध गर्नुभएको छ भने अर्को सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)ले स्थायी समितिको बैठकबाटै संस्थागत रूपमा वार्ताका लागि आग्रह गरेको छ । तर, विपक्षले प्रस्ताव समिति कायमै राखेर वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै वार्तामा आउन आनाकानी गरेको छ । यसबाट अनिश्चय झन् बढेको छ । माघ ८ को समयसीमा त केही नगरी बित्यो नै, फेरि पनि संविधान कहिले बन्छ र नयाँ समयसीमा के हुन्छ भन्नेबारेमा दलहरूका बीचमा सामान्य संवाद पनि हुन सकेको छैन ।
सहमति सबभन्दा सुन्दर शब्द हो । झन्डै विगत एक दशकदेखि मूलधारका कांग्ेरस, एमाले अनि तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच सहकार्य चलिरहेको छ । मूल मुद्दामा सहकार्य गर्दै आ–आफ्नो ठाउँमा प्रतिस्पर्धामा रहेका यी दलहरूका बीचमा चुनावमा चरम प्रतिस्पर्धा भयो, सरकार र विपक्षमा बसे तर मूलभूत विषयहरू गणतन्त्र, संघीयतामा जाने, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण जस्ता कुरामा यिनीहरू सैद्धान्तिक रूपमा एकै ठाउँ उभिरहेका छन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनले दलहरूको शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल भएपछि पनि यिनीहरू कुनै न कुनै किसिमको संवादकै प्रक्रिया थिए । तर, माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने कुरामा भने यी दलहरूका बीचमा सुरुमा मिलेको कुरा पछि आएर भत्कियो । पहिचानका नाममा पहाडमा जातका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने र तराईमा भूगोलका आधारमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटै प्रदेश बनाउनुपर्ने अडान एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले राखेपछि सत्तापक्षले त्यसलाई स्वीकार गरेन । निर्वाचनका बेला प्रस्ट रूपमा यी दुईटा कुराका विरुद्ध आफूलाई खडा गरेर जनतासमक्ष गएका कांग्रेस र एमालेले त्यही आधारमा दुई तिहाइ मत पाएका छन् । गलत अवधारणामा उभिएको र राष्ट्रलाई दीर्घकालसम्म घाटा पुर्‍याउने उक्त प्रस्ताव दुई तिहाइ प्राप्त ती दलहरूले स्वीकार नगर्नु स्वाभाविक नै छ । अहिले आम रूपमा जनमत हेर्ने हो भने यी दुई दलका पक्षमा छ । आज कुनै दल छ, भोलि त्यो नरहन सक्छ । हिजो प्रजातन्त्र ल्याउन निर्णायक भूमिका खेलेका प्रजापरिषद् जस्ता दलहरू अहिले छैनन् । तर, राष्ट्र कसरी एकीकृत रहन्छ, कसरी बलियो हुन्छ र यसको सार्वभौमिकताको रक्षा कसरी हुन्छ भन्नेबारेमा दलहरू बेलैमा सचेत बन्नैपर्छ । आज जातका आधारमा राज्यको नामकरण गर्ने हो भने भोलि कुनै दिन मुलुक जातीय द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ । संघीयताका अर्थ एउटा जातिले अर्को जातिमाथि शासन गर्ने होइन । फेरि नेपालमा कुनै पनि प्रस्तावित प्रदेशमा कुनै एक जातिको बहुमत छैन, एक तिहाइभन्दा पनि कम जनसंख्या छ । त्यस्तो अवस्थामा बहुमत जनतामाथि अल्पमतको नाम थोपर्नु कुनै पनि अर्थमा न्यायोचित र लोकतान्त्रिक कुरा होइन । अझ तराईमा भारतसँग सिमाना जोडिएको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको जम्मै भूभागलाई एउटै प्रदेशमा राख्नुपर्ने कुराका पछाडि पनि सफा नियत लुकेको छैन । किनभने, त्यस सिंगो क्षेत्रको समथर भूगोलबाहेक न भाषा मिल्छ, न संस्कृति मिल्छ, न अपेक्षा मिल्छन्, न त समस्या नै मिल्छन् । यस्तो अवस्थामा संवेदनशील तराईलाई एउटै प्रदेशमा राख्ने प्रस्तावको औचित्य कुनै हालतमा पनि सावित हुँदैन ।
यी दुई वटा प्रश्नमा कांग्रेस र एमालेले लिएका अडानहरू सही छन् । त्यसबाट आज संविधान बनाउन दुई/चार दिन ढिलो होला, केही दिन अन्योल होला । त्यसले केही फरक पार्दैन । तर, सत्तामा भएका राजनाीतिक दलहरूले राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने र द्वन्द्वमा लैजाने निर्णय कुनै पनि हालतमा गर्नु हुँदैन । विगतमा आफ्नो स्वार्थका लागि उठाएको मुद्दा भएका कारण तुरुन्तै छोड्न एमाओवादी र मधेसी दलहरूलाई अप्ठेरो परेको हुन सक्छ । दलका लागि केही समय चाहिएको हुन सक्छ र आफूले निकै प्रयत्न गर्दा पनि सफल भएन भन्ने कुरा देखाउनका लागि पनि उनीहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन सक्छन् । त्यसो हो भने पनि केही बिग्रेको छैन । अब सत्तारुढ दलहरूले उनीहरूलाई सम्बोधन गरेर वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन् । अर्थात् उनीहरूको मान राखिदिएका छन् । अब त्यसलाई उनीहरूले उपयोग गर्नुपर्छ र अविलम्ब वार्ताको टेबुलमा बस्नुपर्छ । त्यतिबेलासम्मका लागि संविधानसभामा सुरु भएको प्रक्रिया स्वत: स्थगित हुन्छ । यसबाहेक समस्या समाधानको सर्वस्वीकार्य अर्को बाटो छैन ।