२३ भाद्र २०७२, बुधबार ०८:०४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

लोकलाई लाजलाग्दो लोकमानको काम

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले ‘ठूला माछा’ समात्ने भाषण पटक–पटक व्यक्त गरेका हुन् । अख्तियारले साना माछाहरू मात्रै समात्ने कार्यमा केन्द्रित रहेकोमा व्यापक आलोचना खेप्नु परेपछि सदैव ‘ठूला माछा’लाई रिझाएर देशको प्रशासनिक निकायको माथिल्लो तहसम्म पुगेका कार्कीले आफ्नो ध्यान ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई पनि कारबाही गर्नेतिर जाने बताएका थिए । तर, ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर सानालाई मात्र च्याप्ने गरेपछि अख्तियार प्रमुख कार्कीको अहिले व्यापक आलोचना हुन थालेको छ ।
नाम लोकमान भए पनि लोकलाई नै नपच्ने काम अख्तियार प्रमुख कार्कीले केही दिनअघि मात्रै गरेका छन् । गत वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि सहरी विकास मन्त्रालयले घरवारविहीन भएका पीडितहरूलाई वितरण गर्नका लागि त्रिपाल खरिद गर्ने काम गरेको थियो । विदेशबाट ठूलो अनुपातमा त्रिपाल खरिद गर्दा व्यापक रूपमा अनियमितता भएको हुँदा त्यसलाई आयोगले छानबिनको दायरामा ल्याएको थियो । तर, उक्त त्रिपाल खरिद काण्डमा सहरी विकासमन्त्री डा.नारायण खड्का, सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलगायतलाई जोगाउँदै मन्त्रालयका उपसचिव स्तरका कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताहरूलाई मात्र मुद्दा दायर गरिएको छ । सचिव कार्कीलाई त यतिसम्म छुट दिइएको छ कि, त्रिपाल खरिद काण्डमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहँदारहँदै पनि उनलाई विभागीय कारबाही गर्न मात्र अख्तियारले सुझाव दिएको छ । ठूला माछाहरूलाई छुट दिँदै अख्तियारले त्रिपाल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै मन्त्रालयका उपसचिवद्वय होमनाथ भट्टराई र रामकृष्ण गुरागाईं, स्टोरकिपर नायब सुब्बा युवराज गिरीउपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आरोपी तीन जनामाथि जनही २ करोड ३६ लाख ७६ हजार १ सय ९१ रुपियाँ बिगो कायम गर्नुका साथै तीन वर्ष जेल सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
अख्यितारले त्रिपाल आपूर्ति गर्ने कम्पनी दीपकिरण इन्टरप्राइजेजका रामशरण कुँवर, माता इन्टरप्राइजेजका कृष्णहरि चौलागाईं, लक्की एएस इन्टरप्राइजेजका सुनीलकुमार गौतम र अजय शुभ ट्रेडर्सका मोतीलाल पोखरेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । कुँवरमाथि ३० लाख ३० हजार ३ सय ६६, चौलागाईंमाथि ८१ लाख ७६ हजार ५ सय ७६, गौतममाथि १ करोड २३ लाख २१ हजार ९ सय ५३ र पोखरेलमाथि १ लाख ४७ हजार २ सय ९३ रुपियाँ बराबरको बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो । त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्देशक हंसराज पाण्डे विरुद्ध पनि बिनाबिगोको मुद्दा दायर गरिएको छ ।
गत वैशाख १२ गते भूकम्प आएपछि सरकारले भूकम्पपीडितलाई तत्काल राहत दिन सहरी विकास मन्त्रालयलाई त्रिपाल खरिद गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले ४ लाख ५२ हजार ७ सय ९ थान त्रिपाल खरिद गरेको थियो । तर, त्रिपाल खरिदमा मन्त्री डा.खड्का, सचिव कार्कीलगायतको संलग्नता रहेकोमा कुनै सन्देह नरहेको बताइन्छ । मन्त्रालयका सचिव कार्कीलगायत उच्च स्तरका कर्मचारीहरूलाई भने अख्तियारले सिधै जोगाउने काम गरेको छ । अख्यिारले काइते भाषा प्रयोग गर्दै त्रिपाल खरिद प्रक्रियामा सहभागी तथा समर्थन भए पनि बदनियतपूर्ण काम गरेको नपाइएको भन्दै सचिव कार्की, सहसचिव वासुदेव गुरागार्इं, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शम्भु केसी, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर निर्मलकुमार डंगोल र प्रमुख लेखा नियन्त्रक नारायण निरौलालाई भने विभागीय कारबाहीको सिफारिस मात्र गरेको छ ।
ठूला माछालाई उम्काएर सानालाई मात्र ढडियामा पार्ने कार्यमा अख्तियार प्रमुख कार्कीको नै विशेष निर्देशन रहेको बताइन्छ । अख्तियार प्रमुख कार्कीले ठूलै अख्तियारी पाए पनि ठूलाहरूलाई कारबाही गर्नेतिर भने चासो नराखेको देखिएको छ । बरु, विगतमा अख्तियारमा सचिव रहेका भगवतिकुमार काफ्लेले सुडान घोटालामा मुछिएका प्रहरीका प्रमुखहरूलाई कारबाही गरेर आफ्नो पदीय हैसियत र कर्तव्य निर्वाह गरेका थिए । तर, कार्कीले भने काफ्लेले जति पनि आँट गर्न नसकेको देखिएको छ । पटक–पटक ठूला माछाहरूप्रति आँखा चिम्लिँदै आएका कार्कीले त्रिपाल खरिदमा अनियमितता गर्ने मन्त्री र ठूला कर्मचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर सानालाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा उनी सर्वत्र आलोचित बन्न पुगेका छन् ।