२७ श्रावण २०७२, बुधबार ०७:४० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मुकेशलाई हटाउन मूल्यांकन

काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले सानदार सेता गाडी चढ्ने र रत्नपार्कस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने दिन सकिएका हुन् त ? ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको तयारी हेर्दा यस्तै संकेत देखिएको छ ।
मन्त्रीले नचाहँदा नचाहँदै अदालतको आदेशबाट कार्यकारी नियुक्त काफ्लेलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन कमजोर भएको आधार प्रस्तुत गरेर हटाउने बाटो खोजिएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, साउन मसान्तभित्रै काफ्लेलाई बिदा दिने तयारी भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा निकटका रूपमा चिनिने काफ्लेलाई हटाउन मन्त्री ज्ञवाली र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबीच समेत कुरा भइसकेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हटाउनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री सकरात्मक नभए सकिँदैन । काफ्लेले आगामी महाधिवेशनका लागि भन्दै देउवालाई ठूलो मात्रामा आर्थिक सहयोग संकलन गरेको खबर कानमा परेपछि प्रधानमन्त्री कोइराला पनि क्रूद्ध छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कोइराला पनि काफ्लेलाई हटाउने कुरामा सकारात्मक बनिसकेका छन् । तर, हटाए पनि काफ्लेले अदालतबाट फेरि अन्तरिम आदेश लिएर आउने हुन् कि भनेर त्यसलाई रोक्ने गरी आधार तयार गरिँदैछ ।
कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई हटाउनका लागि चालिएको कदमको पहिलो चरणमा ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित मूल्यांकन समितिले उनको कार्यसम्पादन प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको ठहर गरिदिएको छ । समितिले कार्यकारी निर्देशक काफ्लेको ३ र ६ महिनाको
कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति रहेको ठहर गरेपछि उनी पनि दबाबमा परेका छन् । मन्त्रालय र काफ्लेबीच भएको करारमा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएमा हटाउन सकिने, ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म प्रगति भएमा सच्याउन अवसर दिइने र ७० प्रतिशतभन्दा बढी भए प्रोत्साहन भत्ता पाउने प्रावधान छ । यही प्रावधानले काफ्लेलाई अप्ठेरोमा पारेको छ ।
मन्त्रालयले काफ्लेसँग भएको कार्यसम्पादन करारको मूल्यांकन गर्न सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा ऊर्जाका सहसचिव समीररत्न शाक्य र विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य थिए । मन्त्रालयले प्राधिकरण सुधार योजनासहित काफ्लेसँग १३ कात्तिकमा कार्यसम्पादन करार गरेको थियो । तीन महिनामा मूल्यांकन गरी सुधारका लागि पृष्ठपोषण दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले ३ र ६ महिनाको एकैपल्ट मूल्यांकन गरेको हो ।
मन्त्रालयले मूल्यांकन प्रतिवेदन १४ दिनको समय दिई प्रतिक्रियाका लागि कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई १३ गते पठाएको थियो । मूल्यांकन प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुसार तोकिएकै समयसीमाभित्र प्रतिक्रिया बुझाउने तयारीमा काफ्ले छन् । उनले आजै आफ्नो प्रतिक्रिया बझाउने स्रोतले बतायो ।
मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनमा चित्त बुझाएमा काफ्लेलाई हटाउन सरकारलाई बाटो खुल्नेछ तर काफ्लेले चित्त नबुझाएमा सरकारले गठन गरेको स्वतन्त्र मूल्यांकन समितिले पुन: कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रावधान छ ।
काफ्लेको कार्यसम्पादन प्राधिकरणभित्र पनि रुचाइएको छैन । उनी आउँदा प्राधिकरण सुधार्न जे गर्लान् भन्ने थियो, त्यसमा सिन्कोसम्म भाँच्ने काम नगरेको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए । ‘भूकम्पपछि विद्युत् आपूर्ति सहज गराउने बाहेक उनको पालामा राम्रो काम केही भएन’– ती कर्मचारीले भने– ‘विनाशकारी प्रकृतिको भूकम्प जाँदा विकसित देशमा पनि २–३ महिना विद्युत् आपूर्ति सहज हुँदैन तर हामीकहाँ यसपटक त्यस्तो अवस्था देखिएन, विद्युत् अपरेटिङ सिस्टम ठीक अवस्थामा राख्ने कामबाहेक कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले राम्रो गरे भनेर भन्ने कुनै काम गरेका छैनन् ।’
काफ्लेलाई हटाएर प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने तयारी रहेको बताइन्छ । यसअघि कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्कीलाई हटाउँदा पनि उनीभन्दा वरिष्ठ अर्कै हुँदाहुँदै पाण्डेलाई नै कायममुकाय दिइएको थियो । कार्की कार्यालयमा भएकै बेला उनलाई बाहिर राखेर पाण्डेले भित्र सञ्चालक समितिको बैठक गराएका थिए । तर, यसपटक वरिष्ठताको हिसाबले पनि पाण्डे नै पहिलो नम्बरमा रहेकाले काफ्लेलाई हटाउँदा कायममुकायम स्वत: उनैले पाउनेछन् ।