२३ भाद्र २०७२, बुधबार १०:१८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मधेसप्रति संवेदनशील होऊ

संविधान जारी हुने दिन नजिकिँदै गर्दा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले आह्वान गरेको आन्दोलनका कारण थुप्रै जनधनको क्षति भएको छ, मधेसका जनतालाई सास्ती भएको छ र समग्र प्रक्रिया नै के हुन्छ भन्ने गरी आशंकाहरू खडा भएका छन् । विगतमा आफूलाई नयाँ शक्ति भनेर संघीयता, समावेशिता जस्ता विषयको सिर्जनाकार दाबी गर्ने ती दलहरू अहिले तिनै विषयहरूलाई संविधानमा संस्थागत गर्न थाल्दा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । खास कुनै ठोस माग नभए पनि मधेसीसँग विगतमा भएका सम्झौताका कार्यान्वयन गर भन्दै उनीहरूले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा भाग लिइरहेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, आफ्नो सहभागिताबिना संविधान जारी गरिएमा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने समेत धम्की दिइरहेका छन् । यस अर्थमा हेर्दा सोझा, अशिक्षित, गरिब र पछौटे जनतालाई त्यहाँ धनी, कुलीन र टाठाबाठा वर्गका नेताहरूले आन्दोलनमा उतारेका छन् । यत्तिकै आन्दोलन उठ्न असम्भव देखेपछि एक जना मारिएमा ५० लाख रकम दिने अतिवादी घोषणासहित उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, मधेसको आन्दोलन सफल भएमा त्यसले के उपलब्धि हासिल गर्नेछ ? यसमा नेतादेखि बुद्धिजीवीहरू अस्पष्ट छन् । राजेन्द्र महतोहरूले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सम्झौता भएको भन्दै स्वायत्त मधेस प्रदेश भने जस्तो कुरा अहिले पूर्ण रूपमा असम्भव छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म दक्षिणी छिमेकीसँग सीमा जोडिएको सम्पूर्ण भू–भागको एउटै प्रदेश हुनै सक्दैन । त्यहाँका जनता स्वयम् यसका पक्षमा छैनन् । ४८ प्रतिशत जनसंख्यालाई एउटा प्रदेश चाहिने, अनि बाँकी ५२ प्रदेशका लागि अनेक प्रदेश बनाउने कुरा सम्भव छैन । त्यही भएर मधेस आन्दोलन, आठबुँदे सहमति वा अरू जेसुकै कुराको दुहाई दिए पनि मधेस एउटै प्रदेश सम्भव छैन ।
मधेसमा आन्दोलन हुँदा जहिले पनि चर्को रूपमा प्रयोग हुने शब्द हो, पहिचान । अहिलेको आन्दोलनमा पनि पहिचान शब्दको प्रयोग अतिशय रूपमा भइरहेको छ । यसमा कसैले चित्त दुखाउन जरुरी छैन, सबै जाति, भाषा, क्षेत्रका मानिसलाई आफ्नो पहिचान प्रिय लाग्छ । विगतमा मधेसी जनतामाथि थिचोमिचो नभएको होइन, उनीहरूको पहिचानलाई हेलाँहोचोको दृष्टिले नहेरिएको पनि होइन । त्यसका विरुद्धमा मधेसी जनतामा आएको चेतना र जागरणलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । नेपालको अन्तरिम संविधानले यस कुरालाई स्वीकार गरेको छ । फलत: त्यसपछि बनेका नियम र ऐनहरूमा त्यसको छाप प्रस्टसँग परेको छ ।
समावेशिताका प्रश्नमा पनि आम जनतालाई गलत ढंगले प्रभावित पार्ने कोसिस भइरहेको छ । नेपाल जस्तो गरिब, पछौटो, अविकसित मुलुकमा समावेशीकरणका नाममा जे जस्तो अभ्यास भइरहेको छ, त्यसले योग्य मानिस उत्पादन गर्न सघाउँदैन । तर पनि, केही समयका लागि सुरु भएको यो अभ्यास जारी नै रहन्छ । आज निजामती प्रशासन, नेपाली सेना, प्रहरी, स्वास्थ्य, वन जस्ता कुनै पनि क्षेत्रमा समावेशीकरणका आधारमा लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिने गर्दछ । पछिल्ला पाँच सात वर्षका आँकडाहरूलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि सरकारी सेवामा मधेसी, जनजाति, महिला, दलितलगायतको पहुँच द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको छ । के मधेसका दलहरूलाई यो कुरा चित्त बुझेको छैन ? के यो उपलब्धि होइन ? अनि अतिरञ्जित गरेर समावेशिताको कुरा गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित मात्र पार्न खोजिएको छ ।
चार दलले पहिला छ र पछि सात प्रदेशको प्रस्ताव अघि सार्दा दुई नम्बरमा राखेको प्रदेशमा मधेसका जिल्ला मात्रै  राखेका छन् । त्यसलाई लिएर उपेन्द्र यादवले जायज प्रश्न उठाए, जानकी मन्दिरको भेटीले मात्रै प्रदेश चल्छ ? हो, चल्दैन । त्यही भएर प्राकृतिक स्रोत, साधन र विविधता मिलाएर प्रदेश बनाउनुपर्छ भनिएको हो । समथर भू–भागलाई मात्रै एउटै प्रदेशमा राख्ने हो भने भोलि जलविद्यृत् आयोजना कहाँबाट सञ्चालन गर्नुहुन्छ ? सिँचाइका लागि बाँध कहाँ बाँध्नुहुन्छ ? खनिज पदार्थको खोजी कसरी गर्नुहुन्छ ? दुई चार जना टाठाबाठालाई मन्त्री–मुख्यमन्त्री हुन रहर लागेकै आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न सकिँदैन । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीलाई आफूले जे गर्‍यो, त्यो सम्पूर्ण राष्ट्रको निर्णय हो भन्ने परेको छ । उनीहरूले निकै लामो छलफल गरेपछि छ प्रदेशमा सहमति गरे । मधेसी जनतामा पनि त्यो निर्णय ठीकै हो भन्ने परेको थियो र केही दिनसम्म कतै पनि कडा विरोधको स्वर उठेन । त्यसबाट मधेसी नेताहरू आत्तिने नै भए । तर, आधा मध्य र सिंगै सुदूरपश्चिमलाई एक ठाउँमा राखेर बनाइएको अव्यावहारिक प्रदेशका विरुद्धमा त्यता आन्दोलन भयो । कैलालीमा थारूहरूले पनि आन्दोलन भइरहेको थियो । तर, तीन दलका नेताले मध्यपश्चिमको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर सात प्रदेश बनाउने निर्णय गरे । यसबाट थारू जनताले अपमानित महसुस गरेर र त्यही मौकामा खेल्न पर्खेर बसेकाहरूले टीकापुर काण्ड सिर्जना गरे । यसबाट के देखिन्छ भने सबै क्षेत्रका जनताका संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न तीन दल असफल भइरहेका छन् । मुलुक मुख्य रूपमा तीन दलको जिम्मामा छ । गत निर्वाचनबाट यिनै तीन दललाई जनताले मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । यस अर्थमा अब मुलुकलाई कुन रूपमा अघि लैजाने भन्ने जिम्मेवारी पनि यिनै तीन दलको थाप्लोमा छ । यस्तो बेलामा मधेसका जनतामा रहेका भ्रमहरूलाई चिरेर उनीहरूका संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्ने काम पनि अरू कसैको नभएर यिनै दलहरूको हो । अत: संविधान निर्माण प्रक्रिया त रोकिनु हुन्न, अब धेरै ढिला भइसकेको छ तर मधेसका जनताले उठाएकामध्ये जायज मागलाई पनि तीन दलले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।