सीमांकन उपयुक्त
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले संघीयतामा दलहरूबीच भएको सहमति अहिलेको अवस्थामा मोटामोटी रूपमा उपयुक्त भएको बताएका छन् । यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू भए त्यसको तथ्य, औचित्य, आवश्यकता र न्यायसंगत आधारमा हेरफेर गर्न सकिने भन्दै ओलीले अहिले सुर्खेतलगायतका केही जिल्लामा आवेग र उत्तेजनामा आएर जे भइरहेको छ त्यो गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन् ।
हिजो पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले संविधान निर्माणमा अवरोध पुर्याउन भएका यस्ता अवाञ्छित र उच्छृङ्खल गतिविधिमा संलग्न नहुन र त्यस्ता गतिविधि हुनबाट रोक्न पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, जनवर्गीय संगठन तथा सभासद्हरूलाई आह्वानसमेत गरे । संविधान सम्झौताको दस्तावेजसमेत भएको उल्लेख गर्दै ओलीले भने– ‘संविधान
अपरिवर्तनीय भन्ने हुँदैन, शक्ति सन्तुलनले ल्याउने परिवर्तन र व्यवहारमा आउने परिवर्तनले संविधान संशोधन हुन्छ ।’ संविधान जिउ, जाति, भूगोल र पेसापिच्छे नहुने र एउटै संविधानले सबै जनतालाई निर्देश गर्ने उल्लेख गर्दै ओलीले भने–‘कोही कसैले मान्छेलाई भावनामा भड्काउन खोज्छन्, संविधान बन्न नदिन र सामाजिक भड्काव भड्काउन खोज्छ, जात र धर्मका आधारमा जनता भड्काउने कुरा रोक्न सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ ।’
व्यक्तिको अहम्को तुष्टि संविधानको पानाबाट नहुने भन्दै ओलीले भने– ‘कतिपय ठाउँमा अनेक बहानामा मान्छे भड्काउने प्रयास भइरहेको छ, सरकारले पनि उत्तेजनामा आउने काम नगरोस् ।’ संघीयताको विषय पेचिलो भएकैले अघिल्लो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेको र यो पटक पनि विज्ञहरूको आयोगलाई दिने भनिएको उल्लेख गर्दै ओलीले भने–‘तर, त्यो गर्दा दलमाथि अविश्वास गरियो, चुनौती मोलेर भए पनि हामीले सीमांकनमा सहमति जुटायौं ।’ संविधान बन्न नदिन कसले कुन ठाउँलाई झन्डा बनाउँछ त्यसको पछि दौडिन नहुने उल्लेख गर्दै ओलीले संविधान बन्न नदिन आगो बाल्ने जति प्रयास भए पनि आगो नबल्ने र संविधान जारी भइछाड्ने ठोकुवा गरे ।
यसैबीच चार दलका शीर्ष नेताहरूले वक्तव्य प्रकाशित गरी आन्दोलनकारी जनतालाई संयमता अपनाउन अपिल गरेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply