पुनर्निर्माण प्रँधिकरणको तत्कालीन कार्य
नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाएयता स्वाभाविक रुपमा जनताका आकांक्षाहरु चुलिन पुगे । संविधानको जगमा टेकेर संविधान निर्माणपछि गठन भएको सरकारप्रति पनि जनताले धेरै अपेक्षा सँगाल्न पुगे । तथापि, संविधान निर्माणका क्रममा अग्र भूमिका निर्वाह गर्ने र संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन सरकारले वर्तमान सत्तामा साझेदारिता निर्वाह नगरे पनि संविधान निर्माण क्रममा कांग्रेसको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न सकिँदैन । नयाँ सरकारप्रति अपेक्षा राखिएक थुप्रै विषयहरुमध्ये बहुप्रचारित पुनर्निर्माण प्रँधिकरणलाई पूर्णता दिएर भूकम्पपछि खासै गति लिन नसकेको पुनर्निर्माणको कामले गति लिने सोचिएको थियो ।
सरकार गठन भएको अढाई महिनापछि अहिले पुनर्निर्माण प्रँधिकरण गठन हुन पुगेको छ । प्राधिकरणको गठनसँगै अब भूकम्पपछि अलमलको दिशातिर अग्रसर पुनर्निर्माणको कामले गति पक्डिने सम्भावना प्रबल रहेको छ । पूर्ववर्ति सुशील कोइरा्ला नेतृत्वको सरकारले पनि प्रँधिकरण गठन गरेर पुनर्निर्माणको दिशामा कदम चाल्ने प्रयत्न भने नगरेको होइन । तर, पुनर्निर्माण प्रँधिकरणसम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा त्यो बीचमै तुहिन पुग्यो । तर, वर्तमान सरकारले भने विधेयक पारित गरेर प्राधिकरणको कामलाई गतिशील तुल्याउने संकेत दिएको छ । र, सरकारले चालेको यो कदमलाई प्रशंसनीय दृष्टिले हेर्नु यतिबेला उचित होला ।
नौ महिनाअघिको त्रासदीपूर्ण दृश्य विम्ब अहिले पनि सबै नेपालीको मन–मस्तिष्कमा ताजा नै छ । ०७२ बैशँख १२ र २९ गते आएको विनासकारी महाभूकम्पले नेपालीहरुलाई आहत तुल्यायो । काठमाडौं उपत्यकालगायत गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखाजस्ता जिल्ला भूकम्पको कहरले सर्वाधिक रुपमा थलिए । साथै, धादिङ, काभ्रेपलान्चोक, रामेछाप, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुलीजस्ता जिल्ला पनि भूकम्पको पीडा खेप्न बाध्य भयो । भूकम्पले देशको मध्य भूभागलाई बढी क्षतिग्रस्त तुल्याएपछि तत्कालीन रुपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको ओइरो लागे पनि त्यसले मात्रै भूकम्पपीडित जनतालाई खासै सहयोग पुर्याउन भने सकेन ।
भूकम्पले आहत नेपाली जनताको पीडामा मल्हम लगाउने उद्देश्यस्वरुप सरकारले गत असारको् पहिलो हप्ता दातृ राष्ट्रहरुको सम्मेलन गरेर पुनर्निर्माणका लागि सहयोगको पहल आरम्भ गरेको थियो । नेपाल र नेपाली जनतालाई माया र स्नेह अर्पण गर्ने धेरै राष्ट्रहरुले पुनर्निर्माणमा सघाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । प्रतिबद्धता जनाएका केही राष्ट्रहरुले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरे पनि कतिपय राष्ट्रहरुले भने प्राधिकरण गठनकै विषयलाई लिएर अहिलेसम्म पुनर्निर्माणमा सहयोगका लागि खासै चासो राखिरहेको थिएन । तर, पुनर्निर्माण प्रँधिकरणको गठनसँगै अब भने दातृ राष्ट्रहरुले गर्ने भनिएको सहयोग प्रतिबद्धताले निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।
गठनसँगै प्राधिकरणले तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा काम गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ । दीर्घकालीन कामहरुको सूचि लामै छ । ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका ध्वस्त सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने त छँदैछ । त्यसका निम्ति प्राधिकरणले दीर्घकालीन कार्ययोजना नै तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, अहिले प्राधिकरणले भूकम्पले थलिएका जनतालाई आधारभूत सुविधा दिनमा नै केन्द्रित हुनुपर्ने जरुरी छ । काठमाडौंका जनता त भूकम्पपछि कतै न कतै पुनस्र्थापित भएका छन् । तर, सरकारले अरनिको राजमार्गको खाडीचौरबाट दोलखाको सिंगटीसम्म मात्र नजर लगाउने हो भने अहिलेको चीसो मौसममा स्थानीय जनता कुन दु:ख, कष्ट, पीडा र मृत्युउन्मुख दिनहरु गन्दै बाँचिरहेका छन् ? त्यसको यथार्थ तस्बिर छर्लङ्ग हुन्छ । तसर्थ, तीन महिनादेखिको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवनलाई आहत तुल्र्या पनि र अरु समस्याहरुको चाङ लागे पनि गठित पुनर्निर्माण प्रँधिकरणले चिस्सिदो मौसममा कठ्याङ्ग्रिएर बाँच्न बाध्य भूकम्पपीडित जनताका निम्ति बसोवासको निम्ति उपयुक्त कदम चाल्नु अति आवश्यक छ ।
यतिबेला साना दलहरुको चित्त बुझाउन र सरकारको आयु लम्ब्याउन सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरुले मन्त्रालय फुटाएरै भभए पनि अभीष्ट पूरा गर्न लागेकोमा चौतर्फी आलोचना बढिरहेको छ । मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डा पूरा गर्ने सरकारको सोचप्रति चौतफर््ी रुपमा आलोचना बौछार भइरहेको बेला अब भने सरकारले प्राधिकरणमार्फत् आफ्नो काम देखाएर राष्ट्रको पुनर्निर्माणमा लाग्न आवश्यक देखिन्छ । किनकि, चौतर्फी संकटका समुन्द्री चट्टानहरु खडा भए पनि त्यसलाई फोडेर अघि बढ्ने संकल्प शक्ति र दृढता भए भने मात्रै सरकारको सार्थकता प्रकट हुन्छ र जनताले पनि सौभाग्यका दिनहरु देख्न पाउनेछन् ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply