२३ असार २०७२, बुधबार ०९:०२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मस्यौदा परिमार्जन गर

अन्तत: बहुप्रतीक्षित संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक भएको छ । संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिमा लामो समयसम्मको छलफल र विवादपछि संविधानको मस्यौदाले एकीकृत रूपमा पाएको छ र यो संविधानसभामा प्रवेश गरेको छ । संविधानको मस्यौदा नै बनाउन नसकी पहिलो संविधानसभा विघटन भएको र दोस्रो संविधानसभाले पनि आफैंले निर्धारण गरेको एक वर्षको समयसीमा यत्तिकै गुजारेको पृष्ठभूमिमा मस्यौदा आउनुलाई मात्रै पनि ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । अहिले संविधानसभाभित्र त्यस मस्यौदामाथि छलफल चलिरहेको छ । आफ्ना दलका सीमाहरूको समेत उल्लंघन गर्दै सभासद्हरूले आफूलाई लागेका कुरा भनिरहेका छन् । राप्रपा नेपालले धार्मिक विषयमा विमति राखेर बैठक घेराउ गर्‍यो भने सानामसिना मधेसी दलहरूले बहिष्कार गर्दै आएका छन् । संविधान निर्माण प्रक्रियामा सबै पक्ष सहमत हुन्छन्, एकाध सानातिना दलहरूको पनि विरोध आउँदैन, सबै कुरा सर्वसम्मत हुन्छ भन्ने अपेक्षा नै त्रुटिपूर्ण हुन्छ । विगतमा गरिएका सहमति, सम्झौता, जनआन्दोलनको आदेश, अन्तरिम संविधान जस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर मस्यौदा आउने अपेक्षा अन्यथा होइन । मूलत: संविधान त्यही दिशाबाट निर्देशित भएको छ । संविधानसभाभित्र गम्भीरतपूर्वक छलफल भइरहेको छ । सभासद्हरूले आफ्नो बुद्धि विवेकले ध्याएसम्म अध्ययन गरेर तर्कवितर्क गरिरहेका छन् । यस छलफललाई श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने परम्परामा सीमित राख्नु हुँदैन । संविधानसभामा गम्भीरतापूर्वक छलफल चलिरहेको छ । तर, शीर्ष नेताहरू उपस्थित छैनन् । यसले विषयप्रतिको गम्भीरता झल्काउँदैन । नेताहरू त्यहाँ बोलिएका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन् भन्ने सन्देश गएको छ ।
मस्यौदामा केही यस्ता प्रावधानहरू परेका छन्, जो आवश्यक थिएनन् र केही यस्ता विषयहरू परेका छैनन्, जो अति आवश्यक थिए । उदाहरणका लागि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नयाँ संविधानले आवश्यक मात्रामा महत्त्व नदिएको अनुभव भइरहेको छ । प्रेसले विगतका संविधानभन्दा पनि पछि फर्किनुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । प्रेस स्वतन्त्रता दुई–चार हजार पत्रकार वा दुई–चार सय सञ्चारमाध्यमका लागि होइन, आम जनताका लागि हो, राजनीतिक दलहरूका लागि हो । तर, सतहमा हेर्दा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धितहरूका लागि मात्र हो कि भन्ने भ्रम परेको छ । यसलाई नयाँ संविधानमा बलियो गरी राख्नुपर्छ । त्यसैगरी, न्यायपालिकाका बारेमा गरिएको व्यवस्था पनि बढी निरंकुश छ । न्यायालय स्वच्छ हुनुपर्छ, मर्यादित हुनुपर्छ, श्रद्धा गर्नलायक ठाउँ हुनुपर्छ । तर, आज जे जसरी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भइरहेको छ, अब मुद्दा कुन न्यायाधीशको बेन्चमा पर्छ र कस्तो फैसला हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान हुन लागेको छ, यस्तो बेलामा प्रेसको मुख थुनेर न्यायालय स्वच्छ हुँदैन । पानी स्वच्च हुनका लागि मुहान स्वच्छ हुनुपर्छ । त्यसैगरी, न्यायालय र संवैधानिक निकायमा पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गर्न नसक्नु अन्तरिम संविधानको अर्को ठूलो कमजोरी हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख सबैको पुनर्निवाचन हुने व्यवस्था प्रस्तावित संविधानमा छ । तर, न्यायापालिकामा चाहिँ पुरानै अनुहार यथावत् रहने, संवैधानिक निकायमा संसदीय सुुनुवाइसमेत नभएको पदाधिकारी नै कायम रहने कुरा तर्क र न्यायसंगत छैन । उनीहरू स्वयम्का लागि पनि यो संविधानप्रति वफादार हुनमा यो प्रावधान सहयोगी बन्दैन । नवनिर्मित संविधानको शपथ नखाने व्यक्ति कसरी त्यही संविधान अनुसार पदमा बहाल रहन मिल्छ ? यस प्रावधानलाई संविधानमा राख्नैपर्छ ।
संविधान सहमतिको दस्तावेज हो र नेपालको प्रस्तावित संविधानले राजनीतिक दिशा ठीकै समातेको छ । मधेसी दलहरूले संघीयताका विषयमा त्यति धेरै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । किनभने, संविधानले नै संघीय राज्य हुनेछ भनेर प्रदेशहरूको व्यवस्था गरिसकेको छ, त्यसका बारेमा अरू यावत् प्रबन्धहरू उल्लेख गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा संघीयता हुँदैन भने चियाको कपमा तुफान सिर्जना गर्नुको कुनै तुक छैन । तत्काल हतारमा राजनीति हावी भइरहेको बेला संघहरू बनाउनुभन्दा विज्ञहरूलाई जिम्मा दिएर छ महिनाभित्र आठ प्रदेश बनाऔं भन्नु नराम्रो कुरा होइन । ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनको स्पष्ट जनादेश छ: एक मधेस एक प्रदेश हुँदैन, जातीय राज्य हुँदैन । तर, चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चाबाहेक अरू कुनै पनि दलले संघीयता चाहिँदैन भनेर जनताबाट मत पाएको छैन । यस अर्थमा सबै दलहरू संघीयतावादी नै हुन् । यति स्पष्ट सत्यलाई पनि बढाइचढाइ गरेर मधेसी दलहरूले आफ्नो गुम्न लागेको अस्तित्व रक्षाका लागि फोहोरी खेल खेलेका छन् । बल्लतल्ल आउन लागेको संविधानको मस्यौदा च्यातेर उनीहरूले नेपाली जनताको अपमान गरेका छन्, जनताको आशामाथि आक्रमण गरेका छन् र स्पष्ट छ– यसबाट अरू कसैलाई खुसी पारेका छन् । यस्ता क्रियाकलापले नेपालमा दर्ता भएर राजनीति गर्ने अनि जनताको हितभन्दा अरूकै हित हेर्ने प्रवृत्ति नराम्ररी उदांगो पनि भएको देखिएको छ । हो, संविधानमा नमिलेका विषय भएमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ, अझै केही बितेको छैन । असार मसान्तसम्म संविधान जारी गर्ने घोषणा गरेका दलहरू स्वयम् दुई–चार दिन ढिलो भए केही हुँदैन भनेर थप छलफल गर्न तयार छन् र साउनभित्र संविधान जारी गर्छौं भनिरहेका छन् । यस्तो बेलामा अति अल्पमतमा रहेका, जनताको अभिमत प्राप्त गर्न नसकेका, कुनै एउटा क्षेत्र विशेषलाई मात्र ध्यानमा राखेका र कुनै खास शक्ति समूहको भक्तिभावमा गर्व गर्ने दलहरूले बखेडा झिक्नुको कुनै अर्थ छैन । बरु, करिब–करिब ९० प्रतिशत जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग मिलेर उनीहरूले आफ्ना केही जायज सरोकारहरूलाई संविधानमा समावेश गराउन सक्छन् । यस दिशातर्फ ध्यान दिनुपर्छ र जायज कुराका हकमा मस्यौदा संशोधन गर्न प्रमुख दलहरू तयार हुनुपर्छ ।