अंगीकृतका लागि देशमाथि नाकाबन्दी
काठमाडौं । तराई–मधेसका जनतालाई वर्षौंदेखि भ्रमित तुल्याउँदै आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्दै आएका केही मधेसी नेताहरूले अहिले पनि जनताका बीचमा अनेक भ्रम छरेर आन्दोलनमा उतारिरहेका छन् । हरेक शासन व्यवस्थाको पालामा तराईका जमिन्दार वर्गको हितमा उभिँदै आएका मधेस–केन्द्रित दलका नेताहरूले अहिले भने नागरिकताको विषयमा मधेसका जनताबीच भ्रम छरेर आन्दोलनमा होमिन बाध्य तुल्याएको तथ्य जनस्तरमा खुल्दै गएको छ ।१० दिनअघि काठमाडौंमा संविधान जारी भए पनि तराई–मधेसका जनतालाई भने अहिलेसम्म ठूला राजनीतिक दलहरूले संविधानको सकारात्मक पक्षबारे बुझाउन सकेका छैनन् । चालू आन्दोलनले तराई क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको हुँदा र भारतले समेत संविधान जारी भएलगत्तै अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गरेको हुँदा संविधानप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरूले तराईमा पुगेर त्यहाँका जनतामा उत्पन्न भ्रम चिर्न सकेका छैनन् । नेकपा (एमाले)का नेताहरूले तराईमा झरेर संविधानबारे जनतालाई बुझाउने उद्घोष गरे पनि अरू राजनीतिक दलहरूले भने त्यस दिशातिर कुनै तत्परता देखाइरहेका छैनन् ।
राजनीतिक दलहरूको तराईमा अनुपस्थिति रहेको फाइदा उठाउँदै मधेस–केन्द्रित दलका नेताहरूले आन्दोलनलाई उठाउन नागरिकतासम्बन्धी अनेक भ्रम छरिरहेका छन् । ती नेताहरूले संविधान बनेपछि मधेसका जनतालाई कुनै पनि पद वा राजनीतिक नियुक्तिका लागि बाटो बन्द भएको अफवाह फैलाइरहेका छन् । अंगीकृत नागरिकलाई मात्र राज्यको माथिल्लो तहमा पुग्न संविधानले छेके पनि राजनीतिक नियुक्ति वा अरू पदमा पुग्न भने रोकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा २८९ को उपधारा २ अनुरूप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सुरक्षानिकायको प्रमुख बन्नका लागि वंशजकै आधारमा नागरिकता लिएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रका ती सर्वोच्च पदमा पुग्ने अवसर अंगीकृत नागरिकले पाउँदैनन् । तर, बाँकी संवैधानिकलगायत अरू कुनै पनि पदमा जानका लागि अंगीकृत नागरिकलाई रोकावट छैन ।
अहिले तराईमा भइरहेको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरू अधिकांश अंगीकृत नागरिक छन् भने आन्दोलनलाई सघाउनेहरू पनि अधिकांश गणतन्त्र आएपछि नागरिकता लिनेहरू रहेका छन् । तिनै अंगीकृत नागरिकता लिएकाहरूले नै कुनै पनि पदीय जिम्मेवारी वा राजनीतिक नियुक्तिमा वञ्चित गर्ने प्रावधान संविधानमा राखिएको भन्दै विरोध चर्काएको स्वत: बुझिएको छ । तराई आन्दोलनमा उग्र रूपमा पेस भएका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले ०२८ सालमा नागरिकता लिएका थिए भने मधेसलाई आधार बनाएर राजनीति गर्ने अधिकांश नेताहरूले नागरिकता पाएको धेरै भएको छैन । तसर्थ, अहिले तराईको आन्दोलन अंगीकृत नागरिकहरूलाई देशको प्रमुख पदहरूका साथै प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने काममा सहजता हुने गरी भइरहेको स्पष्ट रूपमा देखिएको छ ।
अंगीकृत नागरिकहरूले सम्बन्धित देशको प्रमुख पदमा पुग्ने गरी कतै पनि संविधान बनाइएको छैन । इटाली मुलकी भारतीय कंग्रेस (आई)का अध्यक्ष सोनिया गान्धी विदेशी नागरिक भएकै कारण भारतको प्रधानमन्त्री बन्नबाट वञ्चित भएकी थिइन् । सन् २००४ मा कंग्रेस (आई)ले अभूतपूर्व रूपमा विजय हासिल गरेपछि पार्टीले उनलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको थियो । तर, गान्धी प्रधानमन्त्री हुने भएपछि त्यसको यति तीव्र विरोध भयो कि गान्धी आफू पछि हटेर डा.मनमोहन सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बाध्य भइन् । अहिलेका भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले त गान्धी प्रधानमन्त्री बनुन्जेल आफूले कपाल खौरिने, सेता लुगा लगाउने, भुइँमा सुत्ने र एक छाक मात्रै खाने बताएकी थिइन् । सबैतिरबाट तीव्र विरोध भएपछि गान्धी पछि हटेकी थिइन् । यसैगरी, अमेरिका आप्रवासीहरूले बनेको मुलुक भए पनि त्यहाँ अंगीकृत नागरिकलाई देशको सर्वोच्च पदमा चुनिने अधिकार छैन । अमेरिकाका राष्ट्रपति हुनलाई त्यही देशमा जन्मिएको हुनुपर्छ । अमेरिका कतिपय व्यक्ति अरू माध्यमले चर्चित भए पनि सोही देशमा नजन्मिएका हुँदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बन्न नपाएका थुप्रै उदाहरण छन् ।
संसारका कुनै पनि देशमा अंगीकृत नागरिकले देशको सर्वोच्च र संवैधानिक पदमा प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था रहे पनि नेपालमा भने त्यस्तो व्यवस्था राखिनु कुनै पनि हिसाबले तर्कसंगत देखिँदैन । तर, तराईका केही स्वार्थी नेताहरू भने देशको सर्वोच्च पद र भोलि प्रदेशको निर्वाचन हुँदा मुख्यमन्त्री बन्न नपाइने भएको हुँदा जनताबीच अनेक भ्रम फिजाएर आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । अहिले तराईमा जुन आन्दोलन चलिरहेको छ, त्यसमा अधिकारको कुरा प्रमुख रूपमा उठाए पनि त्यसको अन्तर्यमा भने केही वर्षअघि भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेर अंगीकृत नागरिकता लिएकाहरूलाई सर्वोच्च पदमा पुर्याउनका लागि भइरहेको आन्दोलन हो भनेर बुझ्न कुनै फरक पर्दैन ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
Leave a Reply