९ असार २०७२, बुधबार १०:३१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

यस्तो प्राधिकरण किन चाहिन्छ ?

महाभूकम्पले निम्त्याएको विनाश चिरेर पुनर्निर्माणका लागि सरकारका विद्यमान संरचनाहरू प्रभावकारी हुँदैनन् भन्नेमा प्राय: दुई मत छैन । राहत र उद्धारमा देखिएको अकर्मण्यता र अयोग्यताले त्यस कुरालाई प्रमाणित पनि गरिसकेको छ । त्यही भएर पुनर्निर्माणका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नुपर्नेमा सबै राजनीतिक दल, विकासविज्ञ र योजनाविद्हरूको पनि एक मत देखिन्छ । र, त्यस्तो संरचना नेपालको विकासमा सहयोग गरिरहेका दाताहरूले पनि सुझाइरहेका छन् । यही परिस्थितिमा सरकारले प्राधिकरण गठनका बारेमा अध्यादेश जारी गरेको छ । असार १० गते आयोजना हुने दातृ निकायहरूको सम्मेलनअघि नै केही काम गरेको देखाउनका लागि सरकारले सम्बन्धित पक्षहरूसँग पर्याप्त छलफल पनि नगरी उक्त संरचना निर्माणसहितको अध्यादेश जारी गरेको छ । सरकारी उक्त कदमका बारेमा सत्तारुढ दल एमाले पनि सुरुमा सहमत थिएन । अहिल्यै हतारमा अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा तयारी गरेर संसद्बाटै ऐन पारित गराउनुपर्छ भन्ने एमालेको मत रहेको थियो । प्रमुख विपक्षी एमाओवादीले त औपचारिक रूपमै विरोध गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने उक्त प्राधिकरण पूरै परम्परागत, सरकारी ढाँचाढर्राकै र कर्मकाण्डीबाहेक केही छैन । भएभरका मन्त्रीहरूको झुन्ड रहने हो भने त्यस्तो संरचनाको कुनै काम छैन । चाहिने जति अधिकार दिने अनि कार्यान्वयनका लागि योग्य मानिसलाई जिम्मा दिने गरी प्राधिकरण गठन हुनुपर्ने हो । अझ प्रस्ट शब्दमा भन्दा राजनीतिक इच्छाशक्ति, क्षमता र भविष्य भएको कुनै योग्य मानिसका हातमा उक्त प्राधिकरण पर्ने हो भने त्यसले सााच्चै देशको मुहार नै फेर्न सक्छ । पर्याप्त साधन, स्रोत र बजेट भएर पनि खर्च गर्न नसकेका थुप्रै उदाहरण हामीले देखेका छौं । यस्तो अवस्थामा सरकारी निकायहरू मौजुदा नभएका होइनन् । तर, किन भइरहेको छैन त दिएको बजेट पनि खर्च ? अब आर्थिक वर्ष सकिन थाल्यो । प्रशासनिक बजेटको बेग्लै कुरा हो । विकास बजेटका बारेमा कुरा गर्दा लाजमर्दो स्थिति देखा पर्दछ । आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको बजेट खर्च भएको हुँदैन । आधाभन्दा बढी रकम यत्तिकै फर्किन्छ । विडम्बनाको कुरा त्यस्तो अयोग्यता देखाउनेहरूमाथि पनि कुनै कारबाही हुँदैन, उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाइँदैन । यस्तो अवस्थामा मौजुदा सरकारी निकायहरूबाटै पुनर्निर्माणको काम हुँदैन भन्नेमा कुनै शंका रहेन । तर, त्यसको विकल्पमा जे जस्तो निकाय अघि सारिएको छ, त्यो पनि संरचना हेर्दा खासै गतिलो होला भन्ने छााट देखिएको छैन ।
दाता सम्मेलन हुँदैछ । दाताहरूले सोधे भने के जवाफ दिने भन्ने समस्या परेको तर्क सरकारको छ । तर, दाताहरुले चाहेको प्राधिकरण यस्तो होइन, कामकाजी हो । अझ राजनीतिक दलहरुका बीचमा कुनै अमुक नेतालाई त्यस प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिने प्रश्न पनि प्रवेश भएको सुनिन्छ । त्यसलाई समेत सफल हुन नदिनका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट कदम चालिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । यहाँ हरेक कुरामा राजनीति छ । विकास निर्माणका काममा सबभन्दा बढी राजनीति हुने गरेको छ । कुनै ठूला आयोजना निर्माण गर्दा त्यसलाई प्रोत्साहन होइन, कसलाई कति रकम फाइदा भयो भन्ने कोणबाट विश्लेषण हुने गरेको छ । सरकारी निकायहरूबीचको समन्वयको अभाव, एकले अर्कालाई नटेर्ने प्रवृत्ति, कसले कमाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा जस्ता कुराले हाम्रो सरकारी संरचना निष्क्रिय र अप्रभावकारी भएको छ । सरकारी काममा परिणामलाई भन्दा प्रक्रियालाई बढी जोड दिइन्छ । दर्ताचलानीदेखि सुरु हुने यो झन्झटिलो प्रक्रिया काम फरफारक हुने बेलासम्म जारी रहन्छ । अनि त्यस काममा संलग्न हुने प्रत्येक सरकारी कर्मचारीले हिस्सा खोज्ने कारणले गर्दा सरकारी काममा ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीनता बढी हुन्छ । यही कुरालाई नदोहोर्‍याउनका लागि सम्भवत: प्राधिकरण बनाउन खोजिएको हो । तर, आखिरमा सरकारी तिनै निकायहरूको प्रतिलिपि बन्ने खतरा सुरुमै देखा परेको छ । त्यस्तै हो भने यस्तो प्राधिकरण आवश्यक छैन ।