१७ भाद्र २०७२, बिहीबार ०९:०२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पम्पमा मन्त्री र सचिवको तानातान

काठमाडौं । तीव्र दबाब झेल्न नसकेपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनीलबहादुर थापाले नयाँ पेट्रोल पम्प तथा ग्यास उद्योग खोल्न अनुमति दिने सोच बनाए पनि सचिव भने असहमत देखिएका छन् । मन्त्री थापाले नेपाल आयल निगमलाई नयाँ पेट्रोल पम्प तथा ग्यास उद्योगहरूलाई अनुमति दिन निर्देशन दिइसके पनि सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले भने मन्त्रीको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेका छन् ।
निगमले विगत तीन वर्षदेखि नयाँ पेट्रोल पम्प तथा ग्यास उद्योगलाई अनुमति दिइरहेको छैन । तत्कालीन समयमा घाटा बेहोर्न बाध्य निगमले तत्काललाई नयाँ पम्प र उद्योग खोल्न रोकेको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थपघट हुँदा त्यहीअनुसार मूल्य समायोजन गर्दै आइरहेको निगमले पछिल्लो समयमा भने घाटा कम गर्दै गइरहेको छ र तिर्नुपर्ने ऋणभारबाट मुक्त भइसकेको छ । विस्तारै नाफा कमाउँदै गइरहेको निगमले रोकिराखेको पेट्रोल पम्प र ग्यास उद्योगहरूको अनुमति दिने काम अब खोल्नुपर्ने कुरा नयाँ व्यवसायीहरूले उठाएपछि मन्त्री थापा सहमत हुन पुगेका हुन् ।
तर, मन्त्री थापाले नयाँलाई अनुमति दिनेतर्फ सकारात्मक सोच बनाएर आफूले नियुक्त गरेका निगमका कार्यकारी–निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई निर्देशन दिए पनि सचिव उपाध्यायले भने असहयोग गरिरहेको बताइन्छ । तेल माफियाहरूको चंगुलमा परेका सचिव उपाध्यायले पुरानै पम्प तथा ग्यास उद्योगहरूको नियमन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँलाई अनुमतिदिँदा झन् बेथिति बढ्ने तर्क गर्दै आइरहेका छन् । सचिव उपाध्यायलाई केही पुराना पम्प तथा ग्यास उद्योगीहरूले च्यापेको हुँदा उनले तिनै व्यवसायीहरूको हित हुनेगरी उनीहरूकै भाषा बोलिरहेको बताइन्छ । पुराना पम्प व्यवसायी तथा ग्यास उद्योगीहरूले नयाँलाई अनुमति दिँदा तीव्र प्रतिस्पर्धा भई आफ्नो व्यापार घट्ने भएको हुँदा नयाँ अनुमति दिन नहुनेमा लबिङ गर्दै आइरहेका छन् ।
अब बस्ने निगमको सञ्चालक समितिको बैठकमा नयाँ पेट्रोल पम्प र ग्यास उद्योगलाई अनुमति दिने विषयमा निर्णय हुने सम्भावना रहेको हुँदा बैठक नबोलाउने षड्यन्त्रमा सचिव उपाध्याय लागिपरेको बताइन्छ । निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मन्त्रालयकै सचिव छन् भने बोर्ड सदस्यहरूमा आपूर्ति हेर्ने मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु घिमिरे र वाणिज्य विभागका महानिर्देशक र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक रहने व्यवस्था रहेको छ । अहिले सचिव उपाध्यायलगायत निगमका बोर्ड सदस्यहरूले कार्यकारी–निर्देशक खड्कालाई सहयोग नगरिरहेको पनि बताइन्छ । कार्यकारी–निर्देशक र व्यवस्थापन टिमलाई निगमको बोर्डले खुलेर सहयोग नगरिरहेको हुँदा निगमका कामकारबाहीहरू प्रभावित बनिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।