१६ असार २०७२, बुधबार ०८:०८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

विदेशी सहायता सदुपयोगको चुनौती

भूकम्पबाट तहसनहस भएको मुलुकको पुनर्निर्माणका लागि विदेशी मित्रहरूले मन खोलेर सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । असार १० गते सरकारले आयोजना गरेको नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत उनीहरूले ४ खर्ब ४० अर्ब रकम सहयोगको बचन दिएका छन् । भूकम्पबाट जति क्षति भएको छ, त्यो त अपूरणीय छ, फिर्ता गर्न सकिँदैन । तर, राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति हुने हो भने भौतिक संरचना र विकासका काम त्यसभन्दा राम्रो हिसाबले गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दुनियाँका अनेक सफल पुनर्निर्माणहरूले देखाएका छन् । नेपालका सन्दर्भमा यस प्रकारका प्राकृतिक प्रकोप नयाँ नै नभए पनि कामका हिसाबले पुरानो होइन । किनभने, विक्रम सम्बत् १९९० मा यति नै ठूलो मात्रामा भएको विपत्तिका बेला यति धेरै भौतिक संरचनाहरू बिग्रे–भत्केका थिएनन् र समय पनि आजको जस्तो थिएन । २०४५ सालमा आएको भूकम्पले पूर्वी नेपालको एउटा निश्चित ठाउँमा क्षति गरेका कारण पुनर्निर्माण पनि अहिलेको जति जटिल थिएन । तर, अहिले जुन मात्रामा र जुन क्षेत्रमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको छ, यसबाट पार पाउन हामीले ठूलो कोसिस गर्नुपर्नेछ ।
नेपाललाई माया गर्ने, नेपालको दु:खमा साथ दिने, नेपाल पुनर्निर्माणका लागि दिल खोलेर सहयोग गर्ने र नेपालको हित चाहने अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरुको संख्या सानो रहेनछ भन्ने पनि यस सम्मेलनले पुष्टि गरेको छ । छिमेकमै उत्साहजनक आर्थिक प्रगति गरिरहेका चीन र भारत जस्ता विशाल मुलुकले जसरी नेपालको पुनर्निर्माणमा उदार मनले सहयोग गरेका छन्, यसबाट हामीले लाभ लिन सक्नुपर्छ । भूकम्प आउनेबित्तिकैदेखि उनीहरूले आफ्नो देशको जनशक्ति, साधन, स्रोत र क्षमता हाम्रा लागि खर्चेर दु:खको घडीमा अनुपम उदाहरण देखाइसकेका छन् । अहिले पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा पनि उनीहरूले सबभन्दा बढी आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेर दु:खमा परेको सानो छिमेकी मुलुकका लागि आफ्नो ठूलो दायित्व बहन गरेका छन् । भारतले अनुदान र ऋण गरी सबभन्दा ठूलो परिणाम घोषणा गरेको छ भने चीनले सबभन्दा धेरै अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । एसियाली विकास बैंक, युरोपेली संघ, जापान, अमेरिका, बेलायत जस्ता नेपालका पुराना दाता मुलुकहरूले पनि ठूलो रकम सहयोगको घोषणा गरेका छन् । यसबाट के देखिन्छ भने विपत्तिमा परेको बेला नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रशस्तै सहयोगी मुुलुकहरू छन् । हामीलाई परेको दु:खमा उनीहरूले पनि साथ दिएका छन् र नेपालको पुनर्निर्माणको अभियानमा उनीहरू हातेमालो गर्न चाहन्छन् ।
अब चुनौती हामीमा थपिएको छ । हामीले ४ खर्ब ४० अर्ब रकम पाउने भएका छौं । तर, प्रश्न उब्जिरहेको छ, नेपालले उक्त रकम खर्च गर्न सक्छ कि सक्दैन ? अझ त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण र दु:खद प्रश्न अर्को छ, नेपालमा उक्त रकम सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन ? यस्ता प्रश्नका लागि हामीले अरू कसैलाई दोष दिएर उम्किने ठाउँ छैन । किनभने, हामी आफैँले यस्ता प्रश्नहरू उब्जाइरहेका छौँ । यसका लागि अरू धेरै टाढा हेर्नै पर्दैन, हाम्रो वार्षिक बजेटको हालत हेर्दा पुग्छ । विदेशी दातृ निकायसँग हात जोडेर बार्षिक बजेट बनाउँछौँ । त्यसभन्दा साधारण खर्चतर्फको रकम अर्थात् तलबभत्ता, विदेश भ्रमण, बैठक खर्च, मसलन्द खर्च, कुर्सी टेबल खरिद, गाडी खरिद जस्ता शीर्षकमा राखिएको रकम सकीनसकी खर्च हुन्छ । तर, विकास खर्च शीर्षकमा राखिएको रकम आधा पनि खर्च भएको हुँदैन । जब कुनै देशको विकास खर्चमा राखिएको रकम आधा पनि खर्च हुँदैन वा गर्न सक्दैन, अनि त्यस्तो मुलुकले कसरी विकास गर्न सक्छ ? हाम्रो विकासको क्षमता कति कमजोर छ र हामी कति पछौटे छौँ भन्ने कुरा यसैबाट पनि थाहा हुन्छ । यही कारणले पनि अहिले दाताहरूले हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । जसलाई हामीले सकारात्मक चिन्ताका रूपमा लिनुपर्छ र प्राप्त रकमलाई कसरी उचित समयमै सही उपयोग गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।
दातृ निकायहरुको यही चिन्ता र सरोकारलाई सम्बोधन गर्नका लागि र विदेशका सफल अनुभवहरूलाई पनि हेरेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधारणा अघि सारिएको हो । पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित विज्ञ, दातृ निकाय र अरू विशेषज्ञहरूले यस्तो प्राधिकरण निर्माणले पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई छिटोछरितो, सहज र प्रभावकारी बनाउने सुझाव दिइरहेका छन् । त्यस्तो  निकाय मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुखकै नेतृत्वमा गठन हुँदा झन् बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा पनि दुई मत छैन । तर, प्रधानमन्त्री स्वयम्ले त्यस्तो निकायको नियमित बैठक आयोजना गर्ने, त्यसैमा केन्द्रित हुने र दैनिक प्रशासन चलाउने काममा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दैन । त्यसका लागि उपयुक्त पात्रलाई कार्यकारी अधिकार दिएर कामको जिम्मा दिँदा प्रभावकारी हुन्छ । तर, अहिले हतारहतार अध्यादेशमार्फत प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणको संरचना हेर्दा भद्दा र अप्रभावकारी हुने सम्भावना धेरै देखिन्छ । किनभने, मन्त्री र सचिवहरूको भीड रहने त्यस्तो समिति कामकाजीभन्दा बढी औपचारिक हुन्छ भन्ने अनेक अनुभवहरूले देखाइसकेका छन् । नियन्त्रण र सन्तुलनको उपयुक्त व्यवस्थासहित प्रधानमन्त्री प्रमुख रहने गरी कार्यकारी तहको अर्को व्यक्तिलाई जिम्मा दिँदा उसैलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ र काममा छरितोपन ल्याउन सकिन्छ ।
दातृ निकायहरूदेखि जनस्तरसम्ममा उठेको अर्को महत्त्वपूर्ण सरोकार हो, पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त सहायता सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन ? अथवा नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचारको चंगुलबाट यो रकम सुरक्षित रहन सक्छ कि सक्दैन ? यो प्रश्न पनि अकारण उब्जिएको छैन । मन्त्री, सचिव भएका व्यक्तिहरूमाथि धमाधम भ्रष्टाचारका मुद्दा लागेका छन्, मुद्दा लाग्न बाँकीमाथि पनि तमाम प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । यतिसम्म कि, भूकम्पका कारण खुला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य पीडितहरूका लागि त्रिपाल किन्दासमेत त्यसमा सरकारी अधिकारीहरूले र्‍याल चुहाएको विडम्बनापूर्ण अवस्था दाताहरूका नजरबाट लुकेको छैन । दाताहरूले दिएका सामग्री पीडितहरूसम्म पुग्नुको साटो कालोबजारीका लागि प्रयोग भएका समाचारहरू हेर्दा र सुन्दा प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविकै हुन्छ । उद्धार र राहत जस्ता न्यूनतम मानवीय प्रश्नहरूमा पनि सरकारी अधिकारीहरूले आर्थिक उपार्जनको नियतले काम गर्नु लज्जास्पद घटनाको पनि पराकाष्ठा हो । तर, नेपालमा यस्ता काम भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार राहतमा कुनै बदमासी भएमा कारबाही गर्छु, शून्य सहनशीलता कायम हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्ने कोसिस गरिरहनुभएको छ । तर, यति धेरै घटनाहरू सार्वजनिक भइसक्दा समेत एक जना कसैमाथि कारबाही भएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग गर्नु भनेको भएभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्नु वा उक्त अधिकार प्रयोग गरेर गलत काम गर्नु मात्र होइन । भएको अधिकार प्रयोग नगर्नु पनि अख्तियारको दुरुपयोग हो । भूकम्पपीडितका लागि उद्धार र राहतका बेला प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने मन्त्री, सचिवलगायत कसैलाई पनि अहिलेसम्म कुनै सोधपुछसम्म भएको खबर सुन्न पाइएको छैन । यस्तो ढिलासुस्ती, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भावना र उत्तरदायित्वको कमी रहेको मुलुकमा दाताहरूले दिएको रकममा घोटाला हुँदैन भनेर विश्वास दिलाउन कठिन हुन्छ ।
संकटले आफूसँगै केही सम्भावनाहरू पनि बोकेर आएको हुन्छ । त्यसैले कालो बादलमा पनि चाँदीका घेरा हुन्छ भनिन्छ । अहिले हाम्रामाथि मडारिएको संकटको यस कालो बादलका बीचमा पनि पुनर्निर्माणको चाँदीको घेरा देख्न सक्नुपर्छ । एउटा संकटले हाम्रा सामु मुलुक निर्माण गर्ने नयाँ चुनौती खडा गरिदिएको छ । विपरीत ध्रुवमा फर्किएका राजनीतिक दलहरूलाई साझा विषयमा एउटै ठाउँमा उभिनका लागि पनि यस संकटले मद्दत गरेको छ । अहिले दाताहरूले नेपालले अपेक्षा गरेभन्दा पनि बढी सहयोग दिनुका पछाडि प्रमुख दलहरूका बीचमा हालै भएको १६ बुँदे सम्झौताले पनि काम गरेको छ । अब नेपालका पुनर्निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिन्छन्, नयाँ संविधान बनाउँछन्, नयाँ सरकार बनाउँछन् र पुनर्निर्माणको अभियान चलाउँछन् भन्ने विश्वास बढेकै कारण नेपालले यति धेरै सहयोग पाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वप्रति व्याप्त अविश्वास र वितृष्णालाई विश्वास र अपेक्षामा बदल्नका लागि पनि यो उपयुक्त अवसर हो । आशा गरौँ, प्राकृतिक विपत्तिले बाध्यतावश एक ठाउँमा ल्याइदिएको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव र नेपाली जनता अपेक्षालाई पूरा गर्नेछ ।