नेता भिडाउन यस्तो !
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले नवौं महाधिवेशन भएको आठ महिनापछि गरेको केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन जति प्रयत्न गर्दा पनि विवादमुक्त हुन सकेन । एकातिर कार्यविभाजन संस्थापन पक्षले एकपक्षीय तरिकाले गरेको तथा महत्वपूर्ण विभाग र भूगोलको जिम्मेवारीमा एकलौटी गरेको गुनासो छ भने अर्कातिर पार्टीभित्रको अर्को विचार समूहका नेताहरूलाई दिएको जिम्मेवारीमा पनि आपसमा लडाउने–भिडाउने प्रपञ्च रचिएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ ।
सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन भए पनि वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । विदेश विभाग खाली राखिएको छ । यसो गरेर उक्त विभागमा दुवै नेताको दाबी रहेको प्रचार गरिएको छ । वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाललाई आपसमा भिडाउनकै लागि नियोजित तरिकाले संस्थापन समूहले यो तरिका अपनाएको बुझाइ दुबै नेताको छ ।
महासचिव ईश्वर पोखरेल आफंैले सुरुमा ल्याएको कार्यविभाजनको प्रस्तावमा खनाललाई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाललाई विदेश विभाग प्रमुख प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यो प्रस्ताव ल्याउनुअघि पोखरेलले नेताद्वयसँग यस विषयमा कुरा चाहिं गर्नुभएको थिएन । कार्यविभाजन प्रस्तावमाथिछलफल र निर्णय हुँदासम्मका सबै बैठक अध्यक्ष केपी ओली निवासमा बसेकाले नेता नेपाल ती बैठकमा उपस्थित नै हुनुहुन्नथ्यो । तर, छलफलमै सहभागी नभएका नेताले ‘दाबी गरेको’ भन्दै गलत प्रचार गराइएको छ ।
प्रचार विभागका नाममा पनि नेपाल समूहका नेताहरूलाई लडाउन सक्दो प्रयत्न भएको बझुाइ नेपाल समूहमा छ । विधानमै सचिवलाई दिने भनेर तोकिएको सो विभागमा सुरुमा योगेश भट्टराईको नाम प्रचार गराइए पनि पछि नेपाल पक्षकै अर्का सचिव गोकर्ण विष्टको नाम अगाडि सारिएको थियो । संस्थापन समूहका केही नेताले विष्टलाई घरमै गएर प्रचारको जिम्मा लिन आग्रह गरे पनि विष्टले नमानेपछि केही दिन भीम आचार्यको नाम पनि प्रचार गराइएको थियो । उनले पनि रुचि नदेखाएपछि बाध्य भएर भट्टराईलाई नै प्रचारको जिम्मा दिइएको बुझाइ नेपाल समूहको छ ।
नेपाल पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा सकेसम्म आपसमा लडाउन सक्दो प्रयास गरिएको छ । सुरुमा बाग्मती अञ्चल इञ्चार्जमा नेपाल समूहकै केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङको नाम प्रस्तुत गरिएको थियो । सकेसम्म सभासद्लाई अञ्चल इञ्चार्जको जिम्मेवारी नदिने विषयमा कुराकानी अगाडि बढिरहेका बेला सभासद्समेत रहेका तामाङलाई इञ्चार्जको रूपमा प्रस्तुत गर्नुलाई नेपाल समूहभित्र दरार उत्पन्न गराउन खेलिएको खेलको रूपमा लिइएको छ । जबकि, त्यहाँ केन्द्रीय कमिटी भन्दा माथिको पार्टीको निकाय पोलिटब्युरोका दुई सदस्य सदस्य पशुपति चौलागाईं र अरुण नेपाल थिए । अझ नेपाल त सभासद् पनि छैनन् । पछि नेपाललाई इञ्चार्ज र तामाङलाई सहइञ्चार्ज बनाइएको छ । सुरुकै प्रस्तावमा हुनुपर्ने यही नै थियो तर तामाङलाई ‘हामीले त तपार्इंलाई बनाउन खाजेकै थियौं तर के गर्नु तपार्इंकै टिमका साथीहरूले मानेनन्’ भन्ने पार्नका लागि मात्र यसो गरिएको थाहा भएको छ । जनकपुरको सहइञ्चार्जमा पनि नेपाल समूहका नेता शत्रुध्न महतो र लक्ष्मण पौडेललाई भिडाइएको थियो । सुरुमा महतोको नाम प्रस्तावित गरेर पछि पौडेललाई सहइञ्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ । भोजपुरका राजेन्द्र राईलाई संखुवासभा पठाएर र जयन्ती राईलाई भोजपुर लगेर पनि त्यसरी नै भिडाउन खोजिएको छ । उनीहरू पनि दुवै नेपाल समूहका नेता हुन् ।
सकेसम्म संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट जितेका सभासद्लाई त्यही जिल्लाको इञ्चार्जको जिम्मा दिने भनिए पनि नेपाल समूहका नेताहरूलाई जिल्लामा राखिएको छैन । खासगरी जनकपुर अञ्चलमा महासचिव पोखरेलले नेपाल समूहका नेतामाथि रिस फेरेको बुझाइ नेपाल समूहमा छ । सिन्धुली–१ बाट जितेका गणेश पहाडीलाई भूगोलबाटै खेदेर उपभोक्ता हित तथा सुशासन विभागको उपप्रमुखमा थन्काइएको छ । त्यस्तै, धनुषाबाटै चुनाव जितेका शत्रुध्न महतोलाई भूमिहीन सुकुम्बासी फाँटको जिम्मेवारी दिइएको छ । सभासद् नै नभएका श्रीप्रसाद साहलाई भने प्रवासका साथै धनुषाको जिम्मा दिइएको छ ।
सूर्य थापालाई प्रचार विभागको उपप्रमुख र पर्यटन विभागको प्रमुख बनाइएकोमा पनि एमालेभित्र आलोचना छ । महासचिव पोखरेलले आफू निकट भएमा जे पनि गर्न सक्छु भन्ने देखाउनकै लागि थापाले त्यति जोड नगर्दा पनि दुई जिम्मेवारी दिएको उक्त समूहकै नेताहरु बताउँछन् । ईश्वरी रिजाललाई पक्षधरताकै आधारमा पार्टी स्कुल विभागको सचिवका साथै काभ्रेको इन्चार्ज बनाइएको छ भने संगठन विभागमा आफ्नै समूहबाट प्रमुख, उपप्रमुख र सचिव बनाएर कब्जा गरिएको अर्थमा नेपाल समूहले बुझेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply