९ भाद्र २०७२, बुधबार ११:५६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बैंकलाई च्याप्दै गभर्नर विदेशतिर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आगामी दुई वर्षभित्र चार गुणा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने नीति ल्याएपछि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको काम प्रभावित बन्ने देखिएको छ । सेयर बजारका ठूला खेलाडीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी पुँजी वृद्धिको नीति ल्याएपछि अर्थतन्त्रको दरिलो खम्बाका रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको काम प्रभावित बन्ने सम्भावना बढेको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चालू आर्थिक वर्षको साधारण सभाको स्वीकृति लिन आउँदा पुँजी वृद्धिको योजनासहित आउन निर्देशन दिएको थियो । यही भदौ महिनाभित्र पुँजी वृद्धिको योजना पेस गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समयसीमा तोकिएको छ । विगत वर्षहरूमा भदौको दोस्रो हप्तासम्म दर्जनभन्दा बढी बैंकहरूले साधारण सभाका लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिइसकेका हुन्थे तर यसपालि भने अहिलेसम्म सिटीजन्स बैंकबाहेक अरू बैंक स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पुगेका छैनन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आगामी कात्तिक मसान्तसम्म
साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, पुँजी वृद्धिको योजनासहित साधारणसभाका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने हुँदा स्वत: ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको स्रोतका अनुसार, बैंकको जनशक्ति कम भएको हँुदा एउटा बैंकको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर साधारण सभाका लागि स्वीकृति दिन कम्तीमा पनि हप्ता दिन लाग्नेछ । बैंकका एक अधिकारीले भने– ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बढी मुनाफा गरेको देखाउन सक्ने भएको हुँदा एउटै बैंकको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नै हप्ता दिनजति लाग्छ । त्यसपछि मात्रै साधारण सभाका निम्ति स्वीकृति दिन सकिन्छ ।’
अहिले राष्ट्र बैंकले एउटा अर्को निर्णय पनि गरेको छ । अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मुनाफा वितरण गर्दा पहिलाजस्तो रकम नै दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । मुनाफा बाँडफाड गर्दा कि त मौज्दातमा राख्नुपर्ने हुन्छ, कि त बोनस सेयर जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा रकम बच्ने भएको हुँदा राष्ट्र बैंकले यस्तो नियम ल्याएको हो ।राष्ट्र बैंकले ल्याएको नियमअनुरूप बोनस सेयर जारी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धि हुने देखिन्छ । त्यस्तै, पुँजी वृद्धिका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पाउने छन् । तर, हकप्रद सेयर हाल्दा संस्थापक सेयरधनीहरूले १ वर्षमा १ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्ता सेयरधनी सीमित हुने भएका हुँदा त्यति ठूलो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुर्‍याउन नसक्ने देखिन्छ । त्यही कारण, अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मर्जरमा जाने गरी योजना बनाइरहेको बताइन्छ ।
यसैबीच, राष्ट्र बैंकको विभागीय प्रमुखलाई पठाउँदा हुने एउटा सामान्य विदेशी कार्यक्रममा भाग लिन गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाल आफैं हिजो बेल्जियमतिर उडेका छन् । बेल्जियममा तीन दिनसम्म हुने ‘द ग्लोबल पोलिसी अफ फ्रेमवर्क’ नामक कार्यक्रममा भाग लिन उनी गएका हुन् । यो एउटा सामान्य सेमिनार मात्र भएको हुँदा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी–निर्देशक तहका कर्मचारीलाई पठाइँदा हुनेमा गभर्नर स्वयम्ले विदेश घुम्ने मोहमा आफैं जान तम्सिएका हुन् । बेल्जियमको कार्यक्रममा तीन दिनसम्म रहेर उतैबाट मोजाम्बिकको अर्को कार्यक्रममा भाग लिने गभर्नरको कार्यक्रम रहेको छ । आगामी सेप्टेम्बर २ देखि ३ तारिखसम्म मोजाम्बिकमा हुने दातृ निकायहरूको बैठकमा भाग लिन गभर्नर जान लागेका हुन् । राष्ट्र बैंकका कामहरूलाई थाती राखेर विदेश घुम्ने मोहमा गभर्नर डा.नेपाल दुई सातासम्म विदेशतिरै भुल्ने देखिएको छ ।