१३ फाल्गुन २०७१, बुधबार १०:०७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

ज्ञानेन्द्रको वक्तव्यबाट सचेत होऊ

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफू र मूलधारका राजनीतिक दलहरूबीच ०६२/६३ को जनआन्दोलनका बेला गोप्य सहमति भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक रूपमा आग्रह गरेका छन् । आन्दोलनकारी शक्ति दुई किनारामा बसेर एक–अर्कातिर धारेहात लगाइरहेको बेला ज्ञानेन्द्रको यो भनाइ सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक रूपमा परिस्थितिको जटिलताका बारेमा छलफल सुरु भएको छ । एकातिर जनआन्दोलनका सहयात्री दलहरूबीच बेमेल बढेको छ भने यही मौका पारेर अर्कातिर पूर्वराजाले राजनीतिमा एउटा जाल फ्याँकेका छन् । राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल ठान्नेहरूका लागि कतै मरेको राजतन्त्र पुन:स्थापना पो भइहाल्छ कि भन्ने चर्चा चलेको पाइन्छ । तर, अरू सबै होला, बगेको नदी फर्केर आउँदैन । दुनियाँमा पतनशील राजतन्त्र फेरि बौरिएर आउला र नेपालमा शासन गर्ला भन्ने कल्पना पनि निरर्थक छ । हिजो राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रको पर्यायका रूपमा व्याख्या गरिएको राजतन्त्रको जाँतोमुनि २ सय ४० वर्ष पिल्सिँदा मुलुकको के हविगत भयो ? यति छिट्टै बिर्सिने अनुमति समयले दिँदैन । यसर्थ, राजतन्त्रवादीहरूले दलहरूले दुई–चार महिना अलमल गरे वा एउटा कुनै नेता वा दल असफल भयो भन्दैमा मुख मिठ्याइहाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन । र, दलहरूका बीचमा विश्वासको पानी धमिलिएका बेला हातमा माछा लागिहाल्छ कि भन्ने ज्ञानेन्द्रको पुरानो तरिका अब पूर्णत: काम नलाग्ने सिद्ध भइसकेको छ ।
एउटा कुरा पक्का पनि दलहरूले हेक्का राख्नुपर्छ, अहिले दलहरूप्रति मानिसहरूको विश्वासमा कमी आएको छ, उनीहरूबाट गरेका आशा पूरा नहुँदा मानिसमा निराशा बढेको छ । हिजो दलहरूले आफैँ जनताका बीचमा गरेका वाचाहरू पूरा नगर्दा त्यसबाट जनता आक्रोशित बनेका छन् । जनआन्दोलनपछि स्थायित्व बढ्ला, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना होलान्, मुलुक आर्थिक विकासको पथमा अघि बढ्ला र मुलुकले प्रगति हासिल गर्ला भनेर गरिएका जायज अपेक्षाहरू पूरा नभएपछि स्वाभाविक रूपमा जनताले आशा गर्ने ठाउँ मर्दै गएको छ । फेरि पनि लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको विकल्प छैन । एउटा दल असफल भएमा अर्काले मौका पाउँछ, अर्को असफल भएमा जनताले अर्कालाई छान्छन् । तर, यहाँ त सबै दल एउटै डालोमा बसेर असफल हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता चाहिँ जायज छ । किनभने, संविधानसभाबाट एक वर्षभित्र संविधान बनाउने सबै दलहरूको साझा प्रतिबद्धता हो, साझा अठोट हो । अनेक कारणले त्यो पूरा हुन सकेन । मुख्यत: एमाओवादीको अहंकारी र आफूकेन्द्रित सोचका कारण त्यो प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेन । र, दलहरू एकले अर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप लगाउन व्यस्त भइरहेका छन् । यही मौका छोपेर ज्ञानेन्द्रले आफूसँग सहमति भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह कुन निन्द्रामा थिए, उनी ब्युँझिँदासम्म दूषित बाग्मतीमा धेरै फोहोर पानी बगिसकेको छ । दलहरू र उनका बीचमा कुनै लिखित वा अलिखित सम्झौता भएको थियो भने पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने अनेक मौका उनका अगाडिबाट गुज्रिसकेका छन् । ०६३ जेठ ४ गते राजा र राजपरिवारका अधिकार कटौती गर्दै पुन:स्थापित संसद्ले कानुनहरूमा व्यापक संशोधन गर्‍यो, ज्ञानेन्द्र मौन रहे । ०६४ चैत २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअघि नै त्यस संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुकबाट राजतन्त्रलाई बिदा गर्नेछ भन्ने घोषणा गरियो, ज्ञानेन्द्रले मुख खोलेनन् । ०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाबाट राजतन्त्र उन्मूलन र गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा भयो, ज्ञानेन्द्र केही बोलेनन् । अनि १४ दिनपछि ०६५ जेठ १९ गते उनी नारायणहिटीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नाजार्गुनतिर लागे । त्यस दिन आफैँले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले यसबारेमा केही भनेनन् । अनि आज कसरी उनको त्यो चीर निन्द्रा भंग भयो ? कसरी मौनव्रत भंग भयो ? र, उनी भन्दैछन्, मसँग सम्झौता भएको थियो ?
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले मौका छोप्न खोजेर जुन वक्तव्य दिएका छन्, त्यसबाट दलहरूलाई सजग हुने मौका मिलेको छ । हामीहरू के गर्दैछौँ र त्यसबाट कसले के फाइदा उठाउन खोजेको छ भन्ने कुराको ज्ञान उनीहरूलाई यस वक्तव्यबाट भएको हुनुपर्ने हो । बरु ज्ञानेन्द्रले धमिलो पानीमा सानो ढुंगा फ्याँकेर दलहरूलाई सजग हुन मद्दत गरेका छन् । जसरी नकारात्मक रूपमा भए पनि गणतन्त्र ल्याउनमा ज्ञानेन्द्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेका छन्, त्यसैगरी संविधान ल्याउनमा पनि उनको अहम् भूमिका रहन सक्छ ।