कृपाले गराए प्रज्ञाबीच विवाद
काठमाडौं । पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री कृपाशुर शेर्पाले पद छाड्ने बेला गरेको एउटा निर्णयले अहिले नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरू क्षुब्ध बन्न पुगेका छन् । पूर्ववर्ती सुशील कोइराला सरकारको मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकमा तत्कालीन मन्त्री शेर्पाले ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको नयाँ भवन बनाउनका लागि ठिक्क पारिएको जग्गा संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई दिने टुंगो गरेपछि अहिले यो विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । गएको वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पले नक्सालस्थित ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको भवन बस्नै नहुने गरी क्षतिग्रस्त हुन पुगेको थियो । उक्त भवन क्षतिग्रस्त भएपछि प्राज्ञहरू नजिकैको चौरमा टहरा बनाएर काम गरिरहेका छन् । भवन क्षतिग्रस्त भएपछि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले सोही भवनको दक्षिण–पूर्वतिर रहेको २४ रोपनी जग्गामा नयाँ भवन बनाउनका लागि डिजाइन तयार गर्नुका साथै दाताहरूको खोजी कार्यलाई तीव्र बनाएका थिए । चीनलगायत देशले नयाँ भवन निर्माणका लागि सहयोग गर्ने बचन पनि दिएको थियो । मन्त्री शेर्पाले भने ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको नाममा रहेको उक्त जग्गामध्ये १५ रोपनी संगीत–नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई दिने टुंगो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गराए । एउटा संस्थाको नाममा रहेको जग्गा उक्त संस्थाको सहमतिबिना नै अर्को संस्थालाई दिन नमिल्ने हुँदाहुँदै पनि मन्त्री शेर्पाले गुपचुप रूपमा उक्त निर्णय गराएका थिए । उक्त कार्य मन्त्री शेर्पा र संगीत–नाट्यका कुलपति सरुभक्त श्रेष्ठ, उपकुलपति शम्भुजित बाँस्कोटाको मिलेमतोमा जालसाजीपूर्ण ढंगले गरिएको ठहर ललितकलाका प्राज्ञहरू पुगेका छन् । अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगिसकेको छ । आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा थाहै नदिई संगीत–नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई दिइएकोमा प्राज्ञहरूले मुद्दा दायर गरेका छन् । हिजो सर्वोच्च अदालतमा पेशी भए पनि पछिलाई सारिएको छ । भूकम्पले भवन भत्किएर टहरामा बस्दै आएका प्रँज्ञहरूले आफ्नै खाली जग्गामा अर्को भवन बनाएर सर्ने योजनालाई मन्त्री शेर्पाले चकनाचुर पार्ने काम गरेको प्राज्ञहरूको बुझाई रहेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply