२० आश्विन २०७२, बुधबार ०८:५७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रत्यूत्पादक नाकाबन्दी फिर्ता गर

नेपालमा संविधान जारी भएपछि विश्वभरबाट शुभकामनाहरू आए, बधाई आए । तर, दक्षिण सीमा जोडिएको भारतले थाहा भयो भन्ने अशिष्ट वक्तव्य जारी मात्र गरेन, त्यसको भोलिपल्टदेखि नाकाबन्दी गरिरहेको छ । भारतीय सत्ताबाट निर्देशित हुने त्यहाँका सञ्चारमाध्यम र नेपालमा अस्थिरता हुँदा भारतको भूमिका बढ्छ भन्ने कुत्सित मनसाय भएका बुद्धिदजीवीबाहेक सारा संसारले देखेको छ, विगत दुई सातादेखि नेपाल–भारत सीमाबाट मालबाहक साधनहरू आइरहेका छैनन् । खासगरी, नेपाल सम्पूर्ण रूपमा भारत निर्भर रहेको पेट्रोलियम पदार्थको आयात ठप्प भएको छ । संविधान जारी भएको खुसियालीमा भारतले दसैंको मुखमा दिएको यस अमानवीय उपहारले नेपाल अस्तव्यस्त भएको छ । राजधानीका पेट्रोल पम्पहरूमा यसअघि कहिल्यै नदेखिएको लामो लाइन लागिरहेको छ । दसैंका लागि राजधानीबाट घर फर्किने मानिसहरूले टिकट बुकिङ गर्न पाएका छैनन् । सवारी साधनहरु यत्तिकै थन्किएका छन् । नेपाली जनतालाई यति धेरै सास्ती दिइरहेको बेला प्रकट भइरहेको स्वाभाविक आक्रोशलाई भारतले बुझ्न सकिरहेको छैन । अनि भारतीय राजदूत महोदय आफ्नै कार्यालयमा पत्रकारहरूलाई बोलाएर भन्छन्– ‘नेपालमा भारतविरोधी भावना बढिरहेकोमा चिन्ता लागेको छ ।’ उनलाई भन्दा बढी चिन्ता नेपाली जनतालाई लागिरहेको छ, जसले संविधान बनाएका कारण यति ठूलो सजाय पाएका छन् । आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने नेपाली जनताको आधा शताब्दी पुरानो चाहना व्यवहारमा रुपान्तरण हुँदा भारतलाई यति धेरै बेचैनी होला भन्ने सामान्य अनुमान पनि कसैले गरेको थिएन । नेपाल–भारतबीचको शदिऔँदेखिको सम्बन्धलाई राजनीतिक स्वार्थका आधारमा भारतले नराम्ररी बिथोलेको छ ।
नेपालको तराईमा बसोबास गरिरहेका भारतीय मूलका मानिसहरूले भने जति अधिकार पाएनन् भन्ने आधारमा भारतले विश्वमै आफ्नो छवि धूमिल बनाउने गरी नाकाबन्दी गरेको छ । कागजमा नाकाबन्दी लेखिएको छ कि छैन, त्यो उसको कुरा हो । तर, आफ्नो कुनै असन्तुष्टि भएमा त्यसलाई भद्र तरिकाले राख्ने कूटनीतिक मर्यादाभन्दा बाहिर निस्केर भारतले भौतिक रूपमै नेपालका विरुद्धमा आफूलाई उभ्याएको छ । नेपाल र भारतका बीचमा भएका सम्झौताहरूलाई ठाडै लत्याएर भारतले नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउनका लागि पेट्रोलियम पदार्थको आयात रोक्ने जुन काम गरेको छ, त्यसबाट नेपाली जनताले तत्कालका लागि दु:ख त पाएका छन्, त्यसभन्दा बढी बदनामी भारत स्वयमल्े भोगिरहेको छ । सानो र भूपरिवेष्ठित छिमेकीसँग गरेको उसको अमानवीय व्यवहारका कारण विश्वका सञ्चारमाध्यम र कूटनीतिक क्षेत्रमा भारतको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । नेपाली अंगीकृत नागरिकता लिएका भारतीय मानिसहरूका लागि नेपालमा बेरोकटोक सबै पदमा जाने बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने, सिंगो तराईलाई सकभर एक, नभए दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने, भौगोलिक विशेषतालाई ख्यालै नगरी जनसंख्याका आधारमा मात्रै निर्वाचन प्रणाली कायम गर्नुपर्ने जस्ता सुन्दै पनि असमान र खराब नियतबाट प्रेरित लाग्ने माग अघि सारेर नेपालको सास थुन्ने कोसिस भारतले गरेको छ । यसबाट तत्कालका लागि नेपाली जनताले अपूर्व कष्ट बेहोर्नुपरेको छ । तर, एउटा कुरा भारतले ठीकै बुझेको छ, यस घटनाबाट नेपालमा भारतको छवि नराम्ररी धूमिल भएको छ, पक्कै पनि भारतको आलोचना बढिरहेको छ । आफूमाथि यस्तो ज्यादती गर्ने कुनै पनि मुलुकको कतै पनि जयजयकार हुन सक्दैन भन्ने तथ्य भारतले बुझ्नुपर्छ ।
भारतले कुनै क्षेत्र विशेष वा समुदाय विशेषसँग सरोकार राखेर नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्दैन । मधेसी समुदायप्रतिको विशेष लगावका कारण भारतले सिंगो नेपालसँगको सम्बन्ध जसरी दाउमा लगाएको छ, यो उसैका लागि प्रत्यूत्पादक छ । यसबाट नेपाललाई भन्दा भारतलाई बढी घाटा छ । नेपालमा संविधान बन्दा भारतलाई यति धेरै छटपटी हुनुको कारण बुझिसक्नु छैन । एक दशकअघिदेखि संक्रमणकाल भन्दै काम चलाउन अन्तरिम संविधानबाट चलिरहेको नेपालले यसै पनि संविधान जारी गर्न ढिलो भइसकेको थियो । अघिल्लो संविधानसभाबिना उपलब्धि विघटन भएपछि बनेको नयाँ संविधानसभाले पनि आफैँले निर्धारण गरेको समयसीमा पार गरिसकेको थियो । यस्तो अवस्थामा भूकम्पले दिएको धक्कापछि बल्लतल्ल एक ठाउँमा आएका दलहरूले जुन सहमति जुटाए, त्यो आफैँमा अपूर्व र प्रशंसायोग्य थियो । त्यसैमा उभिएर उनीहरू संविधान जारी गर्न सक्षम भएका छन् । यस संवेदनशीलतालाई बुझेर पनि नबुझे जस्तो गर्दै भारतले देखाएको व्यवहारबाट आज जुन असहज अवस्था सिर्जना भएको छ, यसलाई हटाउने एउटै उपाय छ, भारतले आफूलाई सच्याउने, अन्यायपूर्ण नाकाबन्दी फिर्ता लिने र सार्वभौम नेपाली जनताले गरेको निर्णयलाई स्वागत गर्ने । यसबाहेक भारतले नेपाललाई घुँडा टेकाउने सपना देखेको छ भने त्यो उसैका लागि प्रत्यूत्पादक सावित हुनेछ ।