सेनाले बचायो ४० करोड
काठमाडौं । वर्षौंदेखि ठेकेदारहरूमार्फत खाद्य सामग्री किन्दै आएको नेपाली सेनाले अब भने सिधै उत्पादक कम्पनीसँग किन्ने टुंगो गरेको छ । सेनालाई आवश्यक पर्ने दूध र बिस्कुट ठेकेदारमार्फत खरिद गर्दा महँगो पर्ने पाइएकाले सेनाले सिधै कम्पनीसँगै खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अब भने सिधै कम्पनीसँग खरिद गर्दा ४० करोड रुपियाँ जोगिने देखिएको छ । सैनिक प्रवक्ता ताराबहादुर कार्की भन्छन्– ‘हामीलाई तीन वर्षमा ४० करोड रुपियाँ बचत हुन्छ ।’ सेनाले मितव्ययिता र आर्थिक पारदर्शितालाई ध्यानमा राखेर पनि सम्झौता गरेको कार्कीले बताए । खाद्य सामग्री सिधै उत्पादक कम्पनीसँग किन्दा सेनालाई ४० करोड जोगिनुका साथै ठेकेदारहरूले गर्ने चलखेलको पनि अन्त्य भएको बताइन्छ । त्यस्तै, विगतमा ठेकेदारहरूसँग हरेक वर्ष खरिद सम्झौता हुन्थ्यो । यस पटक सेनाले तीन वर्षका लागि लागि खरिद सम्झौता गरेको छ । प्रधानसेनापतिको अवधि तीन वर्षकै लागि भएको हुँदा आफ्नो कार्यकालभरि मात्रैका लागि वर्तमान प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले खाद्य सामग्री खरिदको सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको बुझिएको छ ।
सेनाले रक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर नै अहिले सम्झौता गरेको हो । विभागीय मन्त्रालयको स्वीकृति लिएरै सरकारको आर्थिक नियमभित्र रहेर सेनाले खाद्य सामग्री सिधै किन्ने सम्झौता गरेको सैनिक प्रवक्ता कार्कीले बताए । हो । सेनाले दूध खरिदका लागि हेटांैडा इन्डस्ट्रिज प्रालि र विस्कुटका लागि पशुपति विस्कुट इन्डस्ट्रिज प्रालिसँग तीन वर्षका लागि सम्झौता गरेको हो । यसका लागि सेनाले १ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख रुपियाँ बराबरको सम्झौता गरेको छ । सेनाले तीन वर्षका लागि दूध र बिस्कुटका लागि सम्झौता गरेको हुँदा बीचमा दूध र बिस्कुटको मूल्य बढे पनि सम्झौता भएकै मितिमा तय भएको मूल्यमा नै कम्पनीले दिने पनि जनाइएको छ । कार्कीले भने– ‘कम्पनीसँग सिधै किन्दा गुणस्तरीयता पनि कायम हुन्छ ।’
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
लुकेका समस्या खुल्दै! ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउने सरकारको ठुलो कदम
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
काठमाडौंको खुलामञ्च पुनः सर्वसाधारणका लागि खुला
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
Leave a Reply