वार्ताबाट समाधान खोज
तराई–मधेसमा फेरि आगो सल्किएको छ । दसैं, तिहार र छठजस्ता पर्वहरूमा केही शिथिल र मत्थरजस्तो देखिएको मधेस आन्दोलनलाई हिंसात्मक र उग्र बनाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र अभीष्ट पूरा गर्ने दिशामा केही मधेसी नेताहरू पुन: जुटेका छन् । पछिल्लो समय राजमार्ग–केन्द्रित आन्दोलन गरेर तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि कष्टकर बन्दै गएको मधेसको जनजीवनलाई झनै कष्टकर तुल्याउने ध्याउन्नमा मधेसी नेताहरू जुटेको स्पष्ट आभास हुन्छ । सप्तरीको राजमार्गमा देखिएको अराजक, उच्छृंखल र आपराधिक गतिविधि र त्यसमाथि राज्यले अपनाएको नीतिले गर्दा मधेस आन्दोलनले उग्र रूप लिने र सामाजिक सद्भाव बिथोलिने सम्भावना दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।
मधेस आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मुद्दा र मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने नाममा सप्तरीलगायत थलोमा आगो बल्नुअघि काठमाडौंमा सरकार र मधेसी नेताहरू वार्ताको टेबुलमा नबसेका होइनन् । वार्ताले सकारात्मक दिशा समात्ने संकेतहरू पनि पछिल्लो समय देखिएको थियो । खासगरी, सीमांकन र नागरिकताको विषयमा अडानरत रहेका मधेसी दलको मागप्रति सरकार केही लचिलो रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत देखिएलगत्तै वार्ताले सकारात्मक मोड लिने स्थिति विकास हुँदै थियो । मधेस आन्दोलन टुंगिए भारतले करिब डेढ महिनायता लगाउँदै आएको अघोषित नाकाबन्दी खुल्ने र कष्टकर बन्दै गएको नेपाली जनताको दैनिकी सहज हुने अनुमान लगाइँदै थियो । तर, मधेस आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूको हठ र सरकारको कठोर नीतिका कारण अहिले उत्पन्न राजनीतिक समस्याले चाँडै निकास पाउने सम्भावना विस्तारै टर्दै गएको छ ।
मधेस आन्दोलनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन मधेसी नेताहरूले वार्ताको माध्यम रोजे पनि र व्यवस्थापिका–संसद्मार्फत् आवाज उठाउने निधो गरे पनि मधेस आन्दोलनलाई थेग्ने ल्याकत भने अब उनीहरूमा नरहेको स्पष्ट देखिएको छ । मधेस आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाएर वार्तामार्फत् समस्या टुंग्याउन भइरहेको पहललाई बिथोल्ने ध्येय केही मधेसी नेताहरूले नै सँगालेको हुँदा अहिलेको समस्या त्यत्तिकै थिग्रिने स्थिति देखिँदैन । अझ, तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि सबै दैनिक कामकारबाहीहरू ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूले त मधेस आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मुद्दाहरू पूरा नभए आन्दोलनरत दलहरूलाई त्यत्तिकै माफी दिने पक्षमा नरहेको स्पष्ट देखिएको छ । यसले गर्दा मधेसी नेताहरू आन्दोलनलाई अझ उग्र तुल्याएर, राज्यबाट भएको दमनलाई दोषी देखाउँदै वार्ताको टेबुलबाट बहिर्गमन हुने आधार खोजिरहेको मधेसमा भएका पछिल्ला हिंसात्मक घटनाक्रमहरूले स्वत: पुष्टि गर्दछ ।
मधेसी मोर्चाले तीन महिनादेखि ठप्प रहेको तराईका शिक्षण संस्थाहरू खुलाउने र औषधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूलाई निर्वाध रूपमा नेपाल भित्रिन दिने निर्णय गरेर स्थितिलाई केही सहज बनाउन पहल गरेको थियो । लाखौं बालबालिकाको पढाइ लामो समयदेखि ठप्प हुनु र औषधिसमेत नाकाबाट छिर्न नदिनु मानवीय पक्षसँग गाँसिएका विषय थिए र त्यही कारण मोर्चा सर्वत्र आलोचितसमेत बन्दै आएको थियो । तर, मोर्चाले औषधि भित्र्याउन दिने टुंगो गरेकै भोलिपल्ट औषधि बोकेको ट्रक जलाएर आफ्नै निर्णय र संकल्पमा चुकेको थियो । यस्ता घटनाक्रमले मोर्चाको निर्णय र विश्वनीयतामाथि प्रश्नचिह्न उठ्न पुगेको छ नै, मधेस आन्दोलनसमेत मोर्चाको पकडभन्दा बाहिर पुगेको प्रस्ट देखिन पुगेको छ ।
हिंसा र उग्रताको बाटोतिर मोडिएको मधेस आन्दोलनलाई तत्काल सम्बोधन नगरे त्यसले भयावह परिस्थिति सिर्जना गर्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ । मधेस आन्दोलनलाई देखाएर भारतले नाकाबन्दी लम्ब्याउने र त्यसले राष्ट्रिय जीवन नै लामो समयसम्म प्रभावित हुने त छँदैछ, मधेस आन्दोलनमा घुसपैठहरूलाई भित्र्याएर अझ हिंसात्मक रूप दिई सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने आधारहरू पनि लम्बिँदै जाने देखिन्छ । तसर्थ, अहिले वार्ताको टेबुलमा रहेका सरकार र मधेसी दलका नेताहरूले वार्तालाई सार्थक टुंगोमा पुर्याउन लचकतापूर्वक पेस हुने र सिर्जना हुनसक्ने भयावह परिस्थितिबाट उम्किने उपाय र आधारहरू खोज्नु नै अहिलेको सर्वोत्तम निकास हुन सक्छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन ।
संविधान जारी गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले पनि मधेसमा आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेका छैनन् । संविधान आएको दुई महिना समय भइसक्दा पनि मधेसमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिका नेताहरू नजानु र संविधानप्रति मधेसी जनतामा आन्दोलनकारीहरूले फैलाएको भ्रम चिर्न नसक्नु अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण स्थिति हो । मधेसमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको अनुपस्थितिले नै अहिले मधेसी दलहरूलाई मधेसमा चलखेल गर्न र संविधानबारे भ्रम फैलाएर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने बाटो र अवसर प्रदान गरेको छ । यस्तो स्थितिमा, जोखिम मोलेरै भए पनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले मधेसमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनु आवश्यक छ । आखिर, गत संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसमा मधेसी दलहरूले भन्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै जनमत पाएको कुरा बिर्सन मिल्दैन ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply