१७ भाद्र २०७२, बिहीबार ०९:२६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधानमा बाधक नबन

हिंसा, तोडफोड, आगजनी एवम् जातीय तथा क्षेत्रीय भड्कावको जगमा टेकेर मधेसी र थारू समुदायले अहिले आफ्ना मागहरू पूरा गराउन जुन अभ्यास गरिरहेका छन्, त्यो स्वयम् ती समुदायहरूका निम्ति आत्मघाती अभ्यास सावित हुने सम्भावना टड्कारो रूपमा देखा परेको छ । थारू समुदायको खोलमा हिंसामा अधिक विश्वास राख्ने र विगतदेखि नै हिंसात्मक अभ्यासमा निर्लिप्त रहेका विभिन्न समूहद्वारा रचिएको टीकापुर नरसंहारपछि अहिले देशको राजनीतिक परिदृश्य केही बदलिएको छ । असन्तुष्टहरूको आवाज नसुन्दा थप अप्रिय स्थिति सिर्जना हुने कुरा राज्य पक्षले महसुस गरेको छ भने असन्तुष्ट पक्षहरूले पनि राज्यसँग पौंठेजोरी खेल्नु आफ्ना लागि महँगो सावित हुने आँकलन गरिसकेको छ । टीकापुर नरसंहारपछि स्थानीय जनजीवन जति भयग्रस्त देखिएको छ, त्यसले स्पष्ट रूपमा के संकेत गरेको छ भने हिंसाको जोडबलमा मात्र आफ्ना आवाजहरूलाई सम्बोधन गराउन सकिँदैन ।
तथापि, पछिल्लो समय सीमांकनसहितको सात प्रदेशमा सहमति जुटेपछि चाँडै संविधान ल्याउन तम्सिएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले धेरै संयमता अपनाउँदा–अपनाउँदै पनि हिंसात्मक घटना हुने क्रम भने अझसम्म रोकिएको छैन । सोझा र इमानदार भनेर चिनिने थारू समुदायकै आन्दोलनले हिंसात्मक बाटो लिएपछि र तराईका असन्तुष्ट साना–तिना राजनीतिक समूहले पनि जनजीवन नै कष्टकर हुनेगरी बन्द, हड्तालका शृंखला जारी राखेपछि सरकारले पनि असन्तुष्ट दल र समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्ने आधारबिन्दुहरू खोजिरहेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि असन्तुष्ट पक्ष र समुदायलाई वार्ताको टेबुलमा बसेर उत्पन्न समस्यालाई संवादबाटै हल गर्न आह्वान गरिसकेका छन् । र, असन्तुष्ट पक्षसँगको वार्तासँगै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पनि नरोक्ने अडानमा सरकार दृढ रहेको छ । तर, असन्तुष्ट पक्षहरूले भने संविधान निर्माण प्रक्रियालाई स्थगित गरेमात्र वार्तामा बस्न सकिने कुरामा जोड दिँदै आएको छ । सरकार र असन्तुष्ट पक्षबीच तादाम्त्यता नहुँदा तत्काल संविधान जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने आशंकाको आँधीबेरी पनि सिर्जना हुन पुगेको छ ।
यस्तो स्थितिमा सरकारले अत्यन्तै विचार पुर्‍याएर कदम चाल्नु उचित देखिन्छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष त, अब सरकारले एक इन्च पनि ढिलाइ नगरी नेपाली जनतालाई संविधान दिनुपर्छ । विगत आठ वर्षदेखि नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाउने अपेक्षा सँगाल्दै आएका हुन् । अब पनि जनताले धेरै दिन कुर्न सक्दैनन् । र, पछिल्लो समय सीमांकनसहितको सात प्रदेशमा सहमति जुटेपछि चाँडै नै संविधान आउने जनअपेक्षा रहेको स्थितिमा त्यसविपरीत प्रमुख राजनीतिक दलहरू दौडिनु उचित देखिँदैन । तसर्थ, असन्तुष्ट पक्षहरूसँग वार्ताको टेबुलमा बसे पनि संविधान जारी गर्ने कुरालाई नरोक्नेमा सरकारले जुन दृढता देखाएको छ, त्यही दृढतामा सरकार अडिनु नै चाँडै संविधान आउने आधार निर्माण हुनु हो । जनअपेक्षालाई कदर गरेर कदम चाल्नु नै वर्तमान सन्दर्भमा सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।
संविधान, सबै नेपालीजनको दस्तावेज हो । तसर्थ, कुनै समुदायले संविधानमा आफूअनुकूलका कुराहरू पार्न खोज्नु अन्यथा मान्न मिल्दैन । तर, पछिल्लो समय मधेसी र थारू समुदायमा प्रदेश निर्माणप्रति जसरी असन्तुष्टि चुलिँदै गइरहेको छ, उनीहरूका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकिने आधारहरू छन् कि छैनन् ? वा, ती समुदायहरू कसैको उक्साहटमा लागेर राज्यका निम्ति फगत् टाउको दुखाइको विषय त बनिरहेका छैनन् ? राज्यले यतातिर पनि ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । अर्कोतिर, टीकापुर नरसंहारको रहस्य जसरी दिनदिनै खुल्दै गइरहेको छ, त्यसले थारू समुदायको निधारमा कलंकको टीका लगाएको त छ नै, अब थारू समुदाय पनि आफ्नो राजनीतिक मागलाई सम्बोधन गराउन सीमित तत्त्वहरूको उक्साहटको सिकार हुन थालेको संकेत मिलेको छ । टीकापुर नरसंहारको जिम्मेवारी थारू नेतृत्वले नै लिनुपर्छ । किनकि, जसले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ, उसैले जिम्मेवार लिन पन्छिने हो भने त्यो जति राजनीतिक बेइमानी र धुत्र्याइँपन अरू हुन सक्दैन ।
टीकापुर नरसंहारपछि आफूलाई थारू समुदायको नेता भनेर गर्व गर्नेहरूले नरसंहार हुनुमा राज्यलाई दोषी ठहर्‍याएको छ । राज्यकै अदूरदर्शिताले टीकापुर घटना भएको ती थारू नेताहरूको ठहर रहेको छ । तर, यो टीकापुरको विभत्स नरसंहारको जिम्मेवारी लिन नचाहने र घटनालाई विषयान्तर गर्न खोज्ने स्वार्थी थारू नेतृत्वको छल र कपटको विषय मात्रै हो । टीकापुर घटनापछि अहिले थारू नेतृत्व अलमलमा परेको त छ नै, त्यो सुनियोजित घटना घटाउने वास्तविक पात्रहरू भने परिदृश्यबाट अलपसमेत हुन पुगेका छन् । तसर्थ, थारू समुदायले सीमांकनमा चित्त नबुझेर आन्दोलन छेडेका भए पनि के कुरा बुझ्नु आवश्यक छ भने, नेतृत्वहीनताले आन्दोलनलाई गतिहीन, अराजक र हिंस्रक मात्रै बनाउँछ र कसैको उक्साहटमा गरिएको आन्दोलनले सही दिशा तय गर्दैन । यो यथार्थ मधेसी र थारू समुदायले बेलैमा बुझ्नु आवश्यक छ ।
संविधान सबै जाति, वर्ग र समुदायका जनतालाई चाहिएको छ । त्यो मधेसी जनतालाई पनि चाहिएको छ, थारू समुदायलाई पनि चाहिएको छ र हिमालमा बस्ने शेर्पाहरूलाई पनि चाहिएको छ । तर, केही पक्षमा असन्तुष्टि भए पनि संविधान जारी गर्ने कार्यमा बाधा, व्यवधान पुर्‍याएर संविधान ल्याउन नदिने तत्त्वहरूको मतियार बन्ने गल्ती भने कुनै पनि समुदायबाट हुनु निन्दनीय छ । तसर्थ, आफ्नो आवाजको सुनुवाइका लागि आन्दोलन गरिनु जायज भए पनि त्यो संविधान ल्याउनमा बाधक भने बन्नु हुँदैन ।